काठमाडौँ, कात्तिक ३ गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका पूर्वअतिरिक्त सचिव डा. सङ्गीता कौशल मिश्राविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
जेनजी समूहको आन्दोलनबाट गठन भएको वर्तमान सरकारमा मिश्रालाई एक महिनाअघि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीका रूपमा प्रस्ताव गरिएको थियो । मन्त्रीमा प्रस्तावित भएपछि मिश्राले अतिरिक्त सचिव पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो तर उहाँविरुद्ध आयोगमा परेको भ्रष्टाचारको उजुरीको छानबिन प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको चर्चा भएपछि मन्त्री नियुक्ति प्रव्रिmया रोकिएको थियो । सचिव बढुवामा असन्तुष्टि जनाउँदै मिश्रा झन्डै छ महिना बिदामा बस्नुभएको थियो ।
स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशक रहेको बखत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा अनियमितता गरेको आरोपमा मिश्राविरुद्ध आइतबार विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरिएको हो । यस कार्यमा संलग्न भएको आरोपमा आयोगले मिश्रासहित १४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।
मिश्राको संलग्नतामा विभागमार्फत ठेक्का गरेर म्यामोग्राफी मेसिन खरिद गर्दा आर्थिक अनियमितता गरेको आयोगको ठहर छ । म्यामोग्राफी एक्सरेका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण हो ।
आयोगका अनुसार उक्त मेसिन खरिदका क्रममा ठेकेदार कम्पनीलाई सम्झौताको सर्तबमोजिमको सम्पूर्ण सामग्री प्राप्त नै नभएको अवस्थामा बदनियत राखी सम्पूर्ण सामग्री आएको भनी गलत दाखिला प्रतिवेदन, झुटो बिल बिजकलगायत तयार गरी गराई भुक्तानी दिई लिई भ्रष्टाचार गरेको अनुसन्धानबाट देखिएको छ । यसका लागि मेसिनको लागत अनुमान तयार गर्दादेखि नै ठेकेदार कम्पनीसँग मिलेमतो गरेको देखिएको पनि आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले बताउनुभयो ।
विभागले पाँच वटा थ्रिडी गुणस्तरको मेमोग्राफी मेसिन खरिद गरेको थियो । आयोगका अनुसार छ करोड ८५ लाख ७७ हजार रुपियाँ पर्ने उक्त मेसिनको लागत दोब्बर अर्थात् १२ करोड ७५ लाख रुपियाँ बनाइएको पनि आयोगले जनाएको छ ।
आपूर्तिकर्ताबाट आठ करोड १३ लाख ६७ हजार रुपियाँमा आयात भएको देखिएको ती उपकरणका लागि विभागले मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्य खर्चसमेत जोडेर आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई १४ करोड ४३ लाख ७५ हजार रुपियाँ भुक्तानी गरेको देखिएको छ । यस कार्यबाट आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई छ करोड ३० लाख रुपियाँ नाफा दिएको र उक्त नाफाबाट मिश्रासहितका प्रतिवादीहरूले पनि लाभ लिएको दाबी आयोगले गरेको छ ।
यस कार्यमा संलग्न भएको आरोपमा मिश्रासहित स्वास्थ्य सेवा विभागका व्यवस्थापन महाशाखाका तत्कालीन निर्देशक डा. श्रवणकुमार थापा, आपूर्ति व्यवस्थापन शाखा प्रमुख तथा वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा. सुरेन्द्रप्रसाद चौरसिया, स्वास्थ्य सेवा विभागका निर्देशक डा. विवेककुमार लाल, विभागका तत्कालीन प्रमुख लेखा नियन्त्रक भुवनप्रसाद वाग्ले, विभागका कानुन अधिकृत सीता घिमिरेविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ ।
त्यस्तै विभागका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत दीपक अधिकारी, विभागका तत्कालीन शाखा अधिकृत यादवप्रसाद देवकोटा, विभागका तत्कालीन लेखा अधिकृत शम्भुप्रसाद ढकाल, स्वास्थ्य सेवा विभागका लेखापाल तिलकराम ढकाल, विभागका बायोमेडिकल इन्जिनियर आशिसा चौहान, विभागका तत्कालीन बायोमेडिकल इन्जिनियर पद्मा मिश्र, विभागका केन्द्रीय स्टोर पथलैयाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक सञ्जयकुमार साह, म्याक्सिम इन्कर्पोरेसन ट्रेडर्स प्रालि तथा उक्त कम्पनीका मुख्य प्रतिनिधि सुन्दर भुसाललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । उहाँहरू सबैलाई १४ करोड छ लाख ८५ हजार पाँच सय रुपियाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कारबाहीको माग गरिएको छ ।
उहाँ शिक्षा र समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
