काठमाडौँ, चैत १० गते । जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) का प्रमुखहरूले जिसस सञ्चालनका लागि कानुन निर्माणको माग गर्दैमा आठ वर्ष बितेको छ । २०७४ मा पहिलो पटक भएको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि जिससको संरचना निर्माण भएदेखि नै जिससका पदाधिकारीले जिसस सञ्चालनका लागि छुट्टै कानुन निर्माणको माग गर्दै आएका छन् । कानुन निर्माणको अभावमा समितिको काम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको गुनासो हुँदै आएका छन् ।
संविधानले जिल्ला समन्वय समितिलाई जिल्लाभित्रका तिनै तहका सरकारको कामको अनुगमन र समन्वय गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ तर उक्त अनुगमन र समन्वय गर्ने कानुन अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन । दोलखाका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख बर्जुराम घतानी जिससका पदाधिकारीको अबको बाँकी अवधिमा काम गर्न दिने हो भने प्रदेश वा सङ्घीय सरकारले जिसस सञ्चालनका लागि स्पष्ट कानुन बनाइदिनुपर्ने माग गर्नुहुन्छ ।
उहाँका अनुसार जिसस गर्ने अनुगमनका क्रममा स्थानीय तहका कतिपय काम गुणस्तर भएको भेटिँदैनन् । स्थानीय तहसँग ‘मनी र मसल’ छ । त्यसको भरमा अनुगमन गर्न जाने व्यक्ति पनि प्रभावित हुन्छन् । “कानुनको अभावमा हामीले गर्ने अनुगमनको कुनै मूल्याङ्कन हुँदैन । जिससका अनुगमन समितिले ल्याबसहितको अनुगमन गर्न पाउनु पर्छ । गलत पाइए उक्त योजना रोक्ने अधिकार जिससलाई हुनु पर्छ,” उहाँ भन्नुहुन्छ ।
घतानीले भन्नुभयो, “जिसससँग अनुगमन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र नै छैन, कमजोर संयन्त्रले अनुगमन गर्दा अनुगमन प्रभावकारी हुँदैन, जिससले गरेको अनुगमनको प्रतिवेदन कही पनि कार्यान्वयन हुँदैन ।”
जिसस काठमाडौँका प्रमुख सन्तोष बुढाथोकीले जिससलाई काम गर्न संविधानले केही अधिकार दिए पनि स्पष्ट कानुन नहुँदा कामको परिणाम आउन नसकेको बताउनुभयो ।
बुढाथोकीले भन्नुभयो, “म काठमाडौँ जिससको प्रमुख भएकाले धेरै जिससका पदाधिकारीले मलाई फोन गरेर र भेटेर तपाईं सिंहदबारको नजिकै हुनुहुन्छ, त्यहाँ सङ्घ र प्रदेशका मन्त्रीको सबै सिंहदरबारमा नै भेटिन्छन्, तपाईंले जिससलाई अधिकार दिलाउने काममा पहल गरिनदिनु भनेर गुनासो गर्नुहुन्छ ।”
जिसस महासङ्घ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष तथा मकवानपुरका प्रमुख ललितबहादुर घलानले जिल्लाका स्थानीय तहले स्थानीय तहको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी जिससको भए अनुगमन गर्न जाँदा स्थानीय तहका पदाधिकारीले झन्झट मान्ने गरेको बताउनुभयो । स्थानीय तहले योजना बैङ्क बनाए पनि जिसससँग भने कुनै समन्वय नै नगरेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
ललितपुर जिससका प्रमुख ऋषिदेव फुयाँल जिससका नाम जिल्ला समन्वय समिति भनिए पनि अहिलेसम्म कुनै पनि व्यक्ति जिससमा समन्वय गर्न नै नआएको बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “अनुगमन गर्न जाँदा पत्रकारको हैसियतले जसरी योजनाको अनुगमन गर्छन्, जिससले पनि त्यति नै गर्ने हो, थप अधिकार छैन ।” फुयाँलका अनुसार जिल्ला सभालाई बलियो बनाउने हो भने जिल्लाभित्रका स्थानीय तहले आफूले गर्न नसकेका सबै योजना जिल्ला सभामा प्रस्तुत गर्ने र जिल्ला सभाले योजना बैङ्क निर्माण गर्ने, उक्त योजना बैङ्कमा प्रदेश र सङ्घले पनि योजना हाल्ने हो भने उक्त योजना बैङ्क प्रभावकारी हुने उहाँले तर्क गर्नुभयो ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधनका क्रममा रहेकाले उक्त ऐन संशोधन भएपछि भने जिससलाई केही थप अधिकार हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । संविधानमा भने जिल्ला समन्वय समितिका लागि आवश्यक कानुन सम्बन्धित प्रदेश सरकारले बनाउनुपर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
