अशाेक अधिकारी
सहमतिको खाका आज आउन सक्ने
राष्ट्रपति पदका लागि उम्मेदवारी मनोनयन दर्ताको समय तीन दिन बाँकी रहँदा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलहरूको सक्रियता तीव्र भएको छ । राष्ट्रपति निर्वाचनकै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित शीर्ष नेताहरूले छलफल गर्नुभएको छ ।
गैरआवासीय नेपालीको माग र रवि प्रकरण फरक
सर्वोच्च अदालतको उत्प्रेषण आदेशअनुसार रवि लामिछानेको नेपाली नागरिकता प्रकरणमा प्रतिनिधि सभा सदस्य पद खारेज भई अन्य पदबाट पनि लामिछाने वञ्चित भएपछि गैरआवासीय नेपाली सशङ्कित बनेका छन्। तर गैरआवासीय नेपालीले माग गर्दै आएको नागरिकताको अधिकार र लामिछानेविरुद्धको रिटमा भएको सर्वोच्चको आदेशको प्रकृतिमा ठूलो अन्तर रहेको छ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तार आज
मन्त्रिपरिषद् विस्तार मङ्गलबार हुने भएको छ । सत्ता साझेदार पाँच राजनीतिक दलबीच मन्त्रालय बाँडफाँटको विषयमा सहमति भएपछि म
कांग्रेस विश्वासको मत दिएर प्रतिपक्ष
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच सोमबार साँझ भएको भेटवार्ताले नेपाली राजनीति नयाँ मोडतर्फ अघि बढेको छ ।
सेवाका नाममा धर्मशालामा व्यापार
अमालकोट कचहरी र सेवा समितिबीच २०६० जेठ १२ गते विशुद्ध सेवाका लागि धर्मशाला सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौता भए पनि सम्झौताको १९ वर्षपछि पशुपति गौशाला धर्मशाला अघोषित व्यापारिक केन्द्र भएको छ । पशुपतिनाथ मन्दिर आउने दर्शनार्थीका लागि सञ्चालित धर्मशालामा लज चलाइएको छ । सहुलियतमै लज चलाए पनि सेवा समितिले १९ वटा सटरबाट कार्यविधिबिनै चर्को भाडा असुली गरिरहेको छ । पशुपति गौशाला धर्मशालामा पसल सञ्चालन गर्ने स्याङ्जाका श्रीधर न्यौपानेले ३० हजार रुपियाँभन्दा बढी मासिक भाडा तिर्नुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “दुई वर्षमा सम्झौता नवीकरण गर्नुपर्छ । मैले १४ वर्षदेखि पसल चलाइरहेको छु । भाडा चर्को छ ।”
-original-thumb.jpg)
सर्वोच्चको फैसलाअनुरूप सम्झौता परिवर्तन गरिएन
पशुपति क्षेत्र विकास कोष र मारवाडी सेवा समिति नेपाललाई काठमाडौँको गौशालास्थित धर्मशाला सञ्चालनका विषयमा सम्झौता पुनरवलोकन गर्न दुवै पक्ष सक्षम रहेको फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेको ११ वर्ष बितेको छ तर त्यस सम्बन्धमा दुवै पक्षले सहमति जुटाउन सकेका छैनन्। वि.सं. २०६८ असार २७ गते सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय दामोदरप्रसाद शर्मा र कमलनारायण दासको संयुक्त इजलासले गरेको फैसला कार्यान्वयन नभएको हो। त्यसअघि विशेष अदालतले पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा सोहीअनुरूपको फैसला गरेको थियो।
सम्पदा क्षेत्रमा मापदण्डविपरीत संरचना निर्माण
श्रीपशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी र पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्वीकृतिबिनै मारवाडी सेवा समितिले काठमाडौँको गौशालास्थित पशुपति धर्मशालामा संरचना निर्माण गरेको छ । कोषको स्वीकृतिबाट मात्रै भौतिक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख भए पनि सेवा समितिले ‘चोरबाटो’बाट नक्सा पास स्वीकृति लिएर भवन र अन्य भौतिक संरचना निर्माण गरेको हो । यसमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको पनि कमजोरी रहेको छ ।
नक्कली मोही खडा गरेर जग्गा हत्याउने प्रयास
काठमाडौँको गौशालास्थित पशुपतिनाथ मन्दिर एवं पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्वामित्वमा रहेको नौ रोपनी नौ आना जग्गा नक्कली मोही खडा गरेर हत्याउने प्रयासमा एक संस्था लागेको खुलासा भएको छ। पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरीको नाममा मालपोत कार्यालयमा दर्ता स्रेस्ता कायम भइरहेको साबिक पशुपति वडा नं. २ (क) कि.नं. ८३ को ४–१५–२–० र सोही स्थानको कि.नं. ८५ को ४–१०–०–० क्षेत्रफल जग्गा हत्याउने प्रयासमा सोही स्थानमा धर्मशाला सञ्चालन गरिरहेको मारवाडी सेवा समिति लागेको हो। दुवै कित्तामा गौशाला धर्मशालाको उद्देश्यअनुसार सेवा समितिले आफैँले वा आफूअन्तर्गतको सञ्चालक समितिमार्फत साबिकबमोजिम गौशाला धर्मशालाका नामबाट पूर्ण जिम्मेवारी लिएर सञ्चालन गर्ने सम्झौता गरे पनि अहिले आफू मोही रहेको दाबी उक्त संस्थाले गरिरहेको छ।
