स्थानीय तहको आठ वर्ष : विकासमा अपेक्षाकृत उपलब्धि

काठमाडौँ, जेठ १ गते । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले जिम्मेवारी सम्हालेको आठ वर्ष पुगेको छ । यस अवधिमा स्थानीय तहमा भौतिक पूर्वाधार विकासमा अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल भएका छन् । सङ्घीय शासन व्यवस्था सुुरु भएसँगै स्थानीय तहको निर्वाचन भयो । यसमार्पmत नागरिकले आफ्नै गाउँमा सरकार आएको अनुुभूति गरे । नागरिकले स्थानीयस्तरबाटै नागरिकमैत्री सेवा पनि प्राप्त गरे । आफ्ना गुनासाहरू प्रत्यक्ष रूपमा जनप्रतिनिधि समक्ष राख्दै तत्काल समस्याको समाधान गर्ने गरेका छन् ।   

विसं २०७४ वैशाख ३१ गते पहिलो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । २०७९ वैशाख ३० गते दोस्रो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । दुुई पटक गरी स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जिम्मेवारी सम्हालेको बुुधबार आठ वर्ष पूरा भएको छ । यस अवधिमा स्थानीय तहमा भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल भएका छन् ।  नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष तथा धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख भीमप्रसाद ढुङ्गानाले स्थानीय तहको निर्वाचनपछि स्थानीयस्तरमा भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा छलाङ मार्ने गरी काम भएको बताउनुुभयो । उहाँका अनुसार निर्वाचनअघि ससाना गोरेटा रहेका बाटा स्थानीय तहको निर्वाचनपछि चौडा पारिएका छन् । कतिपय सडक ग्राभेल र कालोपत्रेसमेत भइसकेका छन् । उपभोक्ता समितिले गर्ने काममा स्थानीय नागरिकको सहभागिताले स्थानीय सरकारको पुँजीमा वृद्धि भएको छ । विकास र सेवा प्रवाहमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढ्न थालेको छ । ढुङ्गानाले भन्नुभयो, “स्थानीय तहको निर्वाचनपछि विकास निर्माणका अधिकांश काम उपभोक्ता समितिबाट हुने भएकाले विकास निर्माणका काममा स्थानीय नागरिकले अपनत्व लिएका छन् ।” 

नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अनुसार स्थानीय तहमा अधिकांश सामुदायिक विद्यालयका भवन निर्माण सम्पन्न भएका, पालिकामा पाँचदेखि १५ शøयाको अस्पताल  निर्माण भइसकेको र कतिपय अस्पताल निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । स्थानीय तहको सहजीकरणमा घर घर पुगेर स्वास्थ्य बिमा कार्यव्रmम अभियानका रूपमा सञ्चालन भएका छन् । स्थानीय तहमा उत्पादित वस्तुलाई स्थानीय तहमा नै साना उद्योग स्थापना गरी पालिकाको उत्पादनलाई पालिकामा नै खपत गराई रोजगारी सिर्जना भएका छन् ।

सङ्घीयताविद्् डा. खिमलाल देवकोटाले स्थानीय तहले सरकारकै हैसियतमा काम गरेकाले नागरिकका कतिपय अपेक्षा पूरा गर्न स्थानीय सरकार सफल भएको बताउनुुभयो । देवकोटाले भन्नुभयो, “सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने काम स्थानीय तहले गरेका छन् तर प्रदेश र सङ्घीय सरकारकै कारणले स्थानीय तहले सङ्घीयताका कतिपय विषयलाई कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् ।” 

विकृतिको पनि चाङ 

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले जिम्मेवारी सम्हालेपछि विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा सहजीकरणसँगै विकृतिका चाङ पनि लागेका  छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार कतिपय स्थानीय तहका काममा भ्रष्टाचारजन्य काम बढ्दै गएको, सेवा प्रवाह प्रविधिमैत्री नहुँदा काममा ढिलासुस्ती हुँदै गएका छन् ।  

पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा समयमा स्थानीय तहको नीति, कार्यव्रmम र बजेट सार्वजनिक हुन नसक्दा विकास निर्माणको काममा बाधा सिर्जना हुने गरेको छ । कतिपय स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधि नै भ्रष्टाचारको मुुद्दामा अहिले जेल चलान भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।