त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डा. केशरजङ्ग बरालले शैक्षिक कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन त्रिविकै प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने योजना अगाडि सार्नुभएको छ । प्रदेशमा स्थापना भएका विश्वविद्यालयले सम्बन्धित क्षेत्रमा रहेका त्रिवि अन्तर्गतका आङ्गिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसको शैक्षिक गुणस्तर मापन गर्ने, शैक्षिक कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा सघाउने र उत्कृष्ट क्याम्पसहरूलाई उत्कृष्टताको उपाधि प्रदान गर्नेसम्मको काम गर्ने योजना उहाँको छ ।
यस वर्षको शैक्षिक सत्र वैशाख १ गतेदेखि सुरु हुँदै छ । तर शैक्षिक सत्र सुरु नहुँदै विद्यालय तहका पाठ्यपुस्तक सबै जिल्लामा पुगेको छ । जिल्लाका स्थानीय बिक्रेताकहाँ पुगेको पुस्तक केही दिनमै विद्यालयमा पुग्ने छ । विद्यालय पुगेपछि विद्यार्थीले भर्ना भएकै दिन पुस्तक पाउने छन् । वैशाख १ देखि शैक्षिक सत्र सुरु भए पनि नियमित पढाइ भने वैशाख दोस्रो साताबाट मात्रै सुरु हुने छ । पाठ्यपुस्तक भने ७७ वटै जिल्लामा पुगिसकेको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले जनाएको छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका संस्थागत विद्यालयले अनिवार्य रूपमा नेपालीपन झल्कने गरी नामकरण गर्नुपर्ने भएको छ । पछिल्ला दिनमा विद्यार्थी आकर्षण गर्ने नाममा अधिकांश संस्थागत विद्यालयले अङ्ग्रेजी नाम राख्ने गरेका छन् । साथै युरोप, अमेरिकालगायत विकसित मुलुकमा उत्कृष्ट ठहरिएका शैक्षिक संस्थाको नाम राखेर विद्यालय खोल्ने क्रम पनि बढेको छ ।
पछिल्ला वर्षमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) मा छात्राभन्दा छात्रको सङ्ख्या निरन्तर बढ्न थालेको छ । विद्यालय तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीमध्ये छात्रा र छात्रको तथ्याङ्क हेर्दा यो क्रम आगामी वर्षहरूमा अझै बढ्दै जाने देखिएको छ । छात्राको तुलनामा छात्र बढी देखिनुलाई संयोग मात्रै नठानेर तत्कालीन र दीर्घकालीन रूपमा पार्न सक्ने असरको सङ्केतका रूपमा बुझ्नुपर्ने तर्क जनसङ्ख्याविद्को छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको वैदेशिक अध्ययन शाखामा पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा सेवाग्राही विद्यार्थीले सास्ती बेहोरिरहेका छन् । सानोठिमीस्थित राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय परिसरमा रहेको उक्त शाखामा वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र (एनओसी) लिन हाल दैनिक तीन हजार पाँच सयसम्म विद्यार्थी जाने गरेका छन् । पछिल्लो समय एक्कासि विद्यार्थीको चाप बढ्न थालेपछि यहाँका कर्मचारीलाई भ्याइनभ्याइ छ ।
तीन विश्वविद्यालयले कहिले उपकुलपति पाउने छन् भन्नेमा अन्योल सिर्जना भएको छ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा उपकुलपति रिक्त छन् र काम चलाउनका लागि कसैलाई पनि जिम्मेवारी दिइएको छैन । विश्वविद्यालयमा उपकुलपति रिक्त हुनुअघि नै प्रक्रिया थालेर नयाँ उपकुलपति छनोट गर्ने र उपकुलपतिको पदावधि सकिएकै दिन नयाँलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधि राज्यले अँगाल्न सकेको छैन । शिक्षाविद्हरू राष्ट्रिय सभामा सांसदको अवधि सकिए अगाडि नै नयाँ सांसदको छनोट भइसक्ने र रिक्त भएको भोलिपल्टै नयाँलाई शपथग्रहण गराउने अभ्यास जस्तै विश्वविद्यालयमा पनि गर्न सकिने बताउँदै त्यसतर्फ कसैको सोच नगएकोमा शिक्षाविदहरूले दुःख व्यक्त गरेका छन् ।
राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन पूर्वसचिवसहित १४ जना तथा परामर्शदाता र निर्माण कम्पनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोजनामा अनुचित तवरले भुक्तानी दिएको र उक्त प्रक्रियामा संलग्न रहेको दाबीसहित आयोगले उनीहरूविरुद्ध आइतबार विशेष अदालत काठमाडौँमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
