काठमाडौँ, असोज १३ गते । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका सन्दर्भमा जाँचबुझ एवं अध्ययन गर्नका लागि गठित उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोगले सरकारसँग दक्ष र प्राविधिक जनशक्ति माग गरेको छ ।
आयोगका अध्यक्ष एवं पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीसहित आयोगका सदस्यले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई भेटेर छानबिन एवं अध्ययनका लागि हतियारसँग सम्बन्धित विज्ञ, साइबरविज्ञसहित दक्ष प्राविधिक माग गर्नुभएको हो । अध्यक्ष कार्कीका अनुसार भदौ २३ गते प्रदर्शनका व्रmममा भएको मानवीय क्षतिको अध्ययन अनुसन्धानका लागि हतियारसँग सम्बन्धित प्राविधिक क्षमता र दक्षता भएका विज्ञसँगको परामर्शमै आयोगले छानबिन अघि बढाउने छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “मानवीय क्षतिका सन्दर्भमा छानबिन सुरु गर्छौं । भदौ २३ गते क्षतिका सन्दर्भमा सम्बन्धित ठाउँमा गएर स्थलगत छानबिन र अध्ययन गरिने छ । आयोगलाई दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको सहयोग चाहिन्छ । साइबर सुरक्षाविद्, हतियारसँग सम्बन्धित विज्ञलाई राखेर कस्ता हतियार प्रयोग भए भन्ने सन्दर्भमा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ ।”
भदौ २३ गते राज्यका तर्फबाट विद्यालय पोसाकमै आएका विद्यार्थी र जेनजी प्रदर्शनकारीमाथि दमन भएको थियो । भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका व्रmममा हालसम्म ७५ जनाले सहादत प्राप्त गरेका छन् । आन्दोलनमा ताकेरै टाउको र छातीमा गोली प्रहार गरेको मृतकको पोस्टमार्टम र उपचाररत घाइतेलाई लागेका गोलीबाट पुष्टि भइसकेको छ ।
आयोगका अध्यक्ष कार्कीले मानवीय क्षतिका सन्दर्भमा राज्य पक्षबाट भएको दमन र कमीकमजोरीका सन्दर्भमा गहन अध्ययन र छानबिन हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई भेटेर जनशक्ति आवश्यक पर्छ भनेका छौँ । सरकारले जनशक्ति उपलब्ध गराएपछि आयोगको काम प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढ्छ ।”
जेनजीको आन्दोलनका व्रmममा दुई हजार छ सयभन्दा बढी धातुका गोली, एक हजार आठ सयभन्दा बढी रबरका गोली र अश्रुग्यास १३ हजारभन्दा बढी चलेको नेपाल प्रहरीको प्रारम्भिक आन्तरिक प्रतिवेदनबाट खुलेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा असोज ५ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट गठित उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोगले समग्र विश्लेषण र छानबिनपछि प्रतिवेदन तयार गर्ने छ ।
सरकारसँग समन्वय
उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोगले असोज ९ गते क्षतिको विवरण मगाउने निर्णय गरेको छ । आयोगले सर्वोच्च अदालत र अख्तियारबाट क्षतिको विवरण मगाउन पत्राचार गर्ने र सरकारी निकायको क्षतिको विवरण गृह मन्त्रालयबाट मगाउने छ । साथै उद्योगी व्यवसायीले आयोगको कार्यालयमा सम्पर्क गरेर क्षतिको विवरण बुझाउने छन् । आयोगले प्रमाणसहित इमेल गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । आयोगले सरकारी वकिलको कार्यालयको मुद्दा शाखामा काम गर्ने कर्मचारीसँग कतिपय अवस्थामा बयान गराउनुपर्ने र यी सबै कामका लागि दक्ष र प्राविधिक जनशक्ति आयोगलाई आवश्यक पर्ने जनाएको छ । आयोगको कार्यालय मौसम पूर्वानुमान महाशाखासँगै रहेको छ ।
अध्यक्ष कार्कीले आयोगमा जुटेका तथ्य र प्रमाणका आधारमा आन्दोलनका व्रmममा भएका घटनाका सन्दर्भमा निष्कर्षमा पुगेर कारबाहीका लागि राय दिने प्रस्ट पार्नुभयो । आयोगले जेनजी आन्दोलनका व्रmममा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, सङ्घीय संसद् भवनसहित सम्पूर्ण सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थानमा भएको क्षतिका सन्दर्भमा अध्ययन अघि बढाउने छ । आयोगका सदस्यमा नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी रहनुभएको छ ।
आयोगले आन्दोलनमा भएको क्षतिको छानबिन गर्ने, घटनाको कारणबारे अध्ययन गर्ने, आगामी दिनका लागि सुझाव दिनेसहितको कार्यादेश पाएको छ ।
