गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, कात्तिक ३ गते । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सडक र पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरी काम नगरेर वर्षौंदेखि अलपत्र पारिएका थप पचास वटा रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
सडक विभागले प्रगति नभएका ठेक्का प्रक्रिया किन नतोड्ने ? भन्दै सूचना सार्वजनिक गरेको छ । यसअघि पनि विभागले १८ वटा रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । सडक विभाग अन्तर्गत २५८ ठेक्का रुग्ण छन् ।
सडक विभाग अन्तर्गत पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग, सङ्घीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौँ, इटहरी, जनकपुर पोखरा र सुर्खेतमातहतका सडक डिभिजन कार्यालयले रुग्ण अवस्थामा रहेका पचास वटा ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । सडक डिभिजन कार्यालय जनकपुरले २१, काठमाडौँले सात, ओखलढुङ्गा तथा अछाम डिभिजनले पाँच/पाँच, पाल्पा तथा दमौलीले चार/चार र धनकुटा, पोखरा, मध्यपहाडी तथा गोरखा सडक योजनाले एक/एक गरी पचास वटा ठेक्का किन नतोड्ने ? भन्दै आइतबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेका छन् ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि रुग्ण ठेक्का तोड्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको थियो ।
ठेक्का तथा योजनाको पटक पटक म्याद थप भई तोकिएको अवधिमासमेत निर्माण सम्पन्न गर्नेतर्फ चासो नदेखाई निर्माण अधुरो तथा अलपत्र परी निर्माण व्यवसायी लामो समयदेखि कार्यस्थलमा भौतिक रूपमा उपस्थित नभएर आधारभूत रूपमा ठेक्का उल्लङ्घन गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।
विभिन्न मितिमा लिखित तथा मौखिक रूपमा कार्यसम्पन्न गर्न अनुरोध तथा जानकारी गराउँदासमेत निर्माण व्यवसायीबाट निर्माण सम्पन्नतर्फ कुनै चासो नदेखाई ठेक्का सम्झौता उल्लङ्घन गरिएको जनाइएको छ । सार्वजनिक खरिद कानुनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी कालो सूचीमा राख्ने तथा कार्यसम्पादन जमानत, धरौटीबापतको रकम, पेस्की जमानत जफत र पेस्की रकमको १० प्रतिशत ब्याज असुल गर्नुका साथै बाँकी काम गर्न लाग्ने खर्च सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्नेतर्फ कारबाही अगाडि बढाइने विभागद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ ।