पछिल्लो समय भ्रष्टाचारको जालो समाजको तल्लो तहसम्म फैलिँदै जाँदा त्यसलाई रोक्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हालको भूमिकालाई अझै सशक्त बनाउनुपर्ने विज्ञले औँल्याउनुभएको छ । भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन प्रवर्धन गर्न स्थापित आयोग ३३ औँ वर्षमा प्रवेशका सन्दर्भमा विज्ञहरूले त्यस्तो सुझाव दिनुभएको हो । साथै आमनागरिकले भ्रष्टाचारलाई अपराधजन्य क्रियाकलापका रूपमा बुझे पनि यसको निवारणमा सक्रियता नदेखिएको पनि उहाँहरूको गुनासो छ । पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि स्थानीय तह भ्रष्टाचारको केन्द्र बनेको धारणा व्यक्त गर्दै ग्रामीण भेगसम्म फैलिएको यस्तो जालो तोड्न आयोग मात्रै सक्षम हुने बताउनुभयो ।
नेपालमा पहिलो पटक हुलाक टिकट छपाइ सुरु भएको छ । सरकारी स्वामित्वको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले आफ्नो छापाखानाबाट टिकट छपाइ गर्न थालेको छ । यसअघि नेपालका हुलाक टिकट भारत, इन्डोनेसियालगायत अन्य मुलुकमा छापिने गरेको थियो । हुलाक टिकट छपाइका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ भने जनक शिक्षाले अहिले पनि विदेशबाट नै ल्याएको हो । जनक शिक्षाले राजनीतिज्ञ, सहिद, विभिन्न प्रकारका फूल र अन्य वनस्पतिलगायत १४ प्रकारका हुलाक टिकट छपाइ गरिरहेको छ ।
आउने शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थीलाई भर्ना भएकै दिन पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने लक्ष्यसाथ जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले छपाइलाई तीव्र्र बनाएको छ । अहिलेकै गतिमा पुस्तक छपाइको कामलाई निरन्तरता दिन सकिए शैक्षिक सत्र सुरु हुनेबित्तिकै पुस्तक पुर्याउन कठिन नहुने जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को सचिवालयले समेत पुस्तक छपाइको जिम्मा पाएको केन्द्रको अनुगमन गर्दै भर्नाअघि नै पाठ्यपुस्तक छपाइ सक्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिइसकेको छ ।
अब त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय (पनिका) ले प्रवाह गर्ने सेवामा सुधार हुने भएको छ । अब पनिकाका अधिकांश सेवा अनलाइन प्रणालीबाट प्रवाह हुने भएकाले विद्यार्थीले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमै पुग्नुपर्ने र घण्टौँ लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने भएको हो ।
नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन साढे तीन महिना बाँकी हुँदा पनि स्कुले पाठ्यपुस्तक छपाइको टुङ्गो लागेको छैन । छपाइको जिम्मेवारी दिन ढिलाइ गर्ने र नभ्याउने भन्दै निजी प्रकाशकलाई छाप्ने जिम्मेवारी दिने प्रवृत्ति निकै पुरानो हो । यसरी निजी प्रकाशकलाई प्रकाशनको जिम्मा दिँदा आर्थिक चलखेल हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) बाट सम्बन्धन प्राप्त ६७ वटा शैक्षिक संस्थाले पढाइ सञ्चालन गर्न नसकिने भन्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राइलाई चाबी बुझाएका छन्। आफूहरूले विसं २०५७ देखि प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका भए पनि चिकित्सा शिक्षा आयोगको असहयोगका कारण २०७८ सालदेखि भने नयाँ भर्ना अवरुद्ध भएको शिक्षालय सञ्चालकहरूले बताएका छन् ।
वर्तमान सरकारले सत्ता सञ्चालनको नेतृत्व गरेपछि शिक्षा क्षेत्रमा थुप्रै नीतिगत तथा व्यावहारिक परिवर्तन भए पनि दूरगामी प्रभाव राख्ने र देखिने गरी मूलतः दुई वटा उपलब्धि भए । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० संसद्मा दर्ता भयो भने शैक्षिक सत्र सुरु हुनेबित्तिकै विद्यार्थीका हातमा सहजै पाठ्यपुस्तक पुग्यो ।
वर्तमान सरकारले सत्ता सञ्चालनको नेतृत्व गरेसँगै विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरणमा उल्लेख्य सुधार देखिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको निरन्तर अनुगमन र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको आन्तरिक व्यवस्थापनमा देखिएको सुधारले यो अवस्था आएको हो । यससँगै सरकारी स्वामित्वको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड लगातार तीन वर्षदेखि मुनाफामा गएको छ ।