सूर्यप्रसाद पाण्डे
खस्कियो १२ को नतिजा
कक्षा १२ को परीक्षा दिएकामध्ये ५७ हजार ६१० जनाले यसै वर्ष स्नातक तहको अध्ययन गर्न नपाउने भएका छन्। उनीहरू ग्रेडवृद्धिसम्बन्धी परीक्षामा पनि सहभागी हुन पाउने छैनन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको यस वर्षको कक्षा १२ को नतिजाअनुसार एक लाख ८८ हजार ४२१ जनाको नतिजा अवर्गीकृत अर्थात् ननग्रेडेडमा परेको छ। गत मङ्सिरबाट लागू गरिएको लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका, २०७८ मा नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा आएका तहमा न्यूनतम ३५ प्रतिशत नल्याउनेलाई अवर्गीकृतमा समावेश गर्ने व्यवस्था छ।
हटाइँदै ‘डिजिटल होर्डिङ बोर्ड’
काठमाडौँ महानगरपालिकाले सहरका मुख्य ठाउँमा अव्यवस्थित रूपमा राखिएका डिजिटल होर्डिङ बोर्डबाट विज्ञापन प्रसारण बन्द गराउन थालेको छ । वस्तु तथा सेवाको प्रचार गर्ने नाममा सहरका संवेदनशील स्थानमा समेत आफूखुसी डिजिटल होर्डिङ बोर्ड राख्न थालेपछि महानगरले यस्तो अभियान थालेको हो । महानगरपालिकाले बिहीबार त्रिपुरेश्वरस्थित युनाइटेड वल्र्ड टे«ड सेन्टर तथा कोटेश्वर चोकमा राखिएका बोर्ड बन्द गराएको छ । अन्य ठाउँमा राखिएका बोर्ड पनि बन्द गराइने र यसका लागि आवश्यक अध्ययन भइरहेको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
विश्वविद्यालय लथालिङ्ग
काठमाडौँ, भदौ १२ गते । उपकुलपति र रजिष्ट्रारको द्वन्द्वका कारण नेपाल खुला विश्वविद्यालय लथालिङ्ग बनेको छ। नेपाली कांग्रेसको सिफारिसमा प्रा.डा. शिलु मानन्धर विश्वविद्यालयको उपकुलपति र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)को सिफारिसमा गोविन्दसिंह विष्ट रजिष्ट्रार नियुक्त हुनुभएको थियो। दुई फरक पार्टीको सिफारिसमा नियुक्त भएकै कारण अहिले उहाँहरूबीचको कार्यशैलीमा एकरूपता देखिएको छैन। जसको असर विश्वविद्यालयको शैक्षिक, प्रशासनिक तथा आर्थिक क्रियाकलापमा देखिएको छ। स्थापना भएको छ वर्षको अवधिमै विश्वविद्यालय यो अवस्थामा पुग्नुलाई उपकुलपति र रजिष्ट्रार एक अर्कालाई आरोप लगाउँदै पन्छिने गर्नुभएको छ। विश्वविद्यालयका महत्वपूर्ण निकाय अहिले पदाधिकारीविहीन छ। सामाजिक शिक्षा तथा प्रविधि र व्यवस्थापन तथा कानुन सङ्काय गत वर्षको भदौदेखि डिनविहीन छ। त्यस्तै विज्ञान, स्वास्थ्य र प्रविधि सङ्कायका डिन पनि गत पुसदेखि रिक्त छ। उपकुलपति डा. मानन्धर यसअघि व्यवस्थापन तथा कानुन सङ्कायको डिन हुनुहुन्थ्यो। डिनको हैसियतमा उहाँको कार्यकाल गत भदौमा सकिएको थियो। उहाँ गत माघमा उपकुलपति नियुक्त हुनुभएको थियो। उहाँ नियुक्त हुनुअघि उपकुलपति पद पनि नौ महिनादेखि रिक्त थियो। त्यस्तै गत पुसमा विष्ट रजिष्ट्रार नियुक्त हुनुअघि उक्त पद पनि नौ महिना रिक्त थियो। अहिले विश्वविद्यालयको वेबसाइटमा तीनवटै सङ्कायमा पूर्वडिनको हैसियतमा तीन जनाको सन्देश राखिएको छ। वेबसाइटको माथिल्लो भागमा उपकुलपतिको हैसियतमा मानन्धरको सन्देश लेखिएको छ भने तल्लो भागमा पनि उहाँकै सन्देश सामाजिकशास्त्र तथा शिक्षा सङ्कायको पूर्वडिनको हैसियतमा राखिएको छ। परम्परागत शैक्षिक प्रणालीबाट उच्च शिक्षा लिन कठिन हुनेलाई अवसर दिलाउने उद्देश्यसहित सरकारले २०७३ सालमा नेपाल खुला विश्वविद्यालय स्थापना गरेको थियो तर अन्य विश्वविद्यालयमा जस्तै यहाँ पनि दलीय भागबन्डाबाट पदाधिकारी नियुक्त गर्ने चलन छ। विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक परिषद् गठन नभएको पनि सात महिना भइसकेको छ। विश्वविद्यालय मातहतका विषय