छिमेकी मुलुक भारतका विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थामा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जाने नेपाली विद्यार्थीको घुइँचो लागिरहँदा नेपालका विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्था भने विद्यार्थी नपाएर छट्पटाइरहेका छन् ।
शिक्षा मात्रै होइन, राणा शासनकालमा राज्यले प्रदान गर्ने सबै जसो अधिकारबाट नागरिक विमुख थिए ।
यस पटक चैत ५ गते हुने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) निर्वाचनको अनुगमन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपाल बार काउन्सिल र नेपाल पत्रकार महासङ्घबाट हुने भएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ मा आधारभूत तहदेखि उच्च तहसम्म अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि सात अर्ब ३९ करोड रुपियाँ छात्रवृत्तिबापत वितरण गरेको छ ।
उपप्रधान एवम् सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले सरकारले विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
सौर्यमण्डलमा रहेका आठ वटा ग्रहमध्ये छ वटा ग्रह पृथ्वीबाट एकसाथ देखिएका छन् ।
निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षासम्बन्धी ऐन आएको छ वर्षपछि सरकारले यसको कार्यान्वयन योजना बनाएको छ ।
मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका आधाभन्दा धेरै सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी अभाव भएको छ ।
कक्षा ११ र १२ को मौका परीक्षामा विद्यार्थीको अरुचि देखिएको छ । विगतका परीक्षामा सहभागी भएर उत्तीर्ण हुन नसकेका वा तोकिएको ग्रेड प्राप्त गर्न नसकेका २१ वर्ष पुराना विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले मौका परीक्षाको अवसर दिएको थियो ।
अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पढाइ, परीक्षा, लब्धाङ्कपत्रलगायत अन्य कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क नलिने बताए पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।
शनिबार स्वर्ण दीक्षान्त समारोहमा सहभागीलाई सम्बोधन गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले घोषणा गर्नुभयो, “यो आकारको दीक्षान्त समारोह त्रिविमा विगतमा पनि भएको छैन र अब भविष्यमा पनि हुने छैन ।”
कक्षा ९, १० र ११ मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले अर्को वर्षदेखि परीक्षा र रजिस्ट्रेसन फारामबापत शुल्क तिर्न नपर्ने भएको छ ।
आउने शैक्षिक सत्रमा विद्यालय तहका विद्यार्थीले भर्ना भएकै दिन पाठ्यपुस्तक पाउने भएका छन् ।
भाइबहिनीहरू, लामो बिदा दिइने चाडपर्व पनि सकिएको छ ।
शिक्षासँग सम्बन्धित कानुन बनाउँदा स्थानीय तहले एकलौटी गर्न नमिल्ने फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेको छ ।