अनावश्यक कर्मचारी भर्ती बन्द गरिने

काठमाडौँ, भदौ ६ गते । सङ्घीयता कार्यान्वयन भएपछि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तिनै तहमा अनावश्यक कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरी कर्मचारी भर्ती गर्न थालेपछि सरकारले राष्ट्रिय मापदण्डमार्फत अनावश्यक कर्मचारी भर्ती रोक्ने भएको छ ।

सरकारले तिनै तहका सरकारी निकायमा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र कर्मचारी भर्ना गर्न पाउने गरी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) को राष्ट्रिय मापदण्ड निर्माण गर्न लागेको हो । तिनै तहमा कार्यप्रकृति, कार्यबोझ र संविधानको कार्यजिम्मेवारीसँग मेल नखाने गरी सङ्गठन संरचना र कर्मचारी विस्तार हुँदै जाँदा सरकारलाई आर्थिक दायित्व बढ्दै गएकाले सरकारले त्यसलाई रोक्न ओएनएमको राष्ट्रिय मापदण्ड निर्माण गर्न लागेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । 

राष्ट्रिय मापदण्ड निर्माणका लागि मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालको संयोजकत्वमा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिसहितको कार्यदल गठन गरी काम धमाधम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

सहसचिव दाहालले सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट अनुसार नै अहिले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको राष्ट्रिय मापदण्ड निर्माण गर्न लागिएको बताउनुभयो । राष्ट्रिय मापदण्ड निर्माण भएपछि सङ्गठनका लागि कर्मचारी आवश्यक हो कि होइन भन्ने वैज्ञानिक विश्लेषण गरी सोका आधारमा मात्र तीन वटै तहले कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने छ । उहाँले भन्नुभयो, “अनावश्यक रूपमा कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना हुँदै जाँदा मुलुकले धान्न नसक्ने गरी दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना हुने तर समग्र प्रशासनिक संरचनाको कार्यकुशलता कमजोर हुने भएकाले सरकारले ओएनएमको राष्ट्रिय मापदण्ड निर्माण गरी लागु गर्न लागिएको हो ।”

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव डा. गोपीकृष्ण खनालले सरकारले यसअघि नै सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरी सोका आधारमा मात्र कर्मचारी भर्ना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको भए अहिले यसरी अनावश्यक दरबन्दी सिर्जना नहुने बताउनुभयो । “ढिलै भए पनि सरकारले ओएनएमको राष्ट्रिय मापदण्ड निर्माण गर्न लागेको छ, यसले आगामी दिनमा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र कर्मचारी भर्ना हुने र राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक दायित्वको बोझ थपिने छैन,” उहाँले भन्नुभयो । 

अहिले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्दा राष्ट्रिय मापदण्डको अभावमा तिनै तहका निकायमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणलाई एकरूपता प्रदान गर्न सकिएको छैन । नेपाल सरकारका सबै तहको सङ्गठन संरचनालाई उपयुक्त आकारमा ल्याउन राष्ट्रिय मापदण्ड निर्माण गर्न लागिएको हो । अबको दुई महिनाभित्रमा मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने मन्त्रालयले जनाएको छ । 

कानुनी व्यवस्था 

सङ्घीय सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. १२९ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सङ्गठन तथा व्यवस्थापनको राष्ट्रिय मापदण्ड निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ भन्ने उल्लेख छ । 

चालु आवको बजेटको बुँदा नं. ३७३ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यजिम्मेवारी अनुसार सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण राष्ट्रिय मापदण्ड तर्जुमा गरी विद्यमान संरचना तथा दरबन्दी पुनरवलोकन गरिने छ भनी राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गर्ने बेहोरा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले २०८२ असार ३२ गते मन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै गरेको पहिलो निर्णय नै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणलाई निश्चित मापदण्डमा आधारित तुल्याउन राष्ट्रिय मापदण्डको मसौदा तयार गरी तीन महिनाभित्र पेस गर्ने गरी समिति गठन गर्ने थियो । 

निजामती सेवा ऐनले कुनै नयाँ सरकारी कार्यालय स्थापना गर्दा सङ्गठन संरचना तयार गर्दा र नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्दा वा तत्काल कायम रहेको सङ्गठन संरचना र दरबन्दीमा पुनरवलोकन गर्दा वा हेरफेर गर्दा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै विभिन्न प्रदेशको प्रदेश निजामती सेवा ऐन, स्थानीय सेवा ऐन तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र कर्मचारी समायोजन ऐनले पनि सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । उक्त कानुनी व्यवस्था अनुसार मन्त्रालयले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको राष्ट्रिय मापदण्ड निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न लागेको हो ।