समितिहरू पनि कार्यकाल सकिएर निष्क्रिय बनेका छन्। विश्वविद्यालयमा अहिले प्राज्ञिक परिषद् पनि छैन। प्राज्ञिक परिषद्ले विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम निर्धारण, पाठ्यभार हस्तान्तरण (क्रेडिट ट्रान्सफर), पाठ्यभार सञ्चय (क्रेडिट एक्युमुलेसन)सम्बन्धी आवश्यक काम गर्ने गराउने व्यवस्था नेपाल खुला विश्वविद्यालय ऐनमा उल्लेख छ। त्यस्तै विश्वविद्यालयद्वारा सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रममा भर्नाको योग्यता तथा आधार, सङ्काय परिवर्तन विधि, सिकाइ मूल्याङ्कन विधि र परीक्षाको किसिम निर्धारणलगायत काम पनि प्राज्ञिक परिषद्ले नै गर्छ।स्थापनाको सात वर्षमा नै विश्वविद्यालय यो अवस्थामा पुग्नुको मूल कारण दलीय भागबण्डामा पदाधिकारी नियुक्ति नै भएको शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाले बताउनुभयो। राजनीतिक भागबन्डा मिलाउन नसकेकै कारण यी समिति गठन हुन नसकेको यस क्षेत्रका जानकारको भनाइ छ। विश्वविद्यालयको ऐनमा कार्यकारी परिषद्ले डिन नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। कार्यकारी परिषद्मा उपकुलपति, रजिष्ट्रारका साथै सभाका महिला सदस्यबाट एक जना, शिक्षकमध्येबाट एक जना र उपकुलपतिले तोकेको डिन एक जना हुनुपर्ने व्यवस्था छ। आफूले रिक्त रहेको स्थानमा नियुक्तिका लागि प्रयास गरे पनि आन्तरिक किचलोका कारण समस्या भएको बताउँदै उपकुलपति मानन्धरले भन्नुभयो, “हामी दुई पदाधिकारी दुई फरक पार्टीको सिफारिसमा नियुक्त भयौँ। अहिले विश्वविद्यालयमा देखिएको समस्याको कारण यही नै हो।”रजिष्ट्रार विष्टले भने विश्वविद्यालयमा नियुक्ति तथा अन्य काममा कार्यकारी भूमिकामा रहनुभएका उपकुलपतिको भूमिका रहने बताउनुभयो। “डिन तथा अन्य अधिकारी नियुक्तिमा किन ढिलाइ भयो भन्ने विषयमा उपकुलपतिले जवाफ दिनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो।
पहिले बढुवा, पछि घटुवा
सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत स्थायी शिक्षकको बढुवाको नतिजा सार्वजनिक गर्ने क्रममा लापरबाही देखिएको छ। शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमार्फत बढुवाका लागि अङ्क प्रदान गर्ने र नतिजा प्रकाशन गर्ने निकाय गम्भीर नहुँदा यस्तो भएको हो। जसका कारण पहिलो पटकको नतिजामा बढुवा भएका शिक्षकहरू संशोधित सूचनामा घटुवा हुनुपरेको छ।
त्रिविमा बजेट र बेरुजु बराबर
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बेरुजु रकम वार्षिक बजेट जत्ति नै पुगेको छ। वित्तीय अनुशासन कायम गर्न नसक्दा मुलुककै सबैभन्दा ठूलो र पुरानो विश्वविद्यालय पछिल्लो समय आर्थिक रूपमा जर्जर बनेको छ। विश्वविद्यालयको आर्थिक गतिविधि यही लयमा गयो भने विश्वविद्यालयमा थप आर्थिक सङ्कट आइपर्ने भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत सचेत गराएको छ। विश्वविद्यालयको केही समयअघि प्रधानमन्त्री एवं कुलपति शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको सभाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि २४ अर्ब ८७ करोड ५७ लाख १४ हजार रुपियाँ बजेट पारित गरेको छ तर विश्वविद्यालयको बेरुजु पनि २४ अर्ब २६ करोड ८७ लाख ८५ हजार छ। बेरुजुभन्दा बजेट करिब ३० करोड रुपियाँभन्दा धेरै छ।
प्राविधिकको आकर्षण
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) पछि शिक्षा लिन चाहने विद्यार्थीका लागि सामान्य धारपछि प्राविधिक धारको शिक्षा राम्रो विकल्प बन्ने गरेको छ । मुलुकमा बेरोजगार नागरिकको सङ्ख्यामा बर्सेनि वृद्धि हुँदै जाँदा गरिखाने शिक्षाका रूपमा प्राविधिक धारको शिक्षालाई लिने गरिएको छ । पढाइ सकिएपछि तत्काल रोजगारीमा जान सकिने हुनाले यस क्षेत्रतर्फ विद्यार्थी आकर्षण बढ्दो क्रममा छ ।
