अशाेक अधिकारी
१५ सहकारीको १७ अर्ब अपचलन
सङ्घीय सरकार मातहत दर्ता भएका १५ वटा सहकारी संस्थाले बचतकर्ताको १७ अर्ब १९ करोड रुपियाँभन्दा बढी हिनामिना गरेको पाइएको छ । देशभरिका पाँच सयभन्दा बढी सहकारी सङ्कटग्रस्त स्थितिमा छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको पछिल्लो तथ्याङ्कले सो बचत रकम हिनामिना भएको देखाएको हो । समितिका सदस्य सचिव केशवप्रसाद पौडेलका अनुसार सात हजार ६३५ बचतकर्ताले बचत रकम फिर्ता गरिनुपर्ने मागसहित समितिमा उजुरी दिएका छन् ।
उपनिर्वाचनको सरगर्मी बढ्दै,शक्ति परीक्षणको सोचमा दलहरू
विगतका दुई आवधिक निर्वाचन र उपनिर्वाचनहरूमा तालमेल गर्दै चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्दै आएका प्रमुख राजनीतिक दल आगामी वैशाख १५ गते हुने उपनिर्वाचनमा भने आआफ्नै शक्ति परीक्षणमा लाग्ने भएका छन् । त्यस प्रतिस्पर्धामा संसदीय अभ्यासमा पछिल्लो निर्वाचनबाट उदाएका नयाँ दल पनि सहभागी हुँदै छन् । हालसम्मको राजनीतिक परिदृश्य अनुसार एक महिनापछि इलाम क्षेत्र नं. २ र बझाङ क्षेत्र नं. १ (क) मा हुने उपनिर्वाचनमा दलहरूबिच एकल रूपमा प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ तर चुनाव हुने दिनसम्ममा पनि कुनै दलले अर्को दललाई समर्थन गर्ने सम्भावना पनि छ ।
पाँच सय सहकारी सङ्कटमा
संविधानले तीनखम्बे अर्थनीतिको अवधारणा अनुसार अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको सहकारी क्षेत्र अनियमितता, खराब ऋण प्रवाह र आन्तरिक भ्रष्टाचारले जनविश्वास गुमाउने चरणमा पुगेको छ । देशभरि १५ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्था उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र आर्थिकोपार्जनसँग जोडिए पनि अर्बौं रकम वित्तीय कारोबार गर्ने सीमित सहकारीमा भएकाले आर्थिक अपचलनले सिङ्गो सहकारी क्षेत्रमाथि अविश्वास उत्पन्न भएको हो ।
खोलामाथि बसेको बस्ती : नगरपालिकामा बन्द, महानगरमा खुला
समान हैसियतका सरकार र सङ्घीय सरकारका निकायबिच समन्वय नहुँदा विकास निर्माणमा कस्तो असर पर्छ भन्ने उदाहरण काठमाडौँ जिल्लाको यज्ञमती र चखुँचाखोलाको लथालिङ्ग चालाले देखाएको छ । सङ्घीय राजधानीको काठमाडौँ जिल्लाभित्रका दुई स्थानीय तहबिच जुँघाको लडाइँ हुँदा यज्ञमती र चखुँचाखोला एकातिर खोलिँदै छन् भने अर्कातिर पुरिँदै छन् ।
खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रमा बेथिति : प्रतिवेदन
नेपाल अपाङ्ग सङ्घ खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रमा भएको बेथिति, अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । केन्द्रमा भएको अनियमिततासम्बन्धमा गठित उच्चस्तरीय छानबिन एवं अनुगमन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन चरणमा छ । काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले केन्द्रमा भएको अनियमितता अध्ययन गर्न गठित उच्चस्तरीय छानबिन एवं अनुगमन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन तीन महिनाभित्रै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिने प्रस्ट पार्नुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ । उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदनमा अनियमितता भएको प्रस्ट छ । तत्काल कार्यान्वयन अघि बढाएर तीन महिनाभित्र काम सम्पन्न गरिने छ । सुधारका प्रयासमा समस्या भए त्यसपछि अर्को स्टेप चालिने छ।”
खगेन्द्र नवजीवन केन्द्र : अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष
नेपाल अपाङ्ग सङ्घ खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रमा भ्रष्टाचार, बेथिति, अनियमितता र मनोमानी निर्णय भइरहेको निष्कर्षसहित उच्चस्तरीय छानबिन एवं अनुगमन समितिले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ । काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका–६, जोरपाटीस्थित नेपाल अपाङ्ग सङ्घ खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रको अनियमितताबारे अध्ययन गर्न गठित समितिले बुधबार प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
कांग्रेस सुदृढीकरणका चार प्रस्ताव
नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा समूहगत छलफलका लागि पाँच वटा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएका छन् । ललितपुरको गोदावरीमा जारी बैठकको दोस्रो दिन मङ्गलबार नीति प्रस्ताव, साङ्गठनिक प्रस्ताव, समसामयिक राजनीतिक प्रतिवेदन, आर्थिक प्रतिवेदन र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको हो ।
जनक्रान्तिको जग फागुन ७
संयुक्त राज्य अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति अब्राहम लिङ्कनले सन् १८६३ मा एक सम्बोधनमा भन्नुभएको थियो, “यी सहादत प्राप्त गर्नेहरूको जीवन व्यर्थैमा गएको छैन । यो राष्ट्रमा स्वतन्त्रताको नयाँ आरम्भ हुने छ र जनताद्वारा जनताको शासन, जनताकै लागि स्थापित हुने छ ।” स्मरणीय छ, नेपाल र अमेरिकाको इतिहास एउटै होइन, उस्तै होइन । नेपाल देशभित्रै निरङ्कुश शासकको क्रूर शासनबाट शासित भयो तर अमेरिका पराधिन भयो । पराधिन परिवेशको चङ्गुलबाट मुक्त गर्न अमेरिकी नागरिक जसरी सङ्घर्षमा होमिए, नेपाली नागरिकले आन्तरिक स्वतन्त्रताकै लागि गरेको क्रान्तिकारी सङ्घर्ष झन् गौरवमय छ । राणाशासनको जन्जिरबाट ने
कांग्रेस महासमिति बैठक भोलिदेखि,नागरिक हकलाई सर्वोपरि मान्ने
नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक सोमबारदेखि सुरु हुँदै छ । नीति अधिवेशनको समेत कार्यादेश पाएको महासमिति बैठकमा कांग्रेसको भाबी नीति र कार्यक्रममाथि मन्थन भई पारित हुने छ । ललितपुरको गोदावरीमा फागुन ७ देखि १० गतेसम्म आयोजना हुने महासमिति बैठकमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले नीति प्रस्ताव, महामन्त्री गगनकुमार थापाले साङ्गठनिक प्रस्ताव र महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट प्राप्त सुझावसहित प्रस्तुत गर्नुहुने छ ।
कांग्रेस नीतिमाथि मन्थन : सैद्धान्तिक स्पष्टता, नयाँ कार्यदिशा
नेपाली कांग्रेस महासमिति बैठकमा पार्टीको नीतिमाथि गम्भीर विमर्श सुरु भएको छ । फागुन ७ देखि १० गतेसम्म ललितपुरमा आयोजना हुने बैठकको तयारीमा कांग्रेसलाई नीतिगत रूपमा स्पष्ट पार्ने र राष्ट्रको समुन्नतिका लागि नवीन गन्तव्य तयार गर्न मन्थन हुने छ । महासमिति बैठकका लागि उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले नीति प्रस्ताव, महामन्त्री गगनकुमार थापाले साङ्गठनिक प्रस्ताव र महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने छ । तीन वटै प्रतिवेदनको सार बिहीबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रको बेथिति : आश्रितले पाउँदैनन् आधारभूत सुविधा
काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका–६, जोरपाटीस्थित नेपाल अपाङ्ग सङ्घ खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रमा सरकारले दिने बजेट र संस्थाको आम्दानी २७ करोड ३९ लाख रुपियाँ छ । केन्द्र र चार शाखामा गरी १३३ जना अपाङ्गता भएका र अति अशक्त व्यक्ति आश्रित छन् । वार्षिक बजेट अनुसार प्रतिव्यक्ति २० लाख ५९ हजार ८८० रुपियाँ संस्थालाई प्राप्त हुन्छ ।
खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रको बेथिति : अपाङ्ग कल्याण कोषबाट पदाधिकारीलाई गाडी
काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका–६, जोरपाटीस्थित खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रमा आश्रित दृष्टिविहीन ५४ वर्षीय न्हुच्छेबहादुर माझी मुटुरोगसँग लडिरहनुभएको छ । दृष्टिविहीन हुँदा झेल्नुपरेको सङ्घर्ष छँदै थियो । त्यसमाथि मुटुको रोग पनि थपिएको छ । चिकित्सकले २०७७ सालमै मुटुको भल्भ फेर्नुपर्ने सल्लाह दिए पनि स्वास्थ्यमा सामान्य सुधार आएपछि उहाँ नियमित स्वास्थ्य परीक्षण र औषधी सेवन गरिरहनुभएको छ । २०३६ सालदेखि खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रमै रहनुभएका माझीलाई अहिले स्वास्थ्योपचारमा निकै सकस बेहोर्नुपरिरहेको छ ।
पीडित भन्छन् : मृत्यु पर्खिरहेका छौँ
भीमबहादुर सेजुवाल उमेरले झन्डै छ दशक पुगिसक्नुभएको छ । भारतको हिमाचल प्रदेशमा सडक दुर्घटना भएपछि शरीर सग्लो रहेन । परिवारको जिम्मेवारी र आर्थिक स्रोत जुटाउने अभिभाराले उहाँलाई भारत पु¥यायो तर अपाङ्गता बनाएर फर्कायो । मेरुदण्डमा गम्भीर चोट (स्पाइनल इन्ज्युरी) लागेपछि उहाँलाई उठ्न–बस्न पनि सहारा चाहिने भयो । मुगुका सेजुवालले सुषमा कोइराला मेमोरियल अस्पतालको शøयामा गहभरि आँसु पार्दै भन्नुभयो, “अहिले उपचार गर्नै नसक्ने अवस्थामा छु । मृत्यु नै पर्खिरहेको छु, केही हुनेवाला छैन जस्तो लाग्छ ।” उहाँले लामो सुस्केरा हाल्नुभयो । ओछ्यानमा कोल्टो पर्न खोज्नुभयो तर शरीर सरेन । छेउमा बसेका सहयोगीले उहाँलाई अर्कोतिर फर्काउनुभयो । उहाँको ढाडमा गहिरो चोट छ । त्यसैको उपचारका लागि उहाँ सुषमा कोइराला अस्पतालमा गत पुस २६ गते भर्ना हुनुभएको हो ।
निष्ठावान् नेता कोइराला
संविधान सभाबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुभएका पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति सुशील कोइरालाको सातौँ स्मृति दिवसमा शुक्रबार देशभरि श्रद्धाञ्जली सभा आयोजना गरिएको छ । कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यालय सानेपासहित सातै प्रदेश र ७७ जिल्लामा पूर्वसभापति कोइरालाको स्मरण गर्दै श्रद्धासुमन व्यक्त गरेको हो । २०७२ मा संविधान जारी गर्दा प्रधानमन्त्री रहनुभएका स्वर्गीय कोइरालालाई ‘संविधानका पिता’ उपनाम पनि दिइएको छ । राजनीतिक दलका नेताहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाको शालीन, सरल र सिद्धान्तप्रति निष्ठावान् छवि अनुकरणीय रहेको बताउनुभएको छ ।
सडक सुरक्षामा कानुनकै अभाव
सडक सुधार तथा यातायात क्षेत्रको रूपान्तरण गरी यात्रुको जिउधनको सुरक्षार्थ सुझाव दिन बनेका अधिकांश उच्चस्तरीय प्रतिवेदनमा कानुनकै अभाव देखाउने गरिएको छ । पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा गठित पछिल्लो कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि कानुनी अड्चनकै कारण सडक सुरक्षा र यातायात क्षेत्र व्यवस्थित हुन नसकेको निष्कर्ष निकालिएको छ । पौडेलको संयोजकत्वको कार्यदलका सदस्य एवं सडक सुरक्षाविद् डा. पदमबहादुर शाहीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालालाई बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमै कानुनी समस्या रहेको बताउनुभयो । उहाँले सडक सुरक्षाका लागि प्रस्ट नहुँदा सरोकारवाला निकाय पनि जिम्मेवार नभएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रालयले कानुन निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेको छ । नयाँ ऐनमा प्रतिवेदनमा समावेश गरिएका विषय आउँछन् भन्ने हो । कानुन निर्माण नगरी काम नहुने देखिन्छ । ऐन छैन भने पनि हुन्छ । त्यसै कारण प्रतिवेदन थन्किएका हुन् ।”
