सूर्यप्रसाद पाण्डे
त्रिवि सेवा परीक्षा सञ्चालनमै सकस, उपप्राध्यापक छान्न लोक सेवा
शिक्षक, विद्यार्थी र कर्मचारी आन्दोलनका कारण थिलोथिलो बनेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) पछिल्लो समय आफैँलाई आवश्यक उपप्राध्यापक तथा कर्मचारी छनोटका लागि परीक्षा सञ्चालन गर्नसमेत असमर्थ बनेको छ ।
सक्रिय शिक्षामन्त्री
मुलुक सङ्घीयतामा गएसँगै दोस्रो महिला शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीका रूपमा मन्त्रालय कार्यभार समाल्नुभएको विद्या भट्टराईलाई नजिकबाट नियाल्नेले उहाँको
विद्यालयमा पठनपाठन सुरु, तिहार कुर्दै क्षतिग्रस्त शैक्षिक संरचना
दसैँको बिदा सकिएर विद्यार्थीको पठनपाठन सुरु भए पनि असोज दोस्रो साताको बाढीपहिरोले क्षतिग्रस्त विद्यालयको पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
ग्रेड वृद्धिबाट थपिएका विद्यार्थीको पढाइमा समस्या
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) मा अनुत्तीर्ण विद्यार्थीलाई कक्षा ११ को पढाइको ढोका खोल्न सञ्चालन गरिएको दोस्रो चरणको परीक्षा (ग्रेड वृद्धि) बाट उत्तीर्ण परीक्षार्थीको व्यवस्थापनमा समस्या हुने देखिएको छ ।
विद्यालय तीन दिन बन्द
वर्षा र बाढीको प्रभाव बढेपछि मुलुकभरका शैक्षिक संस्था आइतबारदेखि तीन दिन बन्द गरिएको छ । साथै विश्वविद्यालय तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगले सञ्चालन गर्ने आइतबारको परीक्षा पनि स्थगित गरिएको छ ।
एसइई पूरकमा ५६.७८ प्रतिशत उत्तीर्ण
यस पटकको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को ग्रेडवृद्धि परीक्षामा सहभागीमध्ये ५६.७८ प्रतिशत उत्तीर्ण भएका छन् ।
शिक्षक पाउनै सकस, आठौँ विज्ञापनमा बल्ल पर्यो आवेदन
अछामको देवीमाण्डौँ माध्यमिक विद्यालयले माध्यमिक तहमा गणित र विज्ञान विषयको शिक्षक पद रिक्त भएपछि नयाँ नियुक्तिका लागि सात पटकसम्म विज्ञापन आह्वान गर्दा पनि योग्य उम्मेदवारले आवेदन नदिएपछि भदौ १९ गते आठौँ पटक विज्ञापन गर्नु पर्यो ।
यस पटकको विद्याभूषण र विद्यापदक पनि उधारोमै
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यस पटक पनि नेपाल विद्याभूषण, नेपाल प्रविधि विद्याभूषण र नेपाल छात्रा पदक उधारोमा वितरण गर्ने भएको छ ।
विश्वविद्यालयका सभामा भाषिक त्रुटि
विश्वविद्यालयहरूका नियामक सभा वा बैठकका क्रममा ऐनको शाब्दिक अर्थ ख्याल नगरी गम्भीर भाषिक त्रुटि गर्ने गरिएको छ । अहिले विभिन्न विश्वविद्यालयका सभा भइरहेका छन् ।
५८ औँ अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस : डेढ दशकमा पनि साक्षरता अधुरै
सरकारले दुई वर्षभित्रमा मुलुकबाट निरक्षरता उन्मूलन गर्ने गरी सञ्चालन गरेको राष्ट्रिय साक्षरता अभियान १६ वर्ष बित्दा पनि पूरा भएको छैन । सुरुका दिनमा अभियान केही प्रभावकारी देखिए पनि केही वर्षयता सुस्ताएको छ । सरकारले पहिलो पटक २०६५ सालमा अभियानको सुरुवात गरेको थियो । त्यतिबेला दुई वर्षभित्र निरक्षरता उन्मूलन गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । त्यसपछि हरेक वर्ष अभियान सञ्चालन भइरहेको छ । लक्ष्य अनुसार उपलब्धि भने छैन । पछिल्लो डेढ दशकको अवधिमा साक्षरता अभियानका लागि राज्यले झन्डै १० अर्ब रुपियाँ खर्च गरिसकेको छ । त्यस्तै वार्षिक बजेटको कम्तीमा ७० प्रतिशत विद्यालय शिक्षामा लगानी हुँदै आएको छ ।
