कैद कट्टा : अधिकार कि सुविधा

विभिन्न आरोपमा अदालतबाट ठहर भएर कैदी जीवन बिताइरहेका व्यक्तिका पनि अधिकार हुन्छन् । सामान्य व्यक्तिलाई दिइएको अधिकारमा केही कटौती गरेर उनीहरूलाई कैदमा राखिएको हुन्छ । कैदी सामान्य व्यक्तिले जस्तो स्वतन्त्र भएर हिँड्डुल गर्न पाउँदैन । अन्य केही अधिकार पनि कटौती गरिएको हुन्छ । उनीहरूको पनि विभिन्न अधिकार हुन्छन् । ती अधिकार कटौती गर्न कसैले पनि सक्दैन । कानुनले दिएका ती अधिकार कटौती गरिएमा वा भएमा न्यायालयले त्यसलाई स्थापित गरिदिन्छ । कैदीको अधिकारका बारेमा नेपालको संविधान, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४, कारागार ऐन, २०७९, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि ऐन, २०७४, कारागार नियमावली, २०२०, फौजदारी कसुर (कैद कट्टा) नियमावली, २०७६ लगायतका दस्ताबेजमा उल्लेख गरिएका छन् । यी कानुनी सामग्रीमा कैदी जीवन बिताइरहेका व्यक्तिलाई कतिसम्म कैदमा राख्ने, उनीहरूलाई के कस्तो सुविधा दिने, कैदमा राख्ने अवधि समाप्त नभए पनि कस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई कैद मुक्त गर्न सकिन्छ भन्ने जस्ता प्रावधान समेटिएका छन् । 

कानुनमा भएका व्यवस्था लागु गर्न सम्बन्धित निकायले आनाकानी गरेमा कैदीले अदालत गुहारेका धेरै उदाहरण छन् । अपवादबाहेक सरकारी वकिलले सरकारकै पक्षमा वकालत गरिरहेका हुन्छन् । सरकारी वकिल निष्पक्ष रूपमा बोल्नुपर्ने भए पनि अदालतमा आफ्नो भनाई राख्दा गल्ती नै भए पनि सरकारकै पक्ष लिएर बोल्ने गर्छन् वा त्यो बाध्यता हो । यस्तै विवादमध्ये एउटा चर्चित विवाद सर्वोच्चमा पुगेको थियो । त्यो हो– कैदीले बाँकी कैद माफी पाउन पीडित पक्ष वा उसको परिवारको सहमति लिनु पर्छ वा पर्दैन ।

कारागार नियमावली, २०२० सोही सालमा जारी भई २०७६ सालसम्म कार्यान्वयनमा रहेको थियो । २०७६ साल वैशाख २३ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी फौजदारी कसुर (कैद कट्टा) नियमावली जारी भएको जानकारी गराइएको थियो । सो नियमावली जारी भएपछि कारागार नियमावली, २०२० खारेज भएको थियो । 

२०८१ साल जेठ २१ गते उक्त नियमावलीमा तेस्रो संशोधन गरी कैद कट्टा हुने कैदीको हकमा सम्बन्धित पीडित वा पीडितको परिवारको पनि सहमति लिनुपर्ने गरी व्यवस्था गरेपछि पचास प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेका कैदी पनि प्रक्रिया पु¥याएर कैदमुक्त हुन पाउने अवस्थामा अन्योल सिर्जना भएको थियो । यसैलाई दृष्टिगत गरी कर्तव्य ज्यान मुद्दामा कैदी जीवन बिताइरहेका राजन माझी, तिलबहादुर मल्ल ठकुरी, लक्ष्मण गुरुङ र महेन्द्र पासीले उक्त व्यवस्था खारेज गर्नलगायतका माग राखी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिनुभएको थियो । यस निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले बडो महत्व दिई बृहत् पूर्ण इजलासले छिनोफानो गरेको छ । बृहत् पूर्ण इजलासले गरेको यो निर्णयले कैदीबन्दीको हकमा महìवपूर्ण नजिर स्थापित गरेको छ । यसले ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी कैदी जीवन व्यतीत गरिसकेका व्यक्तिको हकमा कस्तो अवस्थामा माफी दिने वा नदिने भन्ने सम्बन्धमा सरकारलाई महìवपूर्ण मार्गदर्शन गराएको छ । कैदीको हकमा यसभन्दा अघि कायम भएका विभिन्न किसिमका नजिर सिद्धान्तलाई पनि यो आदेशले एकरूपता कायम गरिदिएको छ । 

