मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका आधाभन्दा धेरै सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी अभाव भएको छ ।
कक्षा ११ र १२ को मौका परीक्षामा विद्यार्थीको अरुचि देखिएको छ । विगतका परीक्षामा सहभागी भएर उत्तीर्ण हुन नसकेका वा तोकिएको ग्रेड प्राप्त गर्न नसकेका २१ वर्ष पुराना विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले मौका परीक्षाको अवसर दिएको थियो ।
अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पढाइ, परीक्षा, लब्धाङ्कपत्रलगायत अन्य कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क नलिने बताए पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।
शनिबार स्वर्ण दीक्षान्त समारोहमा सहभागीलाई सम्बोधन गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले घोषणा गर्नुभयो, “यो आकारको दीक्षान्त समारोह त्रिविमा विगतमा पनि भएको छैन र अब भविष्यमा पनि हुने छैन ।”
कक्षा ९, १० र ११ मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले अर्को वर्षदेखि परीक्षा र रजिस्ट्रेसन फारामबापत शुल्क तिर्न नपर्ने भएको छ ।
आउने शैक्षिक सत्रमा विद्यालय तहका विद्यार्थीले भर्ना भएकै दिन पाठ्यपुस्तक पाउने भएका छन् ।
भाइबहिनीहरू, लामो बिदा दिइने चाडपर्व पनि सकिएको छ ।
शिक्षासँग सम्बन्धित कानुन बनाउँदा स्थानीय तहले एकलौटी गर्न नमिल्ने फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेको छ ।
विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउने कि नउठाउने भन्ने अन्योलको कारण विद्यालय तहका विभिन्न कक्षाका रजिस्ट्रेसन र परीक्षा फाराम रोकिएका छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्राध्यापन सेवामा प्रवेश गर्न चाहने व्यक्तिले विश्वविद्यालयद्वारा सञ्चालन गरिने योग्यता परीक्षण परीक्षामा उत्तीर्ण हुनुपर्ने भएको छ ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकमा देखिएका मुख्य र विवादित विषयमाथि संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले मुख्य राजनीतिक दलका सचेतक र विज्ञहरूसँग छलफल गर्ने भएको छ ।
शिक्षाको सवालमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा विकसित भएका पछिल्ला घटनाक्रम र प्रणालीलाई समेत समेट्दै नेपाली कांग्रेसले छुट्टै शिक्षा नीति निर्माण गर्ने भएको छ ।
त्रिचन्द्र क्याम्पस भन्नेबित्तिकै धेरैको दिमागमा एउटै वस्तुको चित्र झल्किन्छ, घण्टाघर ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रशासनिक तथा प्राविधिक कर्मचारी छनोटका लागि परीक्षा सञ्चालन गरेर सार्वजनिकसमेत गरिसकेको नतिजा सात वर्षपछि रद्द गरेको छ ।
पर्याप्त पेसागत सिप भए पनि शैक्षिक योग्यताका कारण माथिल्लो तहको रोजगारीमा जान नपाएका वा शैक्षिक संस्थामा पढाइका लागि भर्ना हुन नपाएका व्यक्तिलाई बाटो खुलाउने कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।