विकास र रोजगारी प्राथमिकतामा

काठमाडौँ, असार १२ गते । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७१४ स्थानीय तहले गाउँ र नगर सभामा पेस गरेका बजेटमा विभिन्न प्राथमिकता निर्धारण गरेका छन् ।

दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय तहले अहिले पनि भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रलाई नै बजेटको प्राथमिकता निर्धारण गरेका छन् भने ठुला स्थानीय तहले भने भौतिक पूर्वाधारका साथै सिप विकास, रोजगारी प्रवर्धन, सूचना तथा प्रविधिको विकास, विपत् व्यवस्थापनलगायत कार्यक्रमलाई बजेटमार्फत प्राथमिकता दिएका छन् । 

ललितपुर महानगरपालिकाले भौतिक पूर्वाधारको विकल्पमा रोजगारीमूलक एवं स्तरीय आधारभूत शिक्षा, बालमैत्री व्यवहार र व्यवस्था, विपत् जोखिम न्यूनीकरण र उद्धार, संस्थागत विकास र सुदृढीकरण, वातावरण संरक्षण गर्ने कार्यमा बजेटको प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ । 

महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले भौतिक पूर्वाधारको काम करिब अन्तिम चरणमा पुगेकाले अबको बजेटको प्राथमिकता नागरिकलाई थप सक्षम बनाई सिप विकास र रोजगारी प्रवर्धन गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभयो । 

इटहरी उपमहानगरपालिकाले सुन्दर सहर बनाउन सडक सौन्दर्यीकरणका लागि बजेटको प्राथकिता निर्धारण गरेको छ । उपमहानगरपालिकाको समग्र विकासका लागि गुरुयोजना तर्जुमा गर्ने, इटहरीमा मुख्य समस्याका रूपमा रहँदै आएको बाढी तथा डुबान समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधानका लागि प्रकृतिमा आधारित मोडलबाट बाढी नियन्त्रण गर्ने योजना प्राथमिकता रहेको सार्वजनिक गरिएको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । 

गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधिको क्षमता विकास, आवधिक योजना तर्जुमा, राजस्वमा सुधार, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण रणनीति बनाउने गरी बजेटको प्राथमिकता तोकेको छ ।  त्यस्तै विधिको शासन, पारदर्शिता, सुशासन, परिणामुखी एवं नागरिकमैत्री शासन कामय गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख गरेको छ । 

गाउँपालिकाका अध्यक्ष खिमबहादुर थापाले यसअघि सञ्चालन भई सम्पन्न हुन बाँकी रहेका योजनालाई र केही आवश्यक नयाँ योजनाका लागि मात्र बजेटमा समावेश गरेको जानकारी दिनुभयो । समग्रमा गाउँपालिकाले स्थानीय आवश्यकतालाई र समावेशीलाई ध्यानमा राखेर बजेटको प्राथमिकता निर्धारण गरिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । 

टोखा नगरपालिकाले रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण, स्रोत तथा साधनको अधिकतम प्रयोग गरी सन्तुलित विकास, उद्यम विकास तथा पर्यापर्यटन, करदातामैत्री कर प्रणाली, करको दरमा समयसापेक्ष हेरफेर गर्ने गरी बजेटको प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ । 

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेरबहादुर बिसीले नगरपालिकाले सहरी सौन्दर्यीकरणका साथै रोजागरी सिर्जना र सुशासन कायम गर्नका लागि बजेटले प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो । 

सङ्घीयताविद् डा. खिमलाल देवकोटाले २०७४ सालदेखि २०८२ सालसम्मको स्थानीय तहको बजेटलाई मूल्याङ्कन गर्दा प्राथमिकता फरक हुँदै गएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले पनि दुर्गम क्षेत्रको गाउँपालिकामा भौतिक पूर्वाधारकै क्षेत्रमा बजेटको प्राथमिकता छ, कतिपय स्थानीय तहमा आवश्यक पनि होला तर ठुला नगरपालिकाले भने भौतिक पूर्वाधारलाई कम गर्दै सिप विकास र सहरी सौन्दर्यलाई प्राथमिकता दिँदै गएका छन् ।”