नमुना विद्यालयकै नतिजा कमजोर
सरकारले नमुना घोषणा गरेर थप लगानी गरेको काठमाडौँका सामुदायिक विद्यालयका परीक्षार्थीले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)मा भने कमजोर प्रदर्शन गरेका छन् । एसईईमा काठमाडौँका सामुदायिक र संस्थागतसमेत जोड्दा विद्यालयको औसत नतिजा २.९३ जीपीए रहेको छ । जसमध्ये सामुदायिक विद्यालयको औसत जीपीए २.३२ तथा संस्थागत विद्यालयको ३.५ रहेको छ ।
बिरानो बन्दै नेपाली भाषा
बहुसङ्ख्यक नेपालीले बोल्ने भाषा भए पनि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)मा नेपाली र सामाजिक शिक्षा विषयका परीक्षार्थीको नतिजा अत्यन्तै कमजोर देखिएको छ। यो अवस्थाले नेपाली नागरिककै लागि नेपाली भाषा बिस्तारै बिरानो बन्दै गएको देखिन्छ।
स्तर बढाउन पुरानै निर्देशिका
वि.सं. २०७८ को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को खस्कने नतिजा ढाक्न लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका रातारात संशोधन गरिएको छ । मङ्गलबारसम्म नयाँ निर्देशिकाअनुसार नजिता सार्वजनिक गर्ने सम्पूर्ण तयारी रहे पनि बुधबार भने त्यसभन्दा पछि सरेर नतिजा सार्वजनिक गरिएको हो । बुधबार नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारीबारे जानकारी दिन परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले मङ्गलबार अपराह्न बोर्ड बैठक बोलाएको थियो । बोर्ड बैठकमा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका सम्बद्ध पदाधिकारीले निर्देशिकाको नयाँ प्रावधानअनुसार मूल्याङ्कन गर्दा लाजमर्दाे नतिजा आउने धारणा प्रस्तुत गरेका थिए ।
एसईईको नतिजा सार्वजनिक : यसरी हेर्न सकिन्छ नतिजा
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को नतिजा सार्वजनिक गरेको छ।यो वर्षको एसईईमा जीपीए तीन दशमलव ६ देखि चार ल्याउने परीक्षार्थीको सङ्ख्या ९ हजार ६३३ जना रहेको परीक्षा बोर्डले जनाएको छ।
एसईईमा दुईथरी मूल्याङ्कन
यस पटकदेखि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को मार्कसिटमा सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक परीक्षाको मूल्याङ्कन अलग–अलग गरिने भएको छ। सो परीक्षाको प्रमाणपत्रमा सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक प्राप्ताङ्कलाई छुट्टाछुट्टै समावेश गरिने भएको हो। नतिजा केही दिनमै आउँदै छ।
प्रश्नपत्रमा खेलाँची
पाँच वर्षअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका एक प्राध्यापकले पब्लिक युथ क्याम्पसमा अध्ययनरत एमबीएस पहिलो वर्षका १५० जना परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराएपछि नतिजा रोकियो। नतिजा प्रकाशन गर्ने क्रममा मात्रै उक्त घटना थाहा पाएपछि उनीहरूलाई पुनः परीक्षा गरेर नतिजामा सामेल गराइयो। उत्तरपुस्तिकाजस्तो संवेदनशील विषयमा हेलचेक्र्याइँ गर्ने प्राध्यापकलाई विद्यार्थीले थाहा पाउने गरी कारबाही गरेको जानकारी भने गराइएन। त्रिविले दोषी प्राध्यापकलाई कारबाही गरेको दाबी गरे पनि चित्तबुझ्दो जानकारी कतैबाट आएन।
विद्यालय निरीक्षणको जिम्मा पूर्वशिक्षक र कर्मचारीलाई