कैदीको अधिकारका बारेमा एकरूपता कायम गरिएको विवादमा मुख्यतया तीन वटा प्रश्न उत्पन्न भएका थिए । पहिलो विवादमा नेपालको संविधानको धारा २७६ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ को सजाय माफी दिन सकिने व्यवस्था र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ को कैद कट्टा हुन सक्नेसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको सैद्धान्तिक तथा विधिशास्त्रीय अवधारणा के कस्तो रहेको छ ? भन्ने थियो । ती संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाबमोजिम कैद कट्टा हुने निर्णय गर्दा अपराध पीडितको सहमति वा मन्जुरी अनिवार्य हुन्छ वा हुँदैन ? कैद कट्टाको निर्णय गर्दा पीडितको सहमति अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको फौजदारी कसुर (कैद कट्टा) नियमावली, २०७६ को तेस्रोको नियम ५ को उपनियम (१) को देहाय (घ१) र ऐजन नियमावलीको अनुसूची २क को व्यवस्था नेपालको संविधान र ऐनको व्यवस्था अनुकूल छ वा छैन ? उक्त व्यवस्था कायम रहन सक्ने हो वा होइन ? भन्ने दोस्रो प्रश्न थियो । तेस्रो प्रश्नमा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ एवं फौजदारी कसुर (कैद कट्टा) नियमावली, २०७६ मा उल्लिखित कैद कट्टा गर्न सकिनेसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था उक्त ऐन तथा नियमावली जारी हुनुपूर्वको वारदातमा प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय ठहर भएका कैदीहरूको हकमा समेत लागु हुने हो वा होइन भन्ने थियो । 

नेपालको संविधानको धारा २७६ मा राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुनबमोजिम माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने छ भन्ने व्यवस्था छ । यसै गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ मा त्यस्तै व्यवस्था गरिएको छ । पहिलो प्रश्नका बारेमा सर्वोच्च अदालतले व्यापक व्याख्या गरेको छ । कैदीको कैदको माफी दिने विषय चर्को वा कठोर सजायलाई मानवीय आधारमा कम कठोर सजायमा परिणत गर्न प्रयोग गर्न प्रयोगमा ल्याउन सकिने सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ । यसका अलावा अति वृद्धावस्था वा दीर्घरोगी जस्ता कैदीबन्दीलाई कारागारबाट छुटकारा दिन वा द्वन्द्वोतर समाजमा शान्ति र मेलमिलाप वातावरण सिर्जना गर्न वा विदेशी मुलुकसँगको सम्बन्धका लागि कूटनीतिक दृष्टिले आवश्यक देखिएको लगायतका विषयमा कैदीको कैद जीवनलाई माफी दिन सकिने यसको विधिशास्त्रीय मान्यता रहेको पनि जनाइएको छ । हुन पनि न्यायाधीशबाट कहिलेकाहीँ मानवीय त्रुटिका कारण चर्को सजाय हुन सक्ने कुरालाई नकार्न सकिँदैन । कुनै आरोपी दीर्घरोगी भएको तर कहिलेकाहीँ सुनुवाइ हुँदा प्रमाण देखाउन नसकेका कारण पनि उसलाई चर्को सजाय हुन सक्छ । यी र यस्ता व्यक्तिलाई लक्षित गरी कैद माफीको अवधारणा आएको हुन सक्ने सर्वोच्चको आकलन हो । 

कारागारको क्षमताभन्दा अत्यधिक बढी कैदीबन्दीलाई राखिएको अवस्थामा पनि कैदको समय छोट्याउन सकिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा यो अझै महत्वपूर्ण रहेको छ । तीन सय क्षमताको कारागारमा दुई हजारभन्दा बढी कैदीबन्दीलाई राखिएको भन्ने गुनासो बारम्बार आइरहेको पाइन्छ । आचरणमा सुधार आएको कैदीलाई आवश्यकता अनुसार कानुनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम कैदको अवधि घटाउँदा उचित नै देखिन्छ । यसो भनेर जस्तो पायो त्यस्तो कैदीलाई छोड्नु पर्छ भनेको होइन । जसलाई छोड्दा समाजमा कुनै हानी हुँदैन, अर्थात् उसले कुनै क्षति पु¥याउन सक्दैन भन्ने निश्चित भएमा उसलाई रिहा गर्न सकिन्छ भन्ने हो । सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशको आशय पनि यही हो । 

