.jpg)
काठमाडौँ, वैशाख २१ गते । तीन वटै तहका कार्यालयले क्रमिक रूपमा एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (जिआइओएमएस) कार्यान्वयन गरी प्रविधिमैत्री सेवा सुरु गरे पनि पर्याप्त दक्ष कर्मचारीको अभावमा सो प्रणालीको कार्यान्वयन सुस्त भएको छ ।
सरकारी निकायबाट सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यलाई छिटो, छरितो, सहज, मितव्ययी, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउँदै सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउने नीति अनुसार सरकारले दुई वर्षअघिदेखि सिंहदरबारभित्रका सबै मन्त्रालयमा जिआइओएमएस प्रणालीको कार्यान्वयन सुरु गरेको थियो । अहिले प्रदेश सरकारका कार्यालयमा र कतिपय स्थानीय तहमा एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयन सुरु गरिए पनि दक्ष र प्रविधिमैत्री कर्मचारीको अभावमा भने उक्त सेवा कार्यान्वयनमा सुस्त हुँदै आएको हो ।
गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव रघुराम विष्टले नयाँ कर्मचारीलाई जिआइओएमएस प्रणाली कार्यान्वयनमा सहज भए पनि पुराना कर्मचारी प्रविधिमैत्री बन्न नसक्दा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अहिले गण्डकी प्रदेशमा ई हाजिरी र पत्राचार गर्ने काम जिआइओएमएस प्रणालीमार्फत हुने भए पनि सबै काम उक्त प्रणालीमार्फत हुन सकेको छैन ।
जुन निकायले कार्यक्रमको सुरुवात ग¥यो सो निकायले सम्बन्धित कार्यालयलाई काम सिकाउनु पर्छ तर सबै कार्यालयमा सूचना प्रविधि विभागले जिआइओएमएससम्बन्धी तालिम दिएको छैन । विष्टले भन्नुभयो, “नयाँ पुस्तालाई प्रविधिसँग काम गर्न सजिलो छ तर पुराना पुस्ताका कर्मचारीलाई सो प्रविधिमा बानी पार्न समय लाग्छ ।”
सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक रमेश शर्मा पौड्यालले अहिले सरकारी कार्यालयमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी सरकारी कार्यालयका कामलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउँदै लगिए पनि प्रविधिमैत्री दक्ष जनशक्ति नहुँदा सेवा सुस्त भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अहिले चार हजारभन्दा बढी सरकारी कार्यालयमा ई हाजिरी प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको, १५० वटा कार्यालयमा एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (जिआइओएमएस) कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् । पुराना शैलीका कर्मचारी प्रविधिमैत्री बन्न नसक्दा सरकारले अपेक्षाकृत रूपमा प्रविधिमैत्री सेवा प्रदान गर्न समस्या भएको छ । विभागले क्रमिक रूपमा कर्मचारीलाई तालिम प्रदान गरी कार्यालयबाट प्रदान गर्ने सेवा प्रविधिमैत्री बनाउँदै लगिए पनि दक्ष जनशक्तिको अभावमा जुन रूपमा प्रविधिमैत्री हुनुपर्ने हो त्यति अगाडि बढ्न नसकेको विभागले जनाएको छ ।
पौड्यालले भन्नुभयो, “अहिले एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने सरकारी कार्यालय दैनिक रूपमा बढ्दै छन्, सम्बन्धित कार्याललाई जिआइओएमएस प्रणालीमा आबद्ध गराउन इच्छाशक्ति जागृत गराउनु चाहिँ चुनौती बन्दै गएको छ ।”
सरकारी कार्यालयले तोक आदेश दिने, टिप्पणी पेस गर्ने, चिट्ठीपत्रको दर्ता तथा चलानी गर्ने, विद्युतीय हाजिर राख्ने, विद्युतीय हस्ताक्षर गर्ने, काज स्वीकृत गर्ने, जिन्सी व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य, कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, नियुक्ति, काज, सरुवा तथा पदस्थापना र कर्मचारीको रमाना बनाउनेलगायतका कार्यालयसँग सम्बन्धित काम जिआइओएमएस प्रणालीमार्फत गर्ने योजना विभागको छ ।
सरकारी निकाय सञ्चालनसम्बन्धी एकीकृत विद्युतीय प्रणाली निर्देशिकामा सबै सरकारी निकायले क्रमिक रूपमा एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
बागमती प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता असिम घिसिङ लामा भन्नुहुन्छ, “कतिपय पुराना शैलीका कर्मचारीले सो सेवा कार्यान्वयनमा केही समस्या भएको छ तर ती कर्मचारीलाई तालिम भने प्रदान गरी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीमा जोडिँदै लगिएको छ । पूर्ण रूपमा नभई आंशिक रूपमा लागु भएको छ । त्यसको केही व्यावहारिक कठिनाइ पनि छन् ।”
कतिपय कार्यालयले एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (जिआइओएमएस) पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न खोज्दा केही व्यावहारिक समस्याले गर्दा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन ।
प्रवक्ता घिसिङले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालयमा जिआइओएमएस प्रणाली लागु भइसकेको छ । टिप्पणी उठाउने काम विद्युतीय माध्यमबाटै हुन्छ तर निर्णय लेख्नेसम्मको काम चाहिँ विद्युतीय माध्यमबाट हुन सकेको छैन । कतिपय निर्णय गर्ने टिप्पणी कार्यालयको गोपनियतासँग जोडिएका महत्वपूर्ण दस्ताबेज हुने भएकाले पूर्ण रूपमा विद्युतीय माध्यमबाट टिप्पणीलाई पूर्णता दिन सकिएको छैन ।” करिब ६५ प्रतिशत काम चाहिँ एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत सुरु भइसकेको छ बाँकी ३५ प्रतिशत काम व्यावहरिक कठिनाइले गर्दा हुन सकेको छैन ।”
