अशाेक अधिकारी
विधेयक पेस गर्न मन्त्रीलाई अवरोध
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका पूर्वमन्त्रीहरूले ट्रेड युनियनका कारण सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा पेस गर्न अप्ठ्यारो परेको बताउनुभएको छ । उहाँहरूले निजामती सेवा क्षेत्रको सुधारका लागि विधेयक तर्जुमा गर्दा ट्रेड युनियनको स्वार्थ बाझिएकाले विधेयक मन्त्रिपरिषद्मै पनि प्रस्तुत गर्न नपाएको अनुभव सुनाउनुभयो ।
हस्तक्षेपमुक्त नभए प्रशासनिक सङ्कट
रोजगारीका लागि सबैभन्दा बढी आकर्षण रहेको निजामती सेवाको विधिलाई परिमार्जन गर्नेगरी सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन निर्माणको तयारी गरिरहेको छ। आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, परराष्ट्र, कृषि, शिक्षा, लेखापरीक्षण, न्याय, प्रशासन, वन, इन्जिनियरिङ र विविध सेवालाई समयसापेक्ष सुधारको प्रयास स्वरूप सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ऐन निर्माणको गृहकार्यमा जुटेको हो।
सरुवा बेथिति अन्त्य आवश्यक
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले सङ्घीय निजामती ऐन ल्याउने तयारी गरिरहनुभएको छ । उहाँले सरोकारवालासँग छलफलपछि ऐन दर्ता गरिने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहित सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेतासहित सरोकारवालासँग मन्त्री मोदीले छलफल गर्नुभएको छ ।
द्वन्द्वमा सरकार र ट्रेड युनियन
नेपाल सरकारका पूर्वमुख्यसचिव डा. भोजराज घिमिरेले ट्विट गर्नुभएको छ, “सरकारी सेवाबाट निवृत्त भएपछि किन क्रान्तिकारी र उपदेशक बन्ने होला हगि ?” तर उहाँले उठाउनुभएको विषयमा प्रतिक्रिया लिन सम्पर्क गर्दा उहाँ आफैँले ‘यस विषयमा अरू केही नबोल्ने’ बताउनुभयो।
राष्ट्रपति भण्डारीको बिदाइ पौडेलको शपथ आज
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम दिन आइतबार राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा बिदाइ ग्रहण गर्नुभयो । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीलाई आइतबार औपचारिक रूपमा बिदाइ गरिएको हो । उहाँ सोमबार शीतल निवासबाट आफ्नो निवासमा सर्नुहुनेछ । नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको चौथो राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हाल्नुहुनेछ ।
गठबन्धनमा थप दललाई समावेश गरिने
संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने आठ राजनीतिक दलद्वारा गठित कार्यदलको बैठकमा राष्ट्रपति निर्वाचनपछि अन्य दललाई पनि समावेश गरेर सरकार विस्तार गर्ने विषयमा छलफल भएको छ । सिंहदरबारस्थित नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा मङ्गलबार बसेको बैठकमा राष्ट्रपति निर्वाचनपछि अन्य दललाई पनि गठबन्धनमा समावेश गरेर अघि बढ्ने सन्दर्भमा छलफल भएको हो ।
‘सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामै टुङ्गिनुपर्छ’
सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणका लागि सरकारले गृहकार्य गरिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले ‘रिट दायर’ गर्न आदेश दिएपछि राजनीतिक दलहरू गम्भीर छलफलमा जुटेका छन् । प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई विपक्षी बनाइएको रिट दायर गर्न सर्वोच्चको आदेश आएपछि राजनीतिक दलहरू सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणसम्बन्धी कामकारबाहीको समीक्षामा जुटेका हुन् ।
-original-thumb.jpg)
राष्ट्रपति निर्वाचन: निर्णायक संवादमा प्रमुख दल
