वडासचिवलाई तीन कार्यालयको जिम्मेवारी

काठमाडौँ, भदौ १० गते । महोत्तरीको महोत्तरी गाउँपालिकामा छ वटा वडामा दुई जना मात्र वडासचिव छन् । एक जना वडासचिवले तीन वटासम्म वडा कार्यालयको जिम्मेवारी लिन बाध्य छन् । वडासचिवको अभावमा हप्ताको दुई दिन मात्र वडासचिवले वडा कार्यालयमा पुगेर सेवा दिँदै आएका छन् । 

डडेलधुराको अजयमेरु गाउँपालिकामा कुल छ वटा वडामा दुई जना मात्र वडासचिव छन् । बाँकी वडामा वडासचिव छैनन् । वडासचिव नभएका वडा कार्यालयमा कृषि, भेटेरिनरी, स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई वडासचिवसहितको दोहोरो जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ । ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ गाउँपालिकामा कुल नौ वटा वडामा तीन जना मात्र वडासचिव छन् । बाँकी वडा कार्यालयमा कृषि, स्वास्थ्य र इन्जिनियरिङलगायतका प्राविधिक कर्मचारीले वडासचिवको जिम्मेवारी समालेका छन् । 

यी प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् देशभरका कुल छ हजार ७४३ वडा कार्यालयमध्ये करिब दुई हजार वडा कार्यालयमा अहिले पनि पर्याप्त कर्मचारीको अभावमा सेवा प्रभावित भइरहेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल र नेपाल नगरपालिका सङ्घले जनाएका छन् । ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष भूपेन्द्र चौलागाईंले वडामा दुई वर्षदेखि वडासचिव नहुँदा इन्जिनियरवाई वडासचिवको जिम्मेवारी दिन बाध्य हुनु परेको बताउनुभयो । 

“कुल गाउँपालिकाभर तीन जना मात्र वडासचिव छन् । एउटा वडासचिवले कम्तीमा तीन वटा कार्यालयको काम गर्नु पर्छ गाउँमा कर्मचारी टिक्दैनन्, भएका कर्मचारी पनि अनेकौँ बहाना बनाएर सरुवा हुन्छन् सङ्घीयता आएपछि पनि गाउँमा सेवामा असहजता कायमै छ,” उहाँले गुनासो गर्दै भन्नुभयो । महोत्तरीको महोत्तरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिलीपकुमार पाण्डे एक जना वडासचिवलाई तीन वटा वडा कार्यालयको जिम्मेवारी दिन गाउँपालिका बाध्य भएको बताउनुभयो । पाण्डेले भन्नुभयो, “वडासचिवले साप्ताहिक रूपमा पालोपालो गरेर वडाको काम गर्ने गरेका छन् । सेवा जसोतसो चलेको छ तर नियमित रूपमा खोजेकै बेलामा भने अहिले पनि वडासचिव कार्यालयमा भेटिने अवस्था छैन ।” 

वडासचिव वडा कार्यालयको प्रशासन प्रमुख भएकाले वडासचिवकै प्रशासनिक नेतृत्वमा पञ्जीकरणसम्बन्धी कार्य, विकास निर्माणको अनुगमन, टोलटोलमा हुने स्थलगत सर्जमिन मुचुल्का तयार गर्ने, वडास्तरीय योजना छनोट, कार्यान्वयन जस्ता कार्य गर्नु पर्छ । एक दिन वडासचिव नहुँदा सेवाग्राहीले बिनासेवा फर्कन बाध्य हुनु पर्छ । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहका लागि आवश्यक जनशक्ति प्रदेश लोक सेवा आयोगले पूर्ति गर्ने उल्लेख छ । स्थानीय तहले प्रदेश लोक सेवा आयोगको कार्यालयमा स्थानीय तहका लागि आवश्यक कर्मचारी माग गरिए पनि लोक सेवा आयोगले पनि पर्याप्त रूपमा कर्मचारी पूर्ति गर्न सकेको छैन । प्रदेश लोक सेवा आयोग कोशी प्रदेशका प्रवक्ता प्रकाश गुरुङले कोशी प्रदेशमा मात्र स्थानीय तहका लागि यस अवधिमा करिब दुई हजार पाँच सय कर्मचारी पदपूर्ति भइसके पनि अझै कर्मचारीको पूर्ति हुन बाँकी रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “२०७८ सालमा एकै पटक ठुलो सङ्ख्यामा अन्तरप्रदेश तथा अन्तरतह स्थानीय तहका कर्मचारी सरुवा गर्दा अहिले स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव भएको हो ।” स्थानीय तहले माग गरेका कतिपय दरबन्दीमा प्रदेश लोक सेवा आयोगले चालु आर्थिक वर्षमा कर्मचारी पूर्ति गर्ने प्रक्रिया भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

दुर्गममा कर्मचारी रित्तिँदै 

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रलायले २०७८ सालमा दुई पटक स्थानीय तहका कर्मचारी अन्तरप्रदेश र अन्तरस्थानीय तहमा सरुवा गर्ने नीतिगत निर्णय गरेकाले स्थानीय तहमा साबिकमा स्थानीय तहमा भएका कर्मचारी पनि अहिले सुगम स्थानीय तहमा सरुवा हुँदा स्थानीय तहमा कर्मचारी रित्तिँदै गएका हुन् । २०७८ सालमा मन्त्रालयले दुई चरणमा गरी नौ हजारको सङ्ख्यामा दुर्गमबाट सुगममा कर्मचारी सरुवा गरेको थियो ।

सङ्घबाट स्थानीय तहमा समायोजित केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष गुमानसिंह जोहराले अहिले दुर्गम स्थानीय तहका वडा कार्यालयमा कर्मचारीको अभाव हुँदा अधिकांश स्थानीय तहका वडा कार्यालयमा प्राविधिक कर्मचारीले वडासचिवको जिम्मेवारी समाल्न बाध्य भएको बताउनुभयो । 

“अहिले सात वटै प्रदेशमा प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन भई प्रदेश निजामती सेवा ऐनसमेत जारी भइसकेको तर वडा कार्यालयमा भने वडासचिवविहीन अवस्था छ,” उहाँले भन्नुभयो, “दुर्गममा भौगोलिक विकटताले दुर्गम गाउँपालिकामा वडासचिव रिक्त भएका हुन् ।” 

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाहेक अन्य कर्मचारी सात वटै प्रदेश लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी पूर्ति गर्ने व्यवस्था भएकाले स्थानीय तहमा कति कर्मचारी अपुग छन् भन्ने तथ्याङ्क मन्त्रालयसँग नभएको जनाएको छ ।