काठमाडौँ, चैत २७ गते । केही समयअघि बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले उपप्रमुखलाई अभद्र व्यवहार गरेपछि नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबिच केही दिनसम्म आन्तरिक द्वन्द्व बढ्दै गयो । आपसी सहमतिमा उक्त विवाद तत्कालका लागि टरेको दाबी गरिएको छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र नगरप्रमुखबिच तीन महिनादेखि द्वन्द्व जारी छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले महानगरपालिकामा भर्खरै हाजिर गरे पनि नगरप्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतबिचको विवाद भने साम्य भएको छैन ।
त्यस्तै मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबिचको सामान्य विवादले गर्दा तीन महिनादेखि उक्त नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन रहेको छ । यी प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । अहिले १५० भन्दा बढी स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र जनप्रतिनिधिबिच आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा एकअर्काले हस्तक्षेप गरेको भन्दै कुनै न कुनै प्रकारको विवाद कायम छ ।
जनप्रतिनिधिले नीति निर्माणभन्दा पर पुगेर प्रशासन सञ्चालनमा हस्तक्षेप गर्न थालेको, कानुनभन्दा बाहिर गएर काम गर्न कर्मचारीलाई दबाब दिने गरेकाले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबिच द्वन्द्व बढ्दै गएको हो । त्यस्तै कर्मचारीले भने आफू अनुकूलको काम गर्न विधि र प्रक्रिया सबै मिल्ने तर जनप्रतिनिधिले भनेको काम गर्न विधि प्रक्रिया नमिल्ने जवाफ दिने गरेपछि दुई पक्षबिच द्वन्द्व बढ्दै जाँदा स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरेको छ । स्थानीय शासनविज्ञ रमेशकुमार अधिकारीले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई कानुनले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्र तोके पनि दुवै पक्षले कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर काम गर्न खोज्दा स्थानीय तहमा राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वबिच द्वन्द्व बढ्दै गएको बताउनुभयो । प्रशासन, स्टोर, योजना जस्ता शाखामा कर्मचारी खटाउने, योजनाको ठेक्का दिने, सामान खरिद गर्ने, कर्मचारी आन्तरिक सरुवा र खटनपटनलगायतका विषयमा विवाद हुँदा जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबिच द्वन्द्व बढ्दै गएको हो ।
उहाँले भन्नुभयो, “शासन सञ्चालन र नीति निर्माणको अधिकार निर्वाचित जनप्रतिनिधिसँग हुन्छ र जनप्रतिनिधिले बनाएको नीति निर्माण र कानुन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हुन्छ तर अहिले दुई पक्षको अधिकार प्रयोगको अन्तरविरोधका कारण एकतिहाइ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन भएका छन् । नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गानाले केही स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबिच हुने आन्तरिक द्वन्द्वले सेवा प्रवाह र सुशासनमा समस्या भएको स्वीकार गर्नुभयो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अधिकार स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरे पनि उक्त कानुन पालना नगर्दा केही स्थानीय तहमा आन्तरिक विवाद हुने गरेको उहाँको भनाइ छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीले स्थानीय तहमा आन्तरिक समस्याका कारणले अहिले पनि २५० भन्दा बढी स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त रहेको बताउनुभयो ।
कानुनविपरीत सचिवालय हाबी
कतिपय स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले कानुनी व्यवस्थामा नभएको स्वकीय सचिव राखी सचिवालय निर्माण गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गर्न थालेपछि पनि आन्तरिक द्वन्द्व सिर्जना हुने गरेको हो ।
स्थानीय तहमा नगर र गाउँपालिका अध्यक्षले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग ‘बार्गेनिङ’ गरी कार्यालय सञ्चालनका दैनिक गतिविधि, कर्मचारी खटनपटन, टेन्डर र खरिदसम्मका हरेक कुरामा चासो राख्ने गरेका छन् । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले निजी स्वार्थलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले दुई पक्षबिच विवाद/द्वन्द्व बढ्न थालेको हो ।
स्थानीय तहमा २०७४ र २०७९ सालमा गरी दुई पटक जनप्रतिनिधिले नेतृत्व गरिसके पनि सुशासन भने कायम हुन सकेको छैन । दोस्रो पटक भएको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि भने जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबिच द्वन्द्व बढ्ने क्रम तीव्र बन्दै गएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