सत्ता साझेदार र प्रमुख प्रतिपक्षीसहितका राजनीतिक दल राष्ट्रपति निर्वाचनको उम्मेदवार तय गर्न अन्तिम तयारीमा जुटेका छन्। राष्ट्रपति पदको निर्वाचनका लागि फागुन १३ गते शनिबार उम्मेदवारी मनोनयनको निर्वाचन कार्यतालिका तोकिएकाले दलहरूले अन्तिम चरणको छलफल तीव्र पारेका हुन्।
सहमतिको खाका आज आउन सक्ने
राष्ट्रपति पदका लागि उम्मेदवारी मनोनयन दर्ताको समय तीन दिन बाँकी रहँदा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलहरूको सक्रियता तीव्र भएको छ । राष्ट्रपति निर्वाचनकै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित शीर्ष नेताहरूले छलफल गर्नुभएको छ ।
गैरआवासीय नेपालीको माग र रवि प्रकरण फरक
सर्वोच्च अदालतको उत्प्रेषण आदेशअनुसार रवि लामिछानेको नेपाली नागरिकता प्रकरणमा प्रतिनिधि सभा सदस्य पद खारेज भई अन्य पदबाट पनि लामिछाने वञ्चित भएपछि गैरआवासीय नेपाली सशङ्कित बनेका छन्। तर गैरआवासीय नेपालीले माग गर्दै आएको नागरिकताको अधिकार र लामिछानेविरुद्धको रिटमा भएको सर्वोच्चको आदेशको प्रकृतिमा ठूलो अन्तर रहेको छ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तार आज
मन्त्रिपरिषद् विस्तार मङ्गलबार हुने भएको छ । सत्ता साझेदार पाँच राजनीतिक दलबीच मन्त्रालय बाँडफाँटको विषयमा सहमति भएपछि म
कांग्रेस विश्वासको मत दिएर प्रतिपक्ष
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच सोमबार साँझ भएको भेटवार्ताले नेपाली राजनीति नयाँ मोडतर्फ अघि बढेको छ ।
सेवाका नाममा धर्मशालामा व्यापार
अमालकोट कचहरी र सेवा समितिबीच २०६० जेठ १२ गते विशुद्ध सेवाका लागि धर्मशाला सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौता भए पनि सम्झौताको १९ वर्षपछि पशुपति गौशाला धर्मशाला अघोषित व्यापारिक केन्द्र भएको छ । पशुपतिनाथ मन्दिर आउने दर्शनार्थीका लागि सञ्चालित धर्मशालामा लज चलाइएको छ । सहुलियतमै लज चलाए पनि सेवा समितिले १९ वटा सटरबाट कार्यविधिबिनै चर्को भाडा असुली गरिरहेको छ । पशुपति गौशाला धर्मशालामा पसल सञ्चालन गर्ने स्याङ्जाका श्रीधर न्यौपानेले ३० हजार रुपियाँभन्दा बढी मासिक भाडा तिर्नुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “दुई वर्षमा सम्झौता नवीकरण गर्नुपर्छ । मैले १४ वर्षदेखि पसल चलाइरहेको छु । भाडा चर्को छ ।”
-original-thumb.jpg)
सर्वोच्चको फैसलाअनुरूप सम्झौता परिवर्तन गरिएन
पशुपति क्षेत्र विकास कोष र मारवाडी सेवा समिति नेपाललाई काठमाडौँको गौशालास्थित धर्मशाला सञ्चालनका विषयमा सम्झौता पुनरवलोकन गर्न दुवै पक्ष सक्षम रहेको फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेको ११ वर्ष बितेको छ तर त्यस सम्बन्धमा दुवै पक्षले सहमति जुटाउन सकेका छैनन्। वि.सं. २०६८ असार २७ गते सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय दामोदरप्रसाद शर्मा र कमलनारायण दासको संयुक्त इजलासले गरेको फैसला कार्यान्वयन नभएको हो। त्यसअघि विशेष अदालतले पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा सोहीअनुरूपको फैसला गरेको थियो।
सम्पदा क्षेत्रमा मापदण्डविपरीत संरचना निर्माण
श्रीपशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी र पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्वीकृतिबिनै मारवाडी सेवा समितिले काठमाडौँको गौशालास्थित पशुपति धर्मशालामा संरचना निर्माण गरेको छ । कोषको स्वीकृतिबाट मात्रै भौतिक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख भए पनि सेवा समितिले ‘चोरबाटो’बाट नक्सा पास स्वीकृति लिएर भवन र अन्य भौतिक संरचना निर्माण गरेको हो । यसमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको पनि कमजोरी रहेको छ ।
