काठमाडौँ, चैत १० गते । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ मार्फत करिब दुई तिहाइ सिट जितेपछि शक्तिशाली सरकार गठनको अन्तिम तयारीमा छ । सरकार गठनको तयारीमा लाग्दै गर्दा उक्त पार्टीले निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा व्यक्त गरेको वाचापत्रको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा पनि चासो बढ्न थालेको छ । विशेष गरी सरकारी बजेटको सबैभन्दा धेरै हिस्सा ओगट्ने शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि वाचापत्रमा व्यक्त गरिएका प्रतिबद्धता र ती प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको पक्षमा चासो बढ्न थालेको छ ।
रास्वपाले वाचापत्रमार्फत शिक्षा सुधारमा महत्वाकाङ्क्षी योजना ल्याएको थियो । वाचापत्रमा विद्यालयलाई दलीय राजनीतिक गतिविधिको अखडा हुनबाट रोक्ने प्रतिबद्धता छ । अहिले विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म टड्कारो समस्याका रूपमा रहेको शिक्षक र प्राध्यापकलाई राजनीति गर्नबाट पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने उल्लेख गरिएको छ । विद्यार्थी सङ्गठनको विकल्पमा बरु विद्यार्थीको विचार अभिव्यक्ति, नेतृत्व विकास र रचनात्मक सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्न गैरदलीय, प्राज्ञिक विद्यार्थी प्रतिनिधित्व प्रणाली विकास गर्ने रास्वपाले जनाएको छ ।
यसबाट लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई संरक्षण गर्दै शैक्षिक वातावरणलाई अनुशासित र मर्यादित बनाउन सकिने विश्वास रास्वपाका शिक्षा विभागका सदस्य दिनेश कँडेलले बताउनुभयो । पार्टीले व्यक्त गरेको वाचापत्र अनुसार नै सरकारले काम अघि बढाउने बताउँदै कँडेलले भन्नुभयो, “शिक्षा सुधारको दायित्व यससँग सरोकार राख्ने सबै पक्षको हो । रास्वपाले वाचापत्रमा उल्लेख गरेका विषयलाई सबैसँग छलफल सहकार्य गरेर कार्यान्वयन तहमा लैजान्छौँ ।”
रास्वपाले विद्यार्थी सङ्गठनमार्फत हुने अराजकता, तोडफोड, जबरजस्ती बन्द र शैक्षिक वातावरणमा अवरोध गर्ने गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न शैक्षिक संस्थाभित्र दलगत राजनीतिक कार्यक्रम पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने वाचापत्रमा उल्लेख गरेको छ । सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर, पहुँच र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा आमूल सुधार ल्याउन लगानी थप्दै गुणस्तर वृद्धि गर्ने उक्त पार्टीको वाचापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै निजी क्षेत्रबाट प्रदान हुँदै आएको शिक्षालाई सार्वजनिक शिक्षाको पहुँच र गुणस्तर वृद्धिको परिपूरकका रूपमा स्विकारिने, थप सेवामुखी, उत्तरदायी र गुणस्तरकेन्द्रित बनाउन समग्र पुनरवलोकन तथा नीतिगत सुधार गरिने, निजी शैक्षिक संस्थाको शुल्क संरचना, सेवा मापदण्ड, शिक्षक योग्यता, पूर्वाधार र शैक्षिक परिणामका आधारमा नियमन तथा अनुगमन प्रणाली सुदृढ, शिक्षालाई नाफामुखीभन्दा सेवामुखी क्षेत्रका रूपमा व्यवस्थित गर्दै समान अवसर, पारदर्शिता र सामाजिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने विषयलाई रास्वपाले प्राथमिकता दिएको छ । प्रत्येक बालबालिकाको सिक्न पाउने अवसरलाई अक्षुण्ण राख्न हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एक अत्याधुनिक समावेशी विद्यालय स्थापना गर्दै देशभरका सबै विद्यालयलाई पूर्णतः पहुँचयुक्त र समावेशी बनाउने अर्को वाचा छ । विशेष गरी अटिजम र न्युरोडाइभर्सिटीलगायतका अपाङ्गता बालबालिकाका लागि अत्याधुनिक, ‘अकुपेसनल’, ‘बिहेवियरल’ जस्ता ‘होलिस्टिक’ सेवा एकीकृत गरी विद्यालय हाताभित्रै प्रदान गरी अभिभावकको आर्थिक र मानसिक बोझ कम गर्ने उसको वाचापत्रमा उल्लेख छ ।