शिक्षाविद् कहलिन विद्यावारिधि अनिवार्य
शिक्षाविद्को पहिचान बनाउन चाहने व्यक्तिले विद्यावारिधि उपाधि हासिल गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको छ । नेपाल विश्वविद्यालय विधेयकले शिक्षाविद्को योग्यता तोकेको हो । सरोकारवालासँग छलफल गरेर संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले प्रतिनिधि सभामा बिहीबार पेस गरेको विधेयकको प्रतिवेदनमा यस्तो योग्यता तोकेको हो ।
पुस्तकालय चिनाउने कानुन नै छैन
सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा पछिल्ला समय भएका नयाँ अविष्कारले पठनशैलीमा परिवर्तन गराए पनि पुस्तकालयले भने सोही अनुसार आफूलाई स्तरोन्नति गर्न सकेका छैनन् ।
कपन र लुभुको सयौँ रोपनी जग्गाबारे त्रिवि बेखबर
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा अतिक्रमण भएको विषयमा सरकारी अध्ययन भइरहेका बेला विगतमा त्रिविलाई दिने घोषणा गरिएको तर हालसम्म भोगचलन नै गर्न नपाएको जग्गाको विषयमा नयाँ तथ्य पत्ता लागेको छ । काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेको त्रिविको जग्गाको विषयमा अध्ययन गर्ने क्रममा उक्त तथ्य पत्ता लागेको हो । अध्ययनका क्रममा ललितपुर लुभुको ३७५ रोपनी र कपनको २९ रोपनी आठ आना जग्गाको विषय हालसम्म बेखबर छ । जब कि यी दुवै स्थानको जग्गा त्रिविलाई दिने भनिएको सरकारी दस्ताबेजबाट नै पुष्टि हुन्छ ।
त्रिविमा फेरि किचलो
नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिसँगै लयमा आउन लागेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) मा फेरि किचलो सुरु भएको छ । बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण थिलथिलो बनेको आरोप खेपिरहेको त्रिविमा एक विभागीय प्रमुख नियुक्तिको विवादले पदाधिकारी कार्यालयमै छिर्न नसक्ने अवस्था निम्त्याएको हो । समाजशास्त्र केन्द्रीय विभागमा प्रमुख नियुक्तिको विवादका कारण शिक्षाध्यक्ष प्राडा खड्ग केसीलाई विद्यार्थीले ज्यान मार्ने धम्की दिएका छन् । जसका कारण केसीसहित रजिस्ट्रार प्राडा केदार रिजाल पछिल्लो समय सहज रूपमा कार्यालय प्रवेश गर्नसमेत सक्नुभएको छैन ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा : ऐन आएको छ वर्षमा कार्ययोजना बन्दै
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन आएको छ वर्षपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कार्यान्वयनको कार्ययोजना बनाएको छ । मन्त्रालयले तयार पारेको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८१ को मसौदालाई पूर्णता दिन मन्त्रालयले सरोकारवालासँग सुझाव सङ्कलन गरिरहेको छ । कार्ययोजनामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा बालबालिकामा विद्यालय शिक्षाको सहज पहुँच विस्तारका लागि विभिन्न व्रिmयाकलाप गरिने उल्लेख छ ।
