काठमाडौँ, वैशाख २६ गते । सङ्घीय सरकार मातहतका २० वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइरहँदा सातै प्रदेशमा दर्ता भएका सहकारीमा झन् ठुलो सङ्कट देखिएको छ । सातै प्रदेशमा दर्ता भएका सयौँ सहकारी सञ्चालकले कमजोर आर्थिक अवस्था रहेका हजारौँ नागरिकको बचत अपचलन गरेर फरार भएका छन् ।
सङ्घीय सरकारको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २० वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेर सञ्चालकको सम्पत्ति रोक्का गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएका बेला प्रदेशहरूमा सहकारीको स्थिति झन् लथालिङ्ग देखिएको छ ।
सहकारीको अनुगमन प्रभावकारी छैन । केही प्रदेशमा त सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय प्रदेश गठनको सात वर्षपछि सञ्चालनमा ल्याइएको छ । जसका कारण कति नागरिकको बचत, कति सहकारीले अपचलन गरेका छन् भन्ने विषयको लगत सङ्कलन पनि भएको छैन । लथालिङ्ग रहेका प्रदेश रजिस्ट्रार कार्यालयका कर्मचारी ‘अनुगमनमा जान कर्मचारी छैनन्, दैनिक कामकाज भ्याइनभ्याइ छ, केही गर्न सकिएको छैन’ भन्ने जवाफ दिन्छन् ।
सम्बन्धित प्रदेशका सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालय प्रमुखले सहरी क्षेत्रमा सञ्चालित सहकारी सञ्चालकले सहकारीसम्बन्धी कानुनविपरीत लगानी गर्ने, जग्गा प्लटिङ, हाउजिङदेखि व्यक्तिगत सुखसुविधाका लागि प्रयोग गर्दा सहकारी धराशायी भएको जानकारी दिएका छन् ।
कोशीमा मात्रै ८१ करोड अपचलन
कोशी प्रदेशका पाँच वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालयका रजिस्ट्रार हरिबहादुर खत्रीका अनुसार पाँच वटा सहकारीको ८१ करोड २५ लाख रुपियाँ हिनामिना भएको छ । उहाँले इटहरीको अम्बेकोशी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका सञ्चालकले ११ हजार बचतकर्ताको ६१ करोड रुपियाँ अपचलन गरेका बताउनुभयो । उहाँका अनुसार २०८० मङ्सिरमा अम्बेकोशी सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषित गरिएका छ । रजिस्ट्रार खत्रीले खोटाङको लालुपाते बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडले दुई हजार बचतकर्ताको १३ करोड रुपियाँ अपचलन गरेपछि २०८० असोजमा समस्याग्रस्त घोषणा गरेर कारबाही अघि बढाइएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार ओखलढुङ्गाको ककनी गैरीवन कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडका एक हजार एक सय बचतकर्ताको एक करोड २५ लाख रुपियाँ अपचलन भएको छ ।
उहाँले झापाको बुद्धशान्ति नगरपालिकाको जयपुर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडबाट एक हजार बचतकर्ताको चार करोड रुपियाँ अनियमितता र अपचलन भएपछि बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि कारबाही अघि बढाइएको बताउनुभयो । झापाकै शुभ साइत बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट दुई हजार बचतकर्ताको दुई करोडभन्दा बढी बचत अनियमितता भएको छ ।
उजुरी पर्छ, कारबाही हुँदैन
झापा बिर्तामोडस्थित शिखर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा अध्यक्ष दिपेन राउतले तीन करोड रुपियाँभन्दा बढी बचत रकम सहकारी ऐनविपरीत लगानी गरेको, पदाधिकारीलाई दुई वर्षसम्म बैठकमै सहभागी नगराएका सहित २०७८ मङ्सिर ३ गते कोशी प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालयमा छानबिन गर्न उजुरी दिइयो ।
झन्डै अढाई वर्ष बित्दा पनि प्रभावकारी कारबाही भएको छैन । सहकारीका उजुरी दिने सदस्यका अनुसार आर्थिक अपचलनको विषय गुपचुप राख्न सञ्चालक समिति बैठक र साधारण सभामा पनि पदाधिकारीलाई रोक लगाइएको थियो ।
रजिस्ट्रार खत्रीले उक्त सहकारीका अध्यक्ष राउतसहित विभिन्न २५ वटा सहकारीविरुद्ध उजुरी आएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “छानबिन र अनुसन्धान गरेका छौँ । बचतकर्ताको पैसा फिर्ता हुँदै छ । १७५ वटा सहकारीलाई जरिबाना गरिएको छ । पाँच सय वटा संस्था निगरानीमा छन् ।”
उहाँका अनुसार कोशी प्रदेशमा एक हजार ८० वटा सहकारी प्रदेशमा दर्ता भएका छन् । उहाँले एक खर्ब ४५ अर्बभन्दा बढीको आर्थिक कारोबार ती सहकारीमार्फत भइरहेको बताउनुभयो ।