शिक्षकका विशेष आवश्यकता पहिचान र शिक्षणका लागि उच्चस्तरीय तालिम, अभिभावक सहायता कार्यक्रम र कृत्रिम बुद्धिमतायुक्त ‘असिस्टिम टेक्नोलोजी’ को बृहत् प्रयोगमार्फत अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शिक्षा, सिकाइमा अवरोधरहित र पहुँचयुक्तता सुनिश्चित गरिने वाचापत्रको अर्को प्रस्ताव छ । शिक्षकलाई शिक्षाको मेरुदण्डका रूपमा स्वीकार गर्दै योग्यता, क्षमता, निरन्तर पेसागत विकास र जवाफदेहितामा आधारित प्रणालीको विकास गरिने वाचापत्रको अर्को प्रस्ताव छ ।
प्राज्ञिक नियुक्ति तथा शिक्षक छनोट, पदोन्नति र मूल्याङ्कन प्रक्रिया पारदर्शी र मेरिटमा आधारित बनाउने वाचापत्रमा उल्लेख छ । साथै मौलिक सिप र कलालाई नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न गुरुचेला परम्परामा आधारित विशेष छात्रवृत्ति र तालिम कार्यक्रममार्फत सांस्कृतिक पुनर्जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने पनि भनिएको छ । उच्च शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, अनुसन्धानमुखी तथा रोजगारउन्मुख बनाउन विश्वविद्यालयको पुनर्संरचनाको आवश्यकतामा रास्वपाले जोड दिएको छ । अगामी पाँच वर्षभित्र विश्वविद्यालयलाई प्रशासनिक रूपमा दक्ष, शैक्षिक रूपमा स्वायत्त र वित्तीय रूपमा उत्तरदायी बनाउँदै लाने नीति अख्तियार गर्ने योजना रास्वपाको छ ।
कार्यक्रमको दोहोरोपना अन्त्य, गुणस्तरमा सुनिश्चितता, अनुसन्धानमा प्रोत्साहन, उद्योग–शिक्षा सहकार्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप पाठ्यक्रम परिमार्जनमार्फत उच्च शिक्षालाई राष्ट्रिय विकाससँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने नीति अवलम्बन गर्ने वाचापत्रमा जनाइएको छ । लाखौँ नेपाली विद्यार्थी उच्च शिक्षाको खोजीमा विदेश गइरहेका र हजारौँ नेपाली प्राध्यापक विदेशमा कार्यरत रहेका बेला एसियाको केन्द्रीय स्थान, आकर्षक परिदृश्य र हावापानीका साथै अन्य देशसँगको शान्तिपूर्ण सम्बन्धका कारण नेपाल अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उच्च शिक्षाको ‘हब’ बन्न सक्ने सम्भावना रास्वपाले देखेको उल्लेख छ ।
रास्वपाले काठमाडौँ महानगरपालिकाका पूर्वमेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । शिक्षाविद् तथा काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ एजुकेसनका डिन प्राडा बालचन्द्र लुइँटेलले मेयरको जिम्मेवारीमा रहँदा पनि बालेनले सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि थुप्रै काम गरेकाले प्रधानमन्त्री भएपछि पनि वाचापत्रमा उल्लेख गरिएका विषयलाई कार्यान्वयन गर्नेमा आफू आशावादी रहेको बताउनुभयो ।
“बालेनमा सार्वजनिक शिक्षा सुधारको मार्गचित्र स्पष्ट देखिएको छ । त्यसैमाथि जनताले झन्डै दुई तिहाइ मत दिएर पार्टीलाई सरकारमा पु¥याइसकेको अवस्थामा वाचापत्रमा लेखिएका विषय कार्यान्वयन पक्कै हुन्छ,” लुइँटेलले भन्नुभयो, “पहिलो कुरा रास्वपाको वाचापत्र कार्यान्वयन गर्न नसकिने पनि छैन ।