स्थानीय तहलाई पुरस्कृत गर्न कानुनी व्यवस्था

काठमाडौँ, साउन १४ गते । गाउँपालिका र नगरपालिकाको कामको मूल्याङ्कन गरी सोका आधारमा पुरस्कृत गरिने भएको छ । स्थानीय तहको कार्यसम्पादन प्रतिस्पर्धी बनाउँदै उत्कृष्टता हासिल गर्न सरकारले कानुनी रूपमै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । 

यसअगाडि सञ्चालनमा आएको स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन प्रणाली, स्थानीय तह वित्तीय जोखिम मूल्याङ्कन प्रणाली र स्थानीय आर्थिक विकास मूल्याङ्कन प्रणालीलाई एकीकृत गर्दै स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कार्यविधि निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । उक्त कार्यविधि चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को साउनदेखि नै लागु हुने छ । 

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव रेशमलाल कँडेलले यसअगाडिका तीन वटा छुट्टाछुट्टै कार्यविधिमा कतिपय सूचक दोहोरो परेको तथा प्राविधिक दृष्टिले तीन वटा कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न समस्या भएकाले उक्त कार्यविधिलाई एकीकृत गरी एकीकृत रूपमा नयाँ कार्यविधि बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “कार्यविधिमा उल्लिखित सूचकबाट प्राप्त अङ्कलाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले निर्माण गरेको स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कका सूचकमा समावेश गरी सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने समानीकरण अनुदानसँग जोडिने कार्यविधिमा प्रस्ताव गरिएको छ ।” 

कार्यविधिमा मूल्याङ्कन पाँच श्रेणीमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ९० वा सोभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने स्थानीय तहलाई सर्वोत्कृष्ट, ७५ देखि ९० भन्दा कम अङ्क प्राप्त गर्नेलाई उत्कृष्ट, ५० देखि ७५ भन्दा कम अङ्क प्राप्त गर्नेलाई मध्यम, ३५ देखि ५० भन्दा कम अङ्क प्राप्त गर्ने स्थानीय तहलाई कमजोर र ३५ भन्दा कम अङ्क प्राप्त गर्नेलाई अति कमजोरका रूपमा मूल्याङ्कन गरी सोका आधारमा पुरस्कृत गरिने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । 

मूल्याङ्कनको अन्तिम नतिजाका आधारमा देशभरबाट सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने पाँच वटा गाउँपालिका र पाँच वटा नगरपालिकालाई ‘नमुना गाउँपालिका’ र ‘नमुना नगरपालिका’ घोषणा गरिने छ । त्यस्तै प्रत्येक प्रदेशबाट उत्कृष्ट हुने तीन/तीन वटा गाउँपालिका र नगरपालिका तथा प्रत्येक जिल्लाबाट उत्कृष्ट हुने एक/एक वटा गाउँपालिका र नगरपालिकाको सूची पनि सार्वजनिक गरिने कँडेलले बताउनुभयो । 

कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सूचक 

गाउँ र नगर कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय ७२ घण्टा र सात दिनभित्र गाउँ र नगर सभाका निर्णय आ–आफ्ना वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने छ । सार्वजनिक खरिद, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र बेरुजु फस्र्योटको अवस्थालगायतका विषयलाई पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने छ । स्थानीय तह राजस्व व्यवस्थापन प्रणाली र सूचना प्रविधि प्रणालीको पूर्ण प्रयोगलाई पनि अनिवार्य गरिएको छ । 

कार्यविधिमा खानेपानी तथा सरसफाइ, शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य, सामाजिक समावेशीकरण र संरक्षण तथा विवाद निरूपण र मेलमिलाप जस्ता पाँच उपक्षेत्र तोकिएका छन् । त्यस्तै स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति गराउने महिलाको प्रतिशत, पूर्ण खोप पाएका बालबालिका र कुपोषणको अवस्था जस्ता संवेदनशील सूचक कार्यविधिमा समावेश गरिएका छन् । लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण, बाल अधिकार, युवा परिचालन र ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति लक्षित कार्यक्रमको प्रभावकारिता परीक्षण गरिने छन् । 

मूल्याङ्कनको विधि 

मूल्याङ्कनका लागि मन्त्रालयले ‘स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली (एमलजिपिएस)’ नामक सफ्टवेयर सञ्चालन गर्ने छ । यो प्रणालीमार्फतै सम्पूर्ण मूल्याङ्कन प्रक्रिया अघि बढ्ने छ । प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि तोकिएका सूचकका आधारमा आफ्नो कार्यसम्पादनको स्वमूल्याङ्कन गरी तथ्याङ्कन र प्रमाण ‘एमलजिपिएस’ प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने छ । 

जिल्ला समन्वय समितिले प्रणालीमा प्रविष्ट भएका विवरणको अध्ययन गरी असोज १५ गतेभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई पृष्ठपोषण उपलब्ध गराउने छ । स्थानीय तहले जिससको पृष्ठपोषणसमेतलाई आधार मानी 

अन्तिम नतिजा असोज मसान्तभित्र मन्त्रालयमा पठाउने छन् । मन्त्रालयले उक्त नतिजाको गुणस्तर परीक्षण गरी हरेक वर्षको पुस मसान्तभित्र अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । 

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले अलग अलग कार्यविधि निर्माण गर्नुभन्दा एउटै कार्यविधि निर्माण हुँदा स्थानीय तहलाई कार्यसम्पादन गर्न र मूल्याङ्कन प्रणालीसमेत सहज बन्ने बताउनुभयो ।