मधेशमा झन् अलपत्र
मधेश प्रदेशमा प्रदेशस्तरमा दर्ता भएका ८२२ वटा सहकारी छन् । जसमध्ये २१८ वटा सहकारी विद्युतीय सञ्जालमा दर्ता भएका छन् । प्रदेशका सहकारी रजिस्ट्रार राममणि अधिकारीले २०७९ मा सहकारी ऐन जारी भएपछि सहकारी व्यवस्थित गर्ने काम सुरु गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सहकारी कति छन्, कति प्रदेश र कति स्थानीय तहमा दर्ता भएका छन् भन्ने कुराको सूची तयार गर्ने र छान्ने काम भइरहेको छ ।”
प्रदेश सहकारी ऐन जारी गर्न ढिलाइ हुँदा मधेश प्रदेशमा सहकारीको अवस्था के छ भन्ने कुराको आधिकारिक तथ्याङ्क आउन सकेको छैन । मधेशका धनुषा, महोत्तरी, सिरहा र सप्तरीबाट सहकारीले ठगी गरेको भन्ने उजुरी परेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “अब छानबिन गर्छौं । उजुरीउपर कारबाही हुन्छ, समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गर्न पनि समिति गठन गर्नु पर्छ, समिति नै गठन भएको छैन । प्रदेश सहकारी सङ्घको प्रतिनिधि समितिमा चाहिन्छ, सङ्घ पनि गठन भएको छैन ।”
बागमतीमा ४४ सहकारी कारबाहीमा
सङ्घीय राजधानी रहेको बागमती प्रदेशमा एउटा सहकारीलाई सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । पूर्वसांसद इच्छाराज तामाङ अध्यक्ष रहेको सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभलाई बागमती प्रदेश सरकारले २०८० भदौ २१ गते समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो । सिभिल सहकारीका सञ्चालकले बचतकर्ताको आठ अर्ब ८७ करोड रुपियाँ अपचलन गरी फिर्ता गरेनन् ।
बागमती प्रदेशको संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकृत लीलानाथ मिश्रका अनुसार प्रदेशभित्रका ४४ वटा सहकारीका सञ्चालकले आर्थिक अपलचन गरेको निष्कर्षसहित कारबाही र अनुसन्धान अघि बढाउन पत्राचार गरिएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “बचतकर्ताको सम्पूर्ण रकम फिर्ता गराउन अधिकतम पहल गरिरहेका छौँ ।”
उहाँका अनुसार आर्थिक अनियमिततामा संलग्न सबैभन्दा बढी ३२ वटा सहकारी काठमाडौँका छन् । त्यसै गरी ललितपुरका आठ, भक्तपुर र काभ्रेका दुई वटा सहकारी ठगी र आर्थिक अनियमिततामा संलग्न छन् । बागमतीमा प्रदेशस्तरीय सहकारी तीन हजार २०७ वटा छन् । स्थानीय तहमा दर्ता भएका सहकारीको अवस्थाबारे प्रदेश सरकार बेखबर छ । उहाँले प्रदेशमा बचत तथा ऋण एक हजार ५२४, बहुउद्देश्यीय एक हजार १४३, कृषि सहकारी २५६, दुग्ध ५०, अन्य २२१ तथा जिल्ला सहकारी सङ्घ १३ वटा रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सिभिल सहकारीको झन्डै नौ अर्ब रुपियाँ अपचलन देखिएको छ । अरू अध्ययनकै क्रममा छन् । रकम कति हो भन्ने विषय अझै टुङ्गिएको छैन ।”
उहाँले बागमती प्रदेशमा २६६ वटा सहकारीविरुद्ध उजुरी परेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार दुई सय वटा सहकारीका सञ्चालक र बचतकर्ताबिच मिलापत्र गरी रकम फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “२२ वटा अलि जटिल छन् । हामीले सरोकारवालासँग पटक पटक संवाद गराएर समस्या समाधान गराउन पहल गरिरहेका छौँ । समाधान नआए कारबाहीका लागि कानुनी प्रक्रिया छँदै छ ।”
गण्डकीमा दुई अर्ब ३८ करोड अपचलन
गण्डकी प्रदेशमा दुई अर्ब ३८ करोड रुपियाँभन्दा बढी बचत रकम हिनामिना भएको छ । प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार भेषराज रिजालका अनुसार आठ सहकारीबाट बचतकर्ताको दुई अर्ब ३८ करोड ५७ लाख २० हजार ९९४ रुपियाँ अपचलन भएको हो । प्रदेशमा जिल्ला सहकारी सङ्घ, विषयगत सङ्घ र सहकारी गरी ९४१ संस्था रहेका छन् ।
उहाँका अनुसार गण्डकीमा पर्वतको नागढुङ्गा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट पाँच करोड ३८ लाख ३७ हजार १८०, लमजुङको कालिका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट नौ करोड ११ लाख १५ हजार ६५०, कास्कीको मित्र मिलन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट २६ करोड ८६ लाख ६४ हजार ६४६ रुपियाँ अपचलन भएको छ ।