सर्वोच्चले विभिन्न कारण देखाई कैद कट्टा हुनका लागि पीडितको सहमति वा मन्जुरी लिनुपर्ने भन्ने फौजदारी कसुर (कैद कट्टा) नियमावली, २०७६ (तेस्रो संशोधन, २०८१) को नियम ५ को उपनियम (१) को खण्ड (घ१) तथा अनुसूची २क. को व्यवस्थालाई खारेज गरिदिएको छ । कुनै कैदीको कैद कट्टा गर्नका लागि अबदेखि पीडित पक्षको सहमति वा मन्जुरीनचाहिने भएको छ । हुन पनि त्यस्तो कानुनी व्यवस्थालाई कायम नै राखि राख्ने हो भने विभिन्न कारण कैद कट्टा नगरी नहुने कैदीको हकमा पीडित पक्षले सहमति वा मन्जुरीदिएन भने के गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । जबदेखि यस्तो कानुनी व्यवस्था लागु गरियो, तबदेखि कानुनबमोजिम कैद कट्टा गर्नुपर्ने कैदीको बारेमा अन्योलता कायम भइरहेको थियो । 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी, शारङ्गा सुवेदी, महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुङ्गाना र सुनिलकुमार पोखरेलको बृहत् पूर्ण इजलासले गरेको यो आदेशसँगै अब कैद कट्टा गर्नुपर्ने कैदीका बारेमा निर्णय गर्न सरकारका सम्बन्धित निकायलाई सहज हुने देखिएको छ । कैद कट्टा गर्दा पीडित पक्षको सहमति वा मन्जुरी अनिवार्य गर्ने गरी भएको कानुनी व्यवस्थालाई कायमै राख्ने हो भने राष्ट्रपतिको अधिकारमा सङ्कुचित आउने थियो, आइरहेको पनि थियो । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले पीडितको के कस्तो विचार छ भन्ने बारेमा बुझ्दै गर्नुपर्ने हुन्छ । पीडितले कैदी वा उसको परिवारसँग ‘बार्गेनिङ’ गर्न सक्ने वातावरण बन्न सक्छ । यिनै विषयलाई ख्याल गरी सर्वोच्चले कैद कट्टा गर्दा पीडितको सहमति वा मन्जुरी दिने व्यवस्था खारेज गरेको हो । 

सर्वोच्चले तेस्रो प्रश्नको उत्तर पनि कैदीबन्दीको सुविधा हुने गरी दिएको छ, अर्थात् फौजदारी कसुर (कैद कट्टा) नियमावली जारी हुनुभन्दा वारदात भएको कैदीको हकमा उक्त नियमावली लागु नहुने गरी आदेश गरिएको छ । त्यस्ता कैदीहरूले साबिक कारागार नियमावली, २०२० को नियमबमोजिम कैद छोट्याउन सकिने भएको छ । सर्वोच्चले कैद कट्टा गर्ने प्रावधानलाई कैदीहरूको अधिकार नभई सुविधा मात्र भएको स्पष्ट गरेको छ । नियमावलीबमोजिम कैद कट्टा हुने योग्यता पुगेका कैदीले आफूलाई लागेको कैद कट्टा गरी बाहिर निस्कन पाउने गरी निवेदन दिने पाउने भने उनीहरूको अधिकारका रूपमा देखिएको छ । सर्वोच्चले निवेदन दिन पाउने विषयलाई अधिकारका रूपमा लिएको छ भने त्यस्तो निवेदन दिना साथ कैद कट्टा हुनै पर्छ भन्ने हुँदैन भनेर सर्वोच्चले थप स्पष्ट गरेको छ । यो विषय अर्थात कैद कट्टि हुने वा नहुने भन्ने विषय सम्बन्धित सरकारी निकायको अधिकारको कुरा हो । जे होस् सर्वोच्चले कैदीको कैद कट्टा गर्ने विषयलाई ऐतिहासिक रूपमा बृहत् व्याख्या गरेको छ । यो व्याख्याले सरकारका सम्बन्धित निकायलाई सरल, सुलभ र सहजता प्रदान गरेको छ ।