सरकार, दल र नवपुस्ताबिच समन्वय जरुरी

काठमाडौँ, असोज २३ गते । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी विद्रोहपछि गठित सरकारले फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधि सभा निर्वाचन घोषणा गरेको छ । जेनजी आन्दोलनले ल्याएको परिवर्तनसँगै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार निर्वाचन गराउने तयारीमा जुटेको हो । 

मुख्यतः निर्वाचन गराउने कार्यादेश प्राप्त सरकारले निर्वाचन आयोगसँग संवाद अघि बढाउँदै गर्दा आयोगले पनि मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने र दल दर्ताको प्रक्रिया आरम्भ गरिसकेको छ । निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि राजनीतिक दल केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकदेखि विशेष महाधिवेशन गरी नेतृत्व र साङ्गठनिक रूपान्तरणतर्फ अघि बढेका छन् । 

नवीन परिवेश, जेनजी आन्दोलनमा उठान भएका सुशासन, भ्रष्टाचार निवारण र समग्र सुधारका विषयसँगै प्रमुख राजनीतिक दलभित्र अर्थपूर्ण रूपान्तरणको सन्दर्भ चर्को बहसमा छ । विज्ञले फागुन २१ गतेको निर्वाचन निष्पक्ष, पारदर्शी र सहभागितामूलक बनाउन साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोण निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

पूर्वराजदूत एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा र निर्वाचन आयोगका पूर्वकार्यवाहक प्रमुख आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले निर्वाचनलाई औचित्यपूर्ण बनाउन साझा राष्ट्रिय सङ्कल्प, अठोट र जेनजी पुस्ताको आन्दोलनको मर्मलाई आत्मसात् गर्न सुझाव दिनुभएको छ । राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण शाहले जेनजी विद्रोहपछि सृजित राजनीतिक परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी सबैले निर्वाचनमा सहभागी हुने वातावरण तयार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

त्रिविका पूर्वउपकुलपति प्राडा माथेमाले निर्वाचन गराउनु सरकारकै जिम्मेवारी भएको प्रस्ट पार्दै निष्पक्ष निर्वाचन हुने प्रत्याभूति दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सुरक्षाकर्मीको मनोबल वृद्धि गर्नुपर्ने र जनमत परीक्षण गर्नका लागि फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने घोषणा भइसकेकाले धर्ना, जुलुस, प्रदर्शन जस्ता कार्यक्रम बन्द गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कुनै राजनीतिक दलविशेषले तर्साउन सक्दैन । अब नेपालमा शान्ति छ है भन्ने भावनाको विकास गर्ने, सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने वातावरण तयार गर्नु पर्छ । यो काम सरकार एक्लैले गर्न सक्दैन । राजनीतिक दलसँगै सबै सरोकारवालाबिच समन्वय चाहिन्छ ।” 

सरकार र आयोगको प्रमुख दायित्व 

पूर्वकार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त गुरुङले अन्तरिम सरकारलाई प्राप्त कार्यादेश अनुसार निर्वाचनको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि यसका सबै प्राविधिक पक्ष व्यवस्थापन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जेनजी आन्दोलनपछि देश निर्वाचनमा होमिँदै छ, यो परिवर्तन ल्याउने जेनजी पुस्ता, सरकार र राजनीतिक दलबिच निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउनका लागि सहमति, सहकार्य, समन्वय र सहभागिता सुनिश्चित गराउनु पर्छ । नत्र निर्वाचन औचित्यपूर्ण हुँदैन ।”

प्राडा माथेमाले निर्वाचनबाटै पार्टीभित्र आन्तरिकसँगै देशको लोकतान्त्रिक व्यवस्था सुदृढ हुने बताउनुभयो । उहाँले दलहरू जनतासमक्ष जाने, आफ्ना विचार, कार्ययोजना र समग्र विषय जनतामाझ राख्ने भएकाले जनताले आफ्नो मतमार्फत देशको रूपान्तरण सुशासनका लागि ढाँचा बदलिने अभिप्रायका साथ निर्वाचन कुरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “निर्वाचन भयरहित, निष्पक्ष र सहभागिता वृद्धि गर्ने गरी हुनु पर्छ । सरकार कुनै राजनीतिक दल विषयको नभएकाले निष्पक्ष निर्वाचन हुने आधार पनि छ । त्यसैले सरकारका लागि सबै पार्टी बराबर हुन् । निर्वाचनको माहोल बनाउनु सबै लाग्नु पर्छ ।”

समन्वय आवश्यक 

प्राडा माथेमा र पूर्वआयुक्त गुरुङले सबै पक्षबिच समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्राडा माथेमाले निर्वाचनबाटै राजनीतिक दल खारिने भएकाले ठुलासाना सबै दलले निर्वाचनमा भाग लिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ठुला दलले निर्वाचन बहिस्कार गर्ने अवस्था बन्नु हुँदैन । निर्वाचनलाई विश्वसनीय बनाउनु पर्छ । सरकारले अभिभावकीय जिम्मेवारीमा रहनु पर्छ । सरकारले दलसँग संवाद गर्नु पर्छ । दलहरूलाई विश्वासमा लिएरै, संविधानमाथि प्रश्न नउठ्ने गरी निर्वाचनको वातावरण बनाउनु पर्छ ।”

पूर्वआयुक्त गुरुङले निर्वाचन आयोगले पनि समन्वयनात्मक भूमिकाका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले निर्वाचन सम्पन्न गराउन सरकारपछि निर्वाचन आयोगको दायित्व हुने र दलबिच लोकतन्त्रवादी दलका लागि निर्वाचन सर्वोपरि रहने भएकाले सरकार, दल, निर्वाचन आयोग र जेनजीबिच समन्वय हुनुपर्ने बताउनुभयो । 

राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण शाहले लोकतान्त्रिक अभ्यास अनुसार विघटित संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलले अविलम्ब विशेष महाधिवेशन गरी नेतृत्वसँगै साङ्गठनिक रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भयमुक्त वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न हुने आधार निर्माण हुनुपर्ने बताउनुभयो ।