सरकारका भरोसायोग्य काम

नवयुवा (जेनजी) ले गरेको आन्दोलनको जगमा बनेको अन्तरिम सरकारले छोटै अवधिमा भरोसायोग्य काम सुरु गरेको छ । आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गराउने मुख्य कार्यभारसँगै मुलुकमा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकारले प्रयास केन्द्रित गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले सुशासन र पारदर्शितालाई सरकारले कठोरतापूर्वक लागु गरेको बताउनुभएको छ । सुशासनका विषयमा आफू कटिबद्ध रहेको, सुशासन र पारदर्शिताको मामिलामा कहीँकतै सम्झौता नगरिने पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभएको छ । मन्त्रालयको जिम्मेवारी समालेको एक सय दिन पूरा भएको अवसरमा बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर मन्त्री घिसिङले यो अवधिमा एक सय एक काम गरेको विवरण सार्वजनिक गर्नुभएको छ । उहाँले चुनाव सम्पन्न गर्नु सरकारको मुख्य कार्यभार भएकोमा जोड दिनुभएको छ । मन्त्री घिसिङले भन्नुभयो, “हामी जेनजी आन्दोलनबाट आएका छौँ । त्यसैले सुशासनका विषयलाई कुनै पनि बहानामा तलमाथि गर्न सक्दैनौँ ।” सरकार सुशासनका लागि कठोर रूपमा प्रस्तुत भएको छ । काम नगर्ने, ठगी खाने कर्मचारीलाई कारबाहीसमेत गरेको छ । मन्त्री घिसिङले तीन वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी समाल्नुभएको छ । उहाँले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत ३६ वटा, सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत ३४ वटा र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गतका ३१ वटा उपलब्धि सार्वजनिक गर्नुभएको छ । एक सय दिन सुरुवात मात्र भएकाले अझै धेरै काम र सुधार गर्न बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री घिसिङले आगामी दिनमा आफ्नो ध्यान बाँकी काम र सुधारतर्फ केन्द्रित हुने प्रस्टाउनुभएको छ ।

विगतमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घिसिङले मुलुकमा व्याप्त १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ हटाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो । अहोरात्र खटेर काम गर्नुभयो । त्यसका लागि उहाँले सबै क्षेत्रबाट स्याबासी पाउनुभयो । अहिले मन्त्री हुँदा पनि उहाँ अधिकांश समय ‘फिल्ड’ मै खटेर काम गरिरहनुभएको छ । उहाँले रुग्ण ठेक्का तोड्ने, बिजुली बक्यौता उठाउने, विपत् व्यवस्थापन, फोहोर व्यवस्थापन, आयोजनाको स्थलगत अनुगमन र विभिन्न आयोजनाका लागि ऋण सम्झौतालगायत काम गर्नुभएको छ । कसैको आलोचनाबाट नडराई, दबाबमा नझुकी र गलतसँग सम्झौता नगरी आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न उहाँ प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ । जेनजी आन्दोलनको सुशासनसम्बन्धी मुख्य मागलाई उहाँले समालेका मन्त्रालयमा दृढताका साथ लागु गर्नुभएको छ । भाषणभन्दा काम र नतिजालाई प्राथमिकता दिनुभएको छ । मन्त्री घिसिङले एक सय दिनमा बन्चरेडाँडामा फोहोर विसर्जनका क्रममा स्थानीयबाट भएको अवरोध र देखिएको समस्याको सम्बोधन गर्नुभएको छ । मेलम्चीको खानेपानी वितरणमा स्थानीयबाट अवरोध हुँदा त्यसको समाधान गरिएको छ । तातोपानी–कोदारी सडक खुलाएर उत्तरी छिमेकी चीनसँगको नाका पुनः सञ्चालन गरिएको छ । बाढीपहिरोले क्षति पुर्‍याएको बिपी राजमार्गलाई समयमै अस्थायी रूपमा सञ्चालनमा ल्याई जनजीवन सहज बनेको छ । त्यसै गरी कोटेश्वर चोकको ट्राफिक व्यवस्थापन तथा यातायात सुधारका लागि प्रस्तावित सुरुङमार्ग निर्माणका लागि जापान सरकारसँग ३४ अर्ब ४९ करोड येन बराबर ऋण सम्झौता गरिएको छ । 

भौतिक मन्त्रालय अन्तर्गत ४० वटा रुग्ण ठेक्का तोडिएको छ । थप रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा छ । बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त बिपी राजमार्ग समयमै सञ्चालनमा ल्याई पुनर्निर्माण सुरु गरिएको छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको ढाँचा (मोडालिटी) तयार गरी स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ । अपर अरुण जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय ढाँचा तयार भएको छ । भारत र बङ्गलादेशमा १९ अर्ब रुपियाँ बराबरको विद्युत् निर्यात गरिएको छ । नयाँ सरकार बनेपछि सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रचलन छ । यसलाई पनि एउटा पारदर्शितातर्फको कदमका रूपमा लिने गरिन्छ । सरकार गठन भएको एक सय दिन बितिसक्दा पनि सरकारका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण किन सार्वजनिक भएन ? भन्ने जिज्ञासामा मन्त्री घिसिङले आफूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेको जानकारी गराउनुभएको छ । उहाँले मन्त्री भएपछि दुई महिनाभित्रै आफूलगायत सबै मन्त्रीले मन्त्रीपरिषद्मा सम्पत्ति विवरण पेस गरेका स्पष्ट गर्नुभएको छ । उहाँले नयाँ राजनीतिक दल खोल्ने र नयाँ शक्ति मिलेर चुनावमा जाने सङ्केत गर्नुभएको छ । मुलुकका लागि अहिलेको परिवर्तन संस्थागत गर्न र चुनावपछिको सही नेतृत्व आउनका लागि सबैले आआफ्नो क्षेत्रबाट योगदान पुर्‍याउनुपर्ने अवस्था छ ।