काठमाडौँ, साउन ६ गते । सरकारले विद्यालय निरीक्षणमा शिक्षा सेवाबाट अवकाश पाएका कर्मचारी तथा शिक्षकलाई परिचालन गर्ने भएको छ । मुलुकमा सङ्घीयता कार्यान्वयन भएपछि ठप्प प्रायः भएको विद्यालय निरीक्षणको कामलाई ब्युँताउन यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो । यसको व्यवस्थापनका लागि शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले विद्यालय निरीक्षणसम्बन्धी निर्देशिका तयार गरी स्वीकृतिका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पठाएको छ ।यो व्यवस्था आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । निर्देशिकाले तोकेको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिए शिक्षण सिकाइ प्रणालीलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सकिने सरकारी विश्वास छ । केन्द्रको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार मुलुकभर ३४ हजार ३६८ विद्यालय सञ्चालनमा छन् । जसमध्ये २६ हजार ४५४ सामुदायिक, छ हजार ७६० निजी र एक हजार १५४ धार्मिक प्रकृतिका विद्यालय छन् । मुलुक सङ्घीय संरचनामा जानुअघि यी सबै विद्यालयको निरीक्षण विद्यालय निरीक्षक (विनि) र स्रोतव्यक्ति (आरपी)मार्फत हुने गर्दथ्यो । सङ्घीयतापछि ती निरीक्षक सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भए भने आरपीको जिम्मेवारीमा रहेका शिक्षक विद्यालयमा फिर्ता भए । संविधानले माध्यमिक तह (कक्षा १२) सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । सोहीबमोजिम विद्यालय निरीक्षणको काम पनि स्थानीय तहले नै गर्नुपर्ने हुन्छ तर संविधानले जिम्मेवारी दिए पनि कर्मचारी अभावमा विद्यालय निरीक्षणको काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । विद्यालय तथा कक्षाकोठाभित्र नियमित अनुगमन नहुँदा शैक्षिक अनुशासन कायम नभएको गुनासो आउने गरेको छ । केन्द्रका महानिर्देशक चूडामणि पौडेलले प्रस्तावित निर्देशिकामा अवकाश पाएका शिक्षक र शिक्षा सेवाका कर्मचारीलाई सम्बन्धित पालिकाले छनोट गरी परिचालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिनुभयो । निरीक्षकका लागि केही रकम केन्द्रले उपलब्ध गराउने र त्यसमा केही रकम सम्बन्धित पालिकाले थप्ने प्रस्ताव निर्देशिकामा गरिएको छ । उहाँका अनुसार केन्द्रले हरेक पालिकालाई सरदर ७५ हजार रुपियाँ उपलब्ध गराइसकेको छ । त्यसमा सम्बन्धित पालिकाले आवश्यकताका आधारमा रकम थप्नुपर्ने हुन्छ । निरीक्षण गर्नुपर्ने विद्यालय सङ्ख्या, पालिकाको भौगोलिक अवस्थितिलगायतका आधारमा विद्यालय निरीक्षकको सङ्ख्या तोकिनेछ । विद्यालय निरीक्षणमा खटिने व्यक्तिलाई नियमित पारिश्रमिक भने दिइने छैन । विद्यालय निरीक्षणमा गएको दिन मात्रै भत्ता उपलब्ध गराइनेछ तर दैनिक भ्रमण भत्ता (पारिश्रमिक) निर्धारण पनि सम्बन्धित पालिकाले नै गर्नेपर्नेछ ।
शिक्षालयमा ‘डीआई’को दादागिरी
सामाजिक सञ्जालमा अहिले एउटा दर्दनाक भिडियो निकै चर्चामा छ । भिडियोमा विद्यार्थीलाई लस्करै घोप्टो पारेर हातखुट्टा टेक्न लगाइएको छ र एक व्यक्तिले फलामको पाताजस्तो देखिने वस्तुले पिठ्युँमा पालैपालो तीन पटक पिटेको देखिन्छ ।
प्रश्नपत्रमा खेलाँची गर्नेलाई पढाउन प्रतिबन्ध
प्रश्नपत्र निर्माणमा खेलाँची गर्ने प्राध्यापकलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले तीन वर्षसम्म आङ्गिक क्याम्पसमा पढाउन प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ । त्यस्ता व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म विश्वविद्यालयको परीक्षासम्बन्धी कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न हुन नदिने निर्णय पनि विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्ले गरेको छ ।