सम्झौताविपरीत होटल, रेस्टुरेन्ट, लज र अस्पताल
पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग भएको सम्झौताविपरीत पशुपतिनाथको नाममा रहेको नौ रोपनी नौ आना जग्गा मारवाडी सेवा समिति नेपालले कब्जा गरेको छ । पशुपतिनाथ मन्दिर संरक्षण र पशुपतिनाथको नाममा रहेको सम्पत्ति संरक्षण गर्न कोषसँग गरिएको सम्झौताविपरीत धर्मशाला सञ्चालन गर्न भनी दिएको जग्गामा सेवा समितिले अरू नै संरचना बनाएर व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
‘समुन्नतिका लागि राष्ट्रिय एकता’
वि.सं. २०३३ मा राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर स्वदेश फर्किनुभएका जननायक बीपी कोइरालाले भन्नुभएको थियो, “राष्ट्रिय सङ्कटका घडीमा हामी सबैले बितेका अप्रिय विवाद, अनुभव र मतभिन्नतालाई बिर्सेर, समाप्त गरेर एकताको सूत्रमा बाँधिनुपर्छ। हाम्रो कार्यक्रम ‘राष्ट्र रहेन भने हामी रहन्नौँ’ भन्ने भावनाले प्रेरित हुनुपर्छ।”
जनताका समस्या समाधान गर्ने प्रण
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गएको निर्वाचनमा दिएको परिणामअनुसारै सबैलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् गठन भएको बताउनुभएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सोमबार पदभारग्रहण गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नयाँ मन्त्रिपरिषद्ले जनतामा आशा जगाएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पक्कै पनि थुप्रै चुनौती र जटिलता छन् । यो मन्त्रिपरिषद् यस्तो किसिमले बनेको छ, गएको निर्वाचनमा जस्तो परिणाम देखियो, यसलाई समेटेको छ, यो मन्त्रिपरिषद्ले एउटा आशा जगाएको छ ।”
कांग्रेस अरूभन्दा फरक
नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेतामा प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निर्वाचित हुनुभयो । बुधबार सम्पन्न निर्वाचनमा सभापति देउवासँगै महामन्त्री गगनकुमार थापाले उम्मेदवारी दिनुभएको थियो । आफूभन्दा ३० वर्ष कान्छा उम्मेदवारसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै गर्दा पनि प्रधानमन्त्री देउवा हँसिलो मुहारमा मनोनयनपत्र भर्न पुग्नुभयो । महामन्त्री थापाले पनि उत्साहपूर्ण मुद्रामा मनोनयन भर्नुभयो ।
छैटौँ पटक प्रम बन्ने तयारीमा देउवा
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निर्वाचित हुनुभएको छ। संसदीय दलको नेता तथा कार्यसमिति निर्वाचन समितिका संयोजक भीष्मराज आङ्देम्बेका अनुसार बुधबार सम्पन्न निर्वाचनमा ६४ मत प्राप्त गरी प्रधानमन्त्री देउवा निर्वाचित हुनुभएको हो।
राष्ट्रपतिबाट आह्वानको तयारी
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि राजनीतिक दलहरूलाई बहुमत लिएर आउन आह्वान गर्ने तयारी गरिरहँदा दलहरू आन्तरिक र बहुपक्षीय छलफलमा जुटेका छन् । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय जनमोर्चासहित लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताहरू एक र बहुपक्षीय छलफलमा हुनुहुन्छ ।
अध्यादेशको पृष्ठभूमिमा अघिल्ला तीन सम्झौता
सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७९ जारी गर्ने निर्णय गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा त्यसको पक्ष र विपक्षमा गम्भीर बहस भइरहेका छन्। आइतबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट भएको निर्णयअनुसार सोमबार राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत अध्यादेश जारी भएको छैन। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेशको अध्ययन र परामर्श गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। वर्तमान सरकारले गरेको यो निर्णय अघिल्लो सरकारले विभिन्न राजनीतिक दल तथा समूहसँग गरेका सहमतिको कार्यान्वयन मात्रै हो। पूर्ववर्ती सरकारले विभिन्न पक्षसँग गरेका तीनवटा सम्झौताको कार्यान्वयन अध्यादेशमार्फत यो सरकारले गरेको हो। यो बेला त्यस्तो निर्णय गर्न नहुने भन्ने आलोचना बेग्लै रहेको छ। सरकार र सम्बद्ध अन्य पक्षले यो सरकारमा जाने वा सरकार बनाउने जोडघटाउको कार्य नभएको स्पष्ट पारेका छन्।
