काठमाडौँ, असोज ७ गते । जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको अन्तरिम सरकारले चुस्त प्रभावकारी शासन स्थापित गर्ने प्रयास गरेको छ । सुशासन कायम गर्दै आर्थिक मितव्ययिता र सेवा प्रवाहलाई चुस्तदुरुस्त बनाउने योजना सरकारले अगाडि सारेको छ । नयाँ सरकार बनेपछि मन्त्रीपरिषद्को बैठक र विभिन्न समयमा भएका मन्त्रीस्तरीय निर्णयले पनि सुशासन स्थापित गर्ने जमर्को गर्दै आएको छ ।
राष्ट्रिय सभाले तीन वर्षअघि तत्कालीन राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. खिमलाल देवकोटाको संयोजकत्वमा सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समिति गठन गरी तयार पारेको सङ्घीयता सबलीकरणसम्बन्धी ९९ बुँदालाई सरकारले कार्यान्वयन गर्ने हो भने आर्थिक मितव्ययिता सुशासन र सेवा प्रवाहका क्रममा देखिएका समस्या स्वतः समाधान हुने ठहर विज्ञहरूको छ । तत्कालीन समितिका सभापति डा. देवकोटाले प्रतिवेदन बुझाएको तीन वर्ष भइसक्दा पनि परिणाम प्राप्त नहुँदा नागरिकमा असन्तुष्टि चुलिँदै गएको गुनासो गर्नुभयो ।
सङ्घीय शासनव्यवस्था कार्यान्वयन भएको आठ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि सङ्घीयता कार्यान्वयन फितलो बन्दै गएकोले समितिले चुस्त प्रशासन र प्रभाकारी शासन कायम गर्नका लागि निश्चित समय तोकेर सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने सवाललाई स्पष्ट पारेको छ । यस अगाडिका सरकारले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्दा आमनागरिकमा असन्तुष्टि चुलिँदै गएको थियो । देवकोटाले भन्नुभयो, “उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा नागरिकमा सङ्घीय शासनव्यवस्था र सरकारप्रति नै वितृष्णा बढ्दै गएकाले अझै पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने हो भने नागरिकमा बढ्दै गएको गुनासो स्वतः समाधान हुने छ ।”
प्रतिवेदनमा २०८० वैशाखभित्र प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालय र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन पुनरवलोकन गरिसक्ने, २०८० कात्तिकभित्र संविधान संशोधन गरी प्रदेशमा मन्त्रीको सङ्ख्या पाँच जनाभन्दा कम नहुने गरी घटाउने, २०७९ माघ महिनाभित्र सङ्घीयता कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गर्ने, २०८० असारभित्र तिनै तहका सरकारका सबै निकायले नागरिकप्रतिको जवाफदेहिताका सबै औजार अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्न आवश्यक कानुन बनाउनुपर्ने भन्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै २०८० वैशाखभित्र तिनै तहले सेवाग्राहीको भिडभाड हुने कार्यालयको अनुगमन गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहज, विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउँदै बिचौलियालाई पूर्ण रूपमा रोक लगाउन अनलाइन सेवा, सेवाग्राही सहयता कक्ष, सिसी क्यामरा व्यवस्था गर्ने, २०८० असारभित्र नागरिकलाई प्रशासन सुधारको अनुभूति दिलाउन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गर्ने, २०८० वैशाखभित्र प्रहरी समायोजन सम्पन्न गर्ने, प्रदेश कानुनबमोजिम स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्था गर्नेलगायतका सङ्घीयता सबलीकरण हुने विषय समावेश गरिएका थिए । प्रतिवेदनमा सप्ताहिक, मासिक र वार्षिक रूपमा गर्नुपर्ने सङ्घीयता सबलीकरणका पक्ष उल्लेख गरिएका थिए ।
उहाँका अनुसार समितिले सङ्घीयताका विभिन्न सवालमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएकाले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा नागरिकस्तरमा सङ्घीयताप्रति अन्योल, वितृष्णा र नैराश्यता हरेक दिन बढ्दै गएको छ ।
कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ भइसक्यो
सङ्घीयताविद डा. शेषरमण न्यौपानेले सङ्घीताका सवालमा उक्त प्रतिवेदनमा उल्लिखित विषय समयमा नै कार्यान्वनय गर्न सकेको भए यसअघि नै सङ्घीयताका धेरै मुद्दा स्वतः समाधान भइसक्ने जिकिर गर्नुभयो । “तीन तहबिचको अन्तरसम्बन्ध, विकास निर्माण, सेवा प्रवाहमा देखिएका जटिलता कानुनी, व्यावहारिक समस्या र समाधानको बारेमा प्रतिवेदनले औँल्याएकाले अहिलेको सन्दर्भमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन झनै सान्दर्भिक हुन्छ ।”
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीले प्रतिवेदनले सुशासन, सेवा प्रवाह र पारदर्शितालाई कायम गर्नका लागि सरकारलाई स्पष्ट पार्ने काम गरेकाले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयमा ढिलाइ भइसकेको बताउनुभयो ।
अब सरकारले त्यसका सम्भव भएसम्मका विषयलाई कार्यान्वयन गर्दै जाने हो भने सङ्घीयताका विभिन्न समस्या स्वतः समाधान हुने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । राष्ट्रिय सभाले तत्कालीन समयमा सबै मन्त्रालयलाई कार्यान्वयनका लागि परिपत्र गरे पनि व्यावहारमा भने प्रतिवेदन कार्यान्वनयमा आउन सकेको छैन ।
