काठमाडौँ, असोज २० गते । आफ्नो नाममा लालपुर्जा नहुँदा कतिपय स्थानीय तहका दीर्घकालीन महत्व राख्ने स्थायी संरचना निर्माण अलपत्र परेको छ । सङ्घीय सरकार र सम्बन्धित स्थानीय तहले गाउँ तथा नगरस्तरीय आधारभूत अस्पताल, प्रशासनिक भवन, वडा कार्यालय, सामुदायिक विद्यालय, सामुदायिक भवन निर्माण गर्न हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गर्दै आएका छन् तर उक्त संरचना निर्माण गर्न स्थानीय तहकै नाममा जग्गाको लालपुर्जा नहुँदा निर्माण कार्य अलपत्र पर्ने गरेका छन् ।
अधिकांश स्थानमा सार्वजनिक जग्गा खाली भए पनि त्यसको लालपुर्जा सम्बन्धित स्थानीय तहसँग हुँदैन । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले अधिकांश सार्वजनिक जग्गा वन क्षेत्रको पर्ने र वनको जग्गा प्राप्त गर्न झन्झटिलो रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सार्वजनिक जग्गा प्राप्त गर्ने विधि र प्रक्रियालाई सङ्घीय सरकारले सहज बनाउनु पर्छ अन्यथा स्थानीय तहकै नाममा लालपुर्जाको अभावमा सार्वजनिक संरचना निर्माण कार्य सधैँ नै अलपत्रै अवस्थामा रहन्छ ।”
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालले स्थानीय तहमा परियोजना सञ्चालनका लागि जग्गा प्राप्त गर्न समस्या हुने स्विकार्नुभयो । यस्तो समस्या समाधान गर्न सङ्घीय सरकारले मापदण्ड बनाएर स्थानीय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना भनी तोक्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना राष्ट्रिय योजना आयोगले तोक्छ तर स्थानीय तहको आयोजना राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा नपर्ने भएकाले जग्गा प्राप्ति गर्न समस्या हुँदै आएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “जुन निकायको नाममा सार्वजनिक संरचना बनाउन लागिएको हो जग्गा सोही निकायकै नाममा हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । लालपुर्जाबिना स्थायी संरचनाको नक्सा पास हुँदैन । नक्सा पासबिना विनियोजित बजेटसमेत निकासा हुँदैन ।”
अलपत्र ४२१ वटा अस्पताल
सरकारले गत छ वर्षअगाडिदेखि आफ्नै अस्पताल नभएका ६५७ स्थानीय तहमा ५, १० र १५ शय्याको आधारभूत अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको थियो तर २५९ वटा स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल अझै निर्माण सुनिश्चित नभएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । सुनिश्चित भइसकेका मध्ये पनि ४२१ स्थानीय तहले जग्गा प्राप्त गर्न नसक्दा अस्पताल निर्माणको परियोजना नै सुरु गर्न सकेका छैनन् ।
स्थानीय पूर्वाधार विभागका अनुसार ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये ५३५ वटा स्थानीय तहका प्रशासनिक भवन निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म १५० वटा स्थानीय तहमा जग्गा प्राप्तिकै समस्याले भवन निर्माण कार्य अगाडि बढाउन सकेका छैनन् । अहिलेसम्म दुई सय स्थानीय तहमा मात्र प्रशासनिक भवन निर्माण सम्पन्न भएका छन् । विभागका महानिर्देशक महेशचन्द्र न्यौपानेले बजेटको व्यवस्था भए पनि लालपुर्जाबारेको प्रावधानले भवन निर्माण कार्य अगाडि बढ्न नसकेको बताउनुभयो ।
लालपुर्जा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया
सरकारी जग्गा तथा लिजमा लिनेसम्बन्धी कार्यनीति २०७१ ले एउटा सरकारी निकायको नाममा दर्ता रहेको जग्गा अर्को सरकारी निकायलाई आवश्यक पर्ने भएमा दर्तावाला निकायको केन्द्रीय निकायको सिफारिस तथा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सहमतिमा मालपोत कार्यालयले सम्बन्धित निकायको नाममा दाखिला खारेज गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारी जग्गा तोकिएको प्रयोजनका लागि लिजमा उपलब्ध गराउन विभिन्न आधार उल्लेख गरिएको छ । लिजमा उपलब्ध गराउने जग्गा सम्बन्धमा मालपोत कार्यालयले प्रतिवेदन तयार गर्ने र प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहेको जिल्लास्तरीय सिफारिस समितिले जग्गा उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेपछि प्रक्रिया पूरा गरी जग्गा लिजमा लिन सकिने व्यवस्था कार्यनीतिले गरेको छ ।
अन्तर तह समन्वय अभाव
सङ्घीयताको मर्म अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच अन्तर समन्वय हुन नसक्दा पनि स्थानीय तहमा सार्वजनिक संरचना निर्माणमा समस्या छ । अन्तर तहमा देखिएका समस्याको समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् निर्माण भए पनि उक्त समितिको बैठकमा यस्ता समस्याले प्राथमिकता नपाउने गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल र नेपाल नगरपालिका सङ्घले जनाएका छन् ।
