• २४ चैत २०८२, मङ्गलबार

बागमती प्रदेश सभाको १७ औँ अधिवेशन सुरु

समन्वय र सहकार्य नै गणतन्त्रको मूल मर्मः मुख्यमन्त्री बानियाँ

blog

बागमती प्रदेशको १७ औँ अधिवेशनमा बोल्दै बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री ईन्द्रबहादुर बानियाँ ।

राममणि दाहाल

मकवानपुर, चैत २४ गते । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले समन्वय, सहकार्य र सह–अस्तित्व नै गणतन्त्रको मूल मर्म भएको बताउनुभएको छ । 

बागमती प्रदेशसभाको १७ औँ अधिवशेनको पहिलो दिन मङ्गलबार प्रदेश सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले समृद्धिका लागि तीन तहको सरकारबिच समन्वय सहकार्य आवश्यक भएको बताउनुभयो। 

मुख्यमन्त्री बानियाँलेले सङ्घीय सरकारसँग सहकार्य गरेर सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन र जनताका आकाङ्क्ष पूरा गर्न तयार हुनुपर्ने भन्दै यसका लागि प्रदेश सरकार तयार रहेको बताउनुभयो। 

उहाँले वर्तमान सङ्घीय सरकार सङ्घीयताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको र प्रदेशले पाउनुपर्ने संवैधानिक अधिकारहरू अब छिट्टै प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्दै वर्तमान सङ्घीय सरकार र प्रधानमन्त्रीको सङ्घीयताप्रतिको सकारात्मक सोचका कारण प्रदेश सरकार अब अधिकार सम्पन्न हुने बताउनुभयो । 

संविधानमा व्यवस्था भएको र अहिलेसम्म प्रदेशले पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न नपाएका अधिकारहरू अब तीव्र गतिमा पाउने हाम्रो विश्वास छ, उहाँले भन्नुभयो, वर्तमान सङ्घीय सरकारले सुशासन र पारदर्शितालाई प्राथमिकतामा राखेकाले अब प्रदेशका अधिकारहरू पाउनेमा विश्वस्त छौं । 

उहाँले अहिलेको सङ्घीयताको मर्म र सात वटै प्रदेशले भोगिरहेको कर्मचारी तथा प्रशासनिक समस्यालाई बुझेर सङ्घीय सरकारबाट छिट्टै समाधान गर्नुहुने भन्दै प्रदेशका प्रमुख सचिव र सचिवहरूको पदस्थापन गर्दा कम्तीमा दुई वर्षको कार्यकाल सुनिश्चित गरिदिने र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्न सङ्घीय सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । 

बागमती प्रदेशसभाका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री सरकारले रातो किताबमा परेका योजनाहरूको बजेट कटौती गरेर रकमान्तर गरेकोप्रति विरोध जनाउनुभयो। उहाँले जेनजीले उठाएका मुद्दा र आन्दोलनले सुशासनको माग विपरीत सङ्घीय सरकार गलत बाटोमा लागेकोले समस्या आएको भन्दै जनताले सुशासन चाहेका छन् तर सरकार उल्टो बाटोमा गएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले विधि र प्रक्रिया मिचेर काम गर्दा प्रदेशको प्रशासनिक संयन्त्रमा समस्या देखिएको बताउनुभयो । 

नेपाली कांग्रेस नेता एवं बागमती प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले हामी सबैले विधिको शासनलाई मान्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, "कानुन र विधिको पालना नभएसम्म सुशासन सम्भव हुँदैन ।"

संसद्ले पास गरेको बजेट र योजनाहरूलाई मन्त्रिपरिषदले काट्ने वा हेरफेर गर्नु ठीक नभएको भन्दै उहाँले हिजो मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धतासहित सत्तामा गएकाहरुले मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न नसकेको बताउनुभयो । 

नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले वर्तमान सङ्घीय सरकारका पछिल्ला गतिविधिहरू लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता विपरीत रहेको बताउनुभयो । 

उहाँले एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि सरकारले प्रतिशोधपूर्ण ढङ्गले कारबाही अघि बढाएको आरोप लगाउँदै शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरू बन्द गर्ने र फेरि खोल्ने जस्ता निर्णयले सरकारको अपरिपक्वता र अस्थिरता उजागर भएको बताउनुभयो । उहाँले वैदेशिक ऋण नलिने प्रतिबद्धता जनाएर आएको सरकारले ऋण स्वीकार्नु गलत भएको भन्दै सरकारले परिणाममुखी रुपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।