सूर्यप्रसाद पाण्डे
प्रतिबद्धता जनाउने, कार्यान्वयन नगर्ने
प्रतिनिधि सभा निर्वाचन प्रतिस्पर्धामा रहेका ठुलादेखि साना दलले समेत आफूहरू सरकारको नेतृत्व गर्ने तहमा पुगेमा शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्ने उद्घोषसहितको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।
चुनावी घोषणापत्र : विगतदेखि वर्तमानसम्म
विभिन्न दस्ताबेज अनुसार नेपालमा राजनीतिक दलले घोषणापत्र लेखनको औपचारिक सुरुवात २०१५ सालको निर्वाचनदेखि गरेको पाइन्छ । नेपालमा सम्पन्न भएको पहिलो संसदीय निर्वाचन पनि त्यही नै थियो । त्यतिबेला नेपाली कांग्रेस, तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), गोर्खा परिषद् जस्ता दलले लिखित घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका थिए ।
समस्यामा प्राविधिक शिक्षालय
मुलुकमा प्राविधिक र सिपमूलक शिक्षा विस्तारको आवश्यकता महसुस भइरहेका बेला हाल सञ्चालित प्राविधिक शिक्षाप्रदायक संस्था भने कानुनी तथा व्यावहारिक जटिलताबाट गुज्रिरहेको पाइएको छ । यो अवस्था आउनुमा यस्ता शैक्षिक संस्थालाई नियमनका नाममा बनाइएका अव्यावहारिक कानुनी प्रावधान, शैक्षिक संस्थालाई नियमनमा समस्या र सरकारको स्पष्ट योजनाको अभाव मुख्य कारक रहेको सरकारले नै गठन गरेको अध्ययन समितिले समेत औँल्याएको छ । प्राविधिक शिक्षाको क्षेत्रमा अस्तव्यस्तता र समस्या बढ्दै गएको गुनासा आउन थालेपछि तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले एक अध्ययन कार्यटोली गठन गर्नुभएको थियो ।
छापियो मतपत्र
यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण मतपत्र छपाइ कार्य सकिएको छ । मतपत्र छपाइ गरेको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडका अनुसार प्रत्यक्षतर्फका निर्वाचन प्रणालीको मतपत्र छपाइ कार्य सोमबार सकिएको छ ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध सशक्त भूमिका
मुलुकमा भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन कायम गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँगै यस क्षेत्रमा संलग्न संस्था तथा व्यक्तिहरूबाट सामूहिक प्रयास गर्नुपर्ने आवश्यकता विज्ञहरूले औँल्याउनुभएको छ ।
अघिल्लो घोषणापत्रमा शिक्षा : के थियो वाचा, भए पूरा ?
राजनीतिक दलहरूले आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै शिक्षा सुधारको मार्गचित्रसहित घोषणापत्र लेखनको तयारी गरिरहँदा यसअघिको निर्वाचनमा शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि गरिएको वाचा भने अधुरै देखिएका छन् ।
निर्वाचन अधिकृतको नियुक्ति, प्राथमिकतामा महिला
आगामी फागुन २१ गतेलाई तोकिएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगले तीव्रता दिएको छ । आयोगले हरेक जिल्लामा प्रमुख निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन अधिकृत तोकिसकेको छ । अन्य कर्मचारी पनि फागुन लाग्नेबित्तिकै खटाइने आयोगले जनाएको छ ।
उपकुलपतिसहित १९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
दाङको घोराही उपमहानगरपालिकास्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा चर्को आर्थिक अनियमितता हुने गरेको पाइएको छ । यस्ता अनियमिततामा प्रतिष्ठानका उपकुलपतिसहित उच्च प्रशासनिक नेतृत्वको प्रत्यक्ष संलग्नता हुने गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
बाल विकासमा पढेका आधा मात्र योग्य
प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रमा पढेकामध्ये आधा विद्यार्थी मात्रै कक्षा १ मा भर्नाका लागि योग्य भएको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र (इआरओ) ले गरेको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो । अध्ययन अनुसार पूर्वप्राथमिक तहमा भर्ना भएर पढेकामध्ये ४९.१ प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै विद्यालय शिक्षाका लागि तयार रहेको पाइएको छ ।
व्यवसायीदेखि पूर्वप्रशासकसम्म
आगामी फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उद्योग तथा व्यवसायको क्षेत्रमा प्रसिद्धि कमाएका थुप्रै व्यक्ति उम्मेदवार बनेका छन् । विगतमा जस्तै यस पटक पनि निर्वाचनमा होमिएका व्यक्ति अर्बपतिदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, होटेल, पर्यटन, चिकित्सा, निर्माण, जलविद्युत्, घरजग्गालगायतका व्यावसायिक क्षेत्रमा स्थापित छन् । साथै प्रशासन, सुरक्षालगायतका क्षेत्रबाट नेतृत्व तहमा पुगेका व्यक्ति पनि चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका छन् । यस्ता व्यक्ति नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायत सानादेखि ठुला दलका तर्फबाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन आगामी फागुन २१ गतेलाई तोकिएको छ ।
उम्मेदवारी फिर्ता लिनेमा पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि पिआरधारीसम्म
फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएकामध्ये ८१ जनाले फिर्ता लिएका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार निर्वाचनका लागि मुलुकभरबाट तीन हजार ४८७ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए । उम्मेदवारी फिर्ता लिनेमा पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि विदेशमा स्थायी आवास अनुमति (पिआर) लिएका व्यक्तिसमेत छन् ।
विद्यार्थी राजनीतिबाट उदाएका उम्मेदवार
फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा विद्यार्थी सङ्गठनको राजनीतिबाट उदाएका व्यक्ति उम्मेदवार बन्नुभएको छ । चुनावी प्रतिस्पर्धामा विद्यार्थी सङ्गठनको वर्तमान नेतृत्वमा रहेकादेखि विगतमा नेतृत्व तहमा रहेका व्यक्ति उल्लेख्य रूपमा होमिएका छन् । मुख्य गरी नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीलगायतमा यस्तो सङ्ख्या धेरै देखिएको छ ।
एसइई चैत १९ गतेदेखि २९ सम्म
यो वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) चैत १९ गतेदेखि हुने भएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको बैठकले बुधबार यो वर्षको एसइई चैत १९ गतेदेखि २९ गतेसम्म गर्ने निर्णय गरेको हो ।
त्रिवि फेरि आन्दोलनको मारमा्
केही समय मत्थर बनेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय फेरि विद्यार्थी आन्दोलनको मारमा परेको छ । ताला नलगाउन विगतमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको उल्लङ्घन गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) निकट अखिल क्रान्ति
शिक्षाका पाँच वटा कानुन ल्याउँदै मन्त्रालय
तत्काल सङ्घीय शिक्षा ऐन ल्याउन नसकेपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षा नियमावलीमा संशोधन गरेर भए पनि रोकिएका शैक्षिक प्रशासनसँग सम्बन्धित कामलाई अघि बढाउन लागेको छ ।
-1.jpg)