त्यसै गरी विन्दबासिनी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट सात करोड ६९ लाख ५९ हजार ८६४, नवलपुरको छिपछिपे उपभोक्ता सहकारी संस्थाका सञ्चालकले १६ करोड ५८ लाख ९२ हजार २६१, पर्वतको तपाईं हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका सञ्चालकले २९ करोड ९८ लाख ५० हजार ८१० रुपियाँ अपचलन गरेका छन् । उहाँले पर्वतकै ग्रामीण विकास कृषि सहकारी संस्थाबाट नौ करोड एक लाख ५० हजार २६६, इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट एक अर्ब ३३ करोड ९२ लाख ५० हजार ३१४ रुपियाँ अनियमितता भएको बताउनुभयो ।
लुम्बिनीमा सुप्रिमसँगै २० सहकारी
लुम्बिनी प्रदेशका आठ सयमध्ये २० वटा सहकारी आर्थिक अपचलनपछि कारबाहीको दायरामा आएका छन् । साथै ती सहकारीबाट ५२ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी अनियमितता भएको छ । सहकारी रजिस्ट्रार यमबहादुर कुँवरका अनुसार अहिले सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेको रुपन्देहीको बुटवलस्थित सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडसहित २० वटा सहकारी संस्थामाथि प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालयले
अनुसन्धान गरिरहेको छ । सुप्रिम सहकारीबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा फरार रहेका व्यवसायी गितेन्द्रबहादुर (जिबी) राईले १३ करोड रुपियाँ लगानी गरेका थिए । रजिस्ट्रार कुँवरले भन्नुभयो, “२० वटा सहकारी समस्यामा परेका छन् । समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको छैन । ५२ अर्बभन्दा बढी रकम हिनामिना भएको जानकारी आएको छ । सम्पूर्ण रूपमा अध्ययनकै क्रममा छौँ हामी ।”
कर्णालीमा छैन प्रभावकारी अनुगमन
कर्णाली प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय ३११ वटासहित दुई हजारभन्दा बढी सहकारी संस्था छन् । तर प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार खुमप्रसाद सुवेदीले अहिलेसम्म सहकारीमा कुनै समस्या नरहेको बताउनुभयो । समस्या छैन भनेपछि प्रतिप्रश्नमा “सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरस्थित नागरिक बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था’ को विषय के हो ?” भनेपछि उहाँले “त्यो एक वर्ष पुरानो हो,” भन्नुभयो ।
नागरिक बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले तीन करोड रुपियाँभन्दा बढी आर्थिक अपचलन भएको उजुरी आएको थियो । बचतकर्ताका अनुसार नागरिक सहकारीको अभिलेख लुकाएर सहकारीका अध्यक्ष सुदर्शन श्रेष्ठलाई चोख्याइएको छ । रजिस्ट्रार सुवेदीले पनि अभिलेख नभेटिएको स्वीकार गर्नुभयो ।
त्यसो त भक्तपुरमा मुख्य कार्यालय रहेको र २०८० भदौ २५ गते सङ्घीय सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडले कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा करोडौँ अपचलन गरेको छ । वीरेन्द्रनगर–६ का नरेशकुमार शाहीले भन्नुभयो, “शिवशिखरको शाखा र नागरिक सहकारी उदाहरण हुन्, सहकारीमा समस्या धेरै छ । तर कर्णाली प्रदेशमा गुपचुपमै मिलाइने गरेको छ । अनुगमन गर्दा मात्रै समस्या उजागर हुने हो । अनुगमन गरिँदैन । सबै सहकारीको अनुगमन र पारदर्शी आर्थिक विवरण प्रस्तुत भएको छैन ।”
सुदूरपश्चिममा बिजोग !
प्रदेशभरि ३८२ सहकारी, अनुगमन गर्ने दुई जना कर्मचारी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा जम्मा दुई जना कर्मचारी मात्रै छन् । सरोकारवालालाई कार्यालय छ नै भन्ने पनि जानकारी छैन ।
अधिकृत विनोदराज पन्तका अनुसार कर्मचारी नहुँदा अनुगमन हुनै सकेको छैन । उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेशमा दर्ता भएका ३८२ सहकारी छन् । स्थानीय तहको रेकर्ड छैन । प्रदेशका सहकारीको अनुगमन गरेकै छैन । कर्मचारी छैनन् ।
अनुगमन गर्न सम्भव नै छैन ।” उहाँले स्थानीय तहको उजुरी हामीलाई नआएको भए पनि भित्रभित्रै समस्या रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “उजुरी नआए पनि सहकारीमा समस्या व्याप्त छन् । हामीले हेर्न सक्ने जनशक्ति छैन ।”
