स्थानीय तहमा सीमा विवाद, कानुनी समाधान गर्ने सरकारको तयारी

काठमाडौँ, जेठ १० गते ।  सरकारले स्थानीय तहका सीमा विवादलाई जिल्लास्तरमा प्राविधिक समिति बनाई समाधान गर्ने भएको छ । स्थानीय तहको सङ्ख्या र सिमाना हेरफेर गर्नका लागि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय प्राविधिक समिति गठन गरी कानुनी रूपमा नै स्थानीय तहको सीमा विवाद समस्याको समाधान गर्न लागिएको हो । 

स्थानीय तहको सीमा विवाद पेचिलो बन्दै गएपछि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सीमा विवादका लागि कानुनी बाटो पहिल्याउन लागेको हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधनको क्रममा रहेको र उक्त ऐनको संशोधित मसौदामा स्थानीय तहको सीमा विवाद जिल्लामा नै प्राविधिक समिति गठन गरी समाधान गर्ने विषय समावेश गरिएको छ । 

 मन्त्रालयलका अनुसार जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख संयोजकत्वमा सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाका प्रमुख वा उपप्रमुख, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रमुख नापी अधिकृत, प्रमुख मालपोत अधिकृत सदस्य रहने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्यसचिव रहने गरी संशोधित ऐनको मसौदामा उल्लेख गरिएको छ । 

मन्त्रालयका सङ्घीय मामिला महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव प्रकाश दाहालले संशोधित ऐन पास भएपछि जिल्लाको सीमा विवादको विषय सधैँका लागि समाधान गर्ने बाटो खुल्ने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँका अनुसार अहिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधनका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट राय आइसकेको छ । उक्त रायसहितको मसौदा मन्त्रीपरिषद्मा पेस गरी मन्त्रीपरिषद्ले सुझाव प्रदान गरेपछि ऐन संशोधनका लागि संसद्मा दर्ता गर्ने तयारी गरिएको छ । 

दाहालले भन्नुभयो, “स्थानीय तहको सीमा विवाद पेचिलो विषय भएकाले जिल्लामा नै प्राविधिक समिति बनाई विवाद समाधान गर्नु सबैभन्दा बढी व्यावहारिक र प्रभावकारी हुने भएकाले मन्त्रालयले जिल्लामा प्राविधिक समिति निर्माण गर्ने गरी प्रस्ताव गरेको हो ।” कुल ७५३ स्थानीय तहमा अहिले १०९ वटा स्थानीय तहमा कुनै न कुनै प्रकारका सीमा विवाद छन् । 

साबिक स्थानीय तह पुनर्संरचना गर्ने क्रममा पनि साबिक स्थानीय विकास अधिकारीको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति निर्माण गरी उक्त समितिको सिफारिसका आधारमा स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले स्थानीय तहको पुनर्संरचना गरेको थियो । सीमा विवाद, वडा विभाजन, सिमाना हेरफेर र केन्द्र परिवर्तन गर्ने विषय केही जटिल भएकाले मन्त्रालयले उक्त जटिलता फुकाउन प्राविधिक समितिको प्रस्ताव गरेको हो । 

कतिपय स्थानीय तहमा अहिले पनि सीमाको समस्याले गर्दा सेवा केन्द्रसम्म पुग्न ५० मिटर दुरीको बाटोलाई पाँच घण्टा लगाएर घुम्नुपर्ने बाध्यता छ । स्थानीय तह पुनर्संचरना भई दुई पटक स्थानीय तहको निर्वाचन भइसके पनि सिमाना विवादको समस्या भने झनै बल्झँदै गएको थियो ।  

सीमा विवादले सिर्जना गरेका समस्या 

भौगोलिक रूपमा नजोडिनुपर्ने वडा जोडिएको र जोडिनुपर्ने वडा नजोडिएका, अन्तरजिल्ला र अन्तरपालिकाबिच विवाद उत्पन्न भएको, आन्तरिक वडा तथा नक्सा मिलान, स्थानीय तहका खोलाका सिमाना, स्थानीय सेवाग्राहीलाई सेवाप्रदायक कार्यालयसम्म पुग्न अपायक परेको, भौगोलिक र जनसाङ्ख्यिक सन्तुलनका आधारमा सिमाना वैज्ञानिक तथा व्यावहारिक नभएकोलगायतका विषयमा विवाद हुँदै आएका छन् । 

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सिमाना विवाद मिलाउन पटक पटक मन्त्रालयमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि विवाद समाधान नभएपछि सरकारले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधन गरी कानुनी रूपमा नै सीमा विवादको समाधान गर्ने उपायको खोजी गर्न लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गानाले ढिलै भए पनि सरकारले सीमा विवाद समाधान गर्न गरेको प्रयास सकारात्मक भएको बताउनुभयो । स्थानीय तहको सिमाना विवादसम्बन्धी फाइल मन्त्रालयमा बढ्दै गएकाले मन्त्रालयले दीर्घकालीन रूपमा समस्याको समाधानका लागि ऐन संशोधन गरी कानुनी उपचार खोज्न लागेको हो । 

कास्कीको माछापुच्छ«े गाउँपालिका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङले गाउँपालिकाको सीमा विवादले स्थानीय नागरिकलाई सेवा केन्द्रसम्म पुग्न चरम समस्या हुँदै आएको बताउनुभयो । उहाँले वडा नं. ८ र ९ का स्थानीयलाई वडा कार्यालयसम्म पुग्न अपायक पर्ने भएकाले वडाको पुनर्संरचना गरी वडा नं. ८ को कतिपय गाउँलाई वडा नं. ९ मा हाल्नुपर्ने र वडा नं. ९ को गाउँलाई वडा नं. ८ मा हाल्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो ।