मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने कार्य वर्तमान सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभई सुशासन कायम हुन नसक्ने भएकाले सरकारले यस कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको हो । भ्रष्टाचारको प्रभावका कारण सरकारी निकायबाट हुने गरेका कार्यप्रति नागरिकको विश्वसनीयता कमजोर हुँदै गएको छ । फलस्वरूप सेवा प्रदायक निकाय र सेवाग्राहीबिचको सम्बन्ध सुमधुर हुन सकेको छैन । सङ्घीय तहदेखि स्थानीय तहसम्मका सार्वजनिक निकायप्रति जनताको दृष्टिकोण सकारात्मक छैन । सरकारसँग भएका गुनासा विरोध, धर्ना, जुलुसबाट प्रस्तुत हुनु अस्वाभाविक होइन ।
जनताले सरकारलाई चिन्ने, बुझ्ने र महसुस गर्ने मुख्य आधार सार्वजनिक सेवा नै हो । सेवा प्रवाहको अवस्थाले सरकारको सफलता असफलता जाँच हुने भएकाले भ्रष्टाचाररहित सेवा प्रवाहमा सरकारको जोड रहेको हुनु पर्छ । सेवा प्रवाह, सार्वजनिक निर्माण, सार्वजनिक खरिदलगायतका कार्यमा हुन सक्ने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विगतमा निरन्तर प्रयास हुँदै आएको भएता पनि उपलब्धि प्रभावकारी हुन सकेन । सार्वजनिक कार्यमा संलग्न विभिन्न पेसागत व्यक्ति समूह, बिचौलिया, दलाल, ठेकेदार, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, कर्मचारी सङ्गठनका प्रतिनिधिको सहयोगमा जिम्मेवार कर्मचारी र राजनीतिक पदाधिकारीहरूको मिलेमतो हुने गरेका भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको छ । यस सन्दर्भमा भ्रष्टाचारविरुद्ध नागरिक निगरानीको सक्रियता अपरिहार्य छ ।
मुलुकमा सङ्घीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरिएपछि भ्रष्टाचार, अनियमितता, बेरुजु, सरकारी सम्पत्तिको दुरूपयोगलगायतका शासकीय प्रक्रियागत विकृतिमा कमी आउने अपेक्षा गरिएको थियो । संविधानमा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने राज्यको नीतिगत व्यवस्था स्पष्ट गरिएको छ । सरकारका सबै कार्यकारिणी निकाय र राज्यका अन्य अङ्गले समेत संविधानको यस भावना र मर्म अनुरूप आफ्ना नीति, योजना, कार्यक्रम, सोच एवं व्यवहारमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको थियो तर संविधानको भावना अनुरूप भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कार्यमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाहेक अन्य क्षेत्रको सक्रियता उल्लेखनीय देखिँदैन । भ्रष्टाचार राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्वको मिलेमतोमा संस्थागत हुँदै सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तिनै तहमा फैलिएको छ । राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीसँग बिचौलिया, ठेकेदार, स्थानीय उपभोक्ता समितिसमेतको मिलेमतो हुने गरेका कारण भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्न टेवा पुगेको छ । संस्थागत हुँदै गएको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि परम्परागत कार्यशैली र रणनीतिले मात्र सफलता हासिल हुन सक्ने देखिँदैन । यस कार्यमा सफलता हासिल गर्न नागरिक चेतना र सामाजिक विद्रोह व्यापक गराउनु आवश्यक छ ।
मुलुकमा भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्तिमा कमी नआउनुको मुख्य कारण भ्रष्टाचारबाट आर्जन भएको सम्पत्तिविरुद्ध सामाजिक विद्रोह नहुनु हो । नवधनाढ्यको प्रशंसा गर्ने, जसरी धन कमाए पनि स्याबासी दिने, एक्कासि धनी भएका व्यक्तिहरूले कमाएको धनको स्रोतको खोजी नगर्ने सामाजिक सोच र व्यवहार अझै पनि छ । राजनीतिक पहुँच र आस्थाका आधारमा आफ्नो पकेट क्षेत्रमा बजेट कार्यक्रम ल्याएका व्यक्तिहरूले आफ्नो नियन्त्रणका व्यक्ति समूहलाई ठेक्का दिने, यसरी दिएको ठेक्काबाट लिएको कमिसनको विरोध नगर्ने, स्थानीय उपभोक्ता समितिले कामै नगरी वा कम काम गरी वा कम गुणस्तरको काम गरी भुक्तानी लिएकाविरुद्ध आवाज नउठाउनेलगायतका सामाजिक प्रवृत्तिले भ्रष्टाचारका सूचना निगरानी गर्ने संस्था वा कारबाही गर्ने निकायसमक्ष पुग्न सकेको छैन । सार्वजनिक विकास निर्माण वा सेवा प्रवाहको कार्यमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सक्रिय पेसागत व्यक्ति वा प्रतिनिधि, बिचौलिया, एजेन्ट, दलालहरूले गर्ने गरेका गैरकानुनी कार्य एवं व्यवहारका सम्बन्धमा पर्याप्त जानकारी भएका स्थानीयवासीबाट तथ्यसहितको जानकारी सम्बन्धित निकायलाई दिने संस्कारको विकास हुन सकेको छैन । समाजमा रहेका तथ्यपूर्ण भ्रष्टाचारका सूचना सम्बन्धित निकायमा पठाउने कार्यका लागि नागरिक समाजलाई जिम्मेवार र सक्रिय गराउनु आवश्यक छ ।
भ्रष्टाचार समाजमा बस्ने व्यक्तिबाटै हुने र भ्रष्टाचार गरेको सम्पत्ति समाजले सजिलै देख्ने भएकाले यसविरुद्ध अभियानको मुख्य थलो पनि समाज नै हो । राज्यबाट भएका प्रयास प्रभावकारी नभएको गुनासा रहेका सन्दर्भमा सचेत नागरिक र जागरुक समाज नै भ्रष्टाचारविरुद्धका मुख्य अभियन्ता हुन सक्छन् । भ्रष्टाचारविरुद्धका सूचना समाजसँग पर्याप्त हुने भएकाले यस्ता सूचनालाई संस्थागत रूपमा भ्रष्टाचारविरुद्ध अनुसन्धान गर्ने निकाय वा निगरानी गर्ने निकायसमक्ष छिटो पु¥याउने कार्यलाई प्रभावकारी गराउनु जरुरी छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको उच्च सम्भावना भएका क्षेत्रका जनस्तरमा पुगी भ्रष्टाचारविरुद्धको कार्य जनस्तरबाटै गर्ने उद्देश्यले भ्रष्टाचारविरुद्धको नागरिक निगरानी संस्थासम्बन्धी अवधारणा करिब एक दशकदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । यस अवधारणाको महìव र औचित्य प्रशस्त भए पनि यसलाई देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्न सकिएको छैन । आयोगलाई संस्थागत सुदृढीकरणका लागि आवश्यक कानुनी एवं वित्तीय सहयोग सरकारबाट समयमै हुन नसक्दा भ्रष्टाचारविरुद्धको नागरिक निगरानीलगायतका प्रवर्धनात्मक कार्यलाई व्यापक गराउन सकिएको छैन । सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने मुख्य उद्देश्य बोकेको सरकारले आयोगको कार्यक्षेत्र विस्तार गरी कानुनी एवं वित्तीय रूपमा सक्षम गराउने रणनीति निरन्तर अपनाउनु पर्छ ।
स्थानीय तहको विकास निर्माण एवं राजस्व सङ्कलनको क्षेत्र भ्रष्टाचारको उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेको छ । आयोगमा एक वर्षभित्र परेका कुल उजुरीमध्ये ५२ प्रतिशत उजुरी स्थानीय सरकारका कार्यविरुद्ध रहेको देखिएको छ । स्थानीय तहमा राज्यको वित्तीय स्रोत र प्रशासनिक अधिकार प्रशस्त गएको तर त्यसको सदुपयोगका लागि आवश्यक क्षमता, चेतना, सदाचारिता र उत्तरदायित्वको विकास नभइसकेका कारण अनियमित कार्यको प्रवृतिले अधिकांश स्थानीय तह आक्रान्त छन् । भ्रष्टाचारजन्य कार्यको निगरानी एवं अनुसन्धान गर्ने निकायको सङ्गठनात्मक सञ्जाल स्थानीय तहसम्म पर्याप्त नभएकाले पनि यस क्षेत्रमा भ्रष्टाचारको बिगबिगी छ । यस सन्दर्भमा भ्रष्टाचारविरुद्ध नागरिक निगरानीको अवधारणालाई तीन तहको सरकारले महत्वका साथ संरचनागत स्थायित्वलाई प्रभावकारी गराउनु पर्छ । यसका लागि आयोगसँग तीन वटै सरकारले समन्वय, सहयोग र सहकार्य गर्नु उपयुक्त हुन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभई सुशासन कायम हुन नसक्ने भएकाले सुशासनलाई शासनको मुख्य सवाल बनाउने जुनसुकै सरकारका लागि भ्रष्टाचारविरुद्ध नागरिक निगरानीको अभियान महत्वपूर्ण आधार हुन सक्छ ।
सार्वजनिक निकायका जिम्मेवार पदमा रहने राजनीतिक एवं प्रशासनिक पदाधिकारी, शिक्षण संस्थाहरूका पदाधिकारी, गैरसरकारी संस्था, पेसागत सङ्घ संस्था, सामाजिक संस्था, उद्योग, व्यवसाय, उपभोक्ता समिति, ठेकेदार, सहकारी, वित्तीय क्षेत्र, बैङ्किङ क्षेत्रलगायतका अधिकांश क्षेत्रमा भ्रष्टाचारजन्य कार्य हुने गरेको पाइन्छ । यी क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित कार्यमा हुने र सरकारी कोषमा राजस्व सङ्कलन गर्ने र कोषबाट खर्च गर्ने कार्यमा हुने गरेको छ । गैरकानुनी लाभ वा हानि पु¥याउने बदनियतले काम गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गर्ने, घुस रिसवत लिने दिने, राजस्व चुहावट गर्ने, झुटा विवरण दिने, गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने, सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गर्ने, सार्वजनिक खरिद एवं निर्माणको क्रममा कानुनद्वारा निर्धारण गरिएको खरिद प्रक्रिया उल्लङ्घन गर्ने, सम्झौताबमोजिमको गुणस्तरीय कार्य नगर्ने जस्ता भ्रष्टाचारका प्रवृत्ति रहेको छ । यस्ता कार्यमा सार्वजनिक पदमा रहेका राजनीतिक एंव कर्मचारी प्रत्यक्ष संलग्न नभई बिचौलियाको प्रयोग हुने गरेको पाइएको छ । यी क्षेत्रका तालुक निकायका राजनीतिक नेतृत्वसँगै प्रशासनिक नेतृत्वले आफू अन्तर्गतका भ्रष्टाचारजन्य कार्यको उत्तरदायित्व लिनु पर्छ । यी तालुक निकायले सङ्घीय तहदेखि स्थानीय तहसम्म छुट्टाछुट्टै भ्रष्टाचारविरुद्धका नागरिक निगरानी एकाइ खडा गरी परिचालन गर्नु आवश्यक हुन्छ । यस्तो सञ्जालको संस्थागत स्थायित्व, कानुनी हैसियत र कार्य भूमिकाका लागि आयोगसँग समन्वय र सहकार्य गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गराउने मुख्य जिम्मेवारी सरकारको नै हो तर सरकारको एक्लो प्रयासले मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कार्य सफल हुन सक्दैन । भ्रष्टाचारविरुद्ध सामाजिक चेतना र नागरिकको अग्रसरता अपरिहार्य हुन्छ । स्थानीय तहमा सार्वजनिक निर्माण एवं खरिदका लागि राज्यको प्रशस्त स्रोत गएको तर वित्तीय अनुशासन एवं सदाचार संस्कारको कमी भएका कारण भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन । मुलुकमा पछिल्लो समय मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गर्ने कार्य संस्थागत हुँदै गएकाले यसलाई रोक्न सामाजिक विद्रोहको सशक्त शक्ति जरुरी छ । स्थानीय तहको हरेक वडामा स्वतन्त्र र सक्षम नागरिक निगरानी संस्था स्थापित गरिनु पर्छ । भ्रष्टाचारका उच्च सम्भावना भएका क्षेत्रहरूको पहिचान, भ्रष्टाचारजन्य कार्यको सूचना, भ्रष्टाचारीको सार्वजनिकीकरण, भ्रष्टाचारविरुद्ध नागरिक चेतना, भ्रष्टाचारविरुद्ध स्थानीय सामाजिक सङ्घ संस्था, सञ्चारकर्मी, उपभोक्ता समिति, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी समुदायसँगको परिचालन, सार्वजनिक बहसलगायतका कार्यमा नागरिक निगरानी संस्थालाई क्रियाशील गराउन सकिन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि यो अवधारण फलदायी हुन सक्छ । यसका लागि तिनै तहका सरकारले आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा भ्रष्टाचारविरुद्ध नागरिक समाज अभियानलाई प्राथमिकता दिई कार्यान्वयनमा सक्रिय हुनु पर्छ । यसबाट मुलुकमा व्याप्त हुँदै गएको संस्थागत भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न टेवा पुग्नेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।
