सूर्यप्रसाद पाण्डे
एक/दुई दिनमा निर्णय गर्छौं : मन्त्रालय
सरकारले आगामी जेठ १ गतेदेखि सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरे पनि शिक्षण संस्थामा यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न अन्योल देखिएको छ । यो व्यवस्थाअनुसार सामुदायिक विद्यालय सातामा स्वतः दुई दिन बिदा हुने भए पनि निजी शैक्षिक संस्थाहरूले भने व्यावहारिक नहुने भन्दै कार्यान्वयन असमर्थ हुने जनाएका छन् ।
शिक्षकका ३४ कोटामा सबै अनुत्तीर्ण
शिक्षक सेवा आयोगले सञ्चालन गरेको माध्यमिक तहको सामान्यतर्फको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षामा विभिन्न विषयका ३४ वटा कोटा रिक्त भएका छन् । परीक्षामा सहभागीमध्ये एक जना पनि उत्तीर्ण नभएपछि ती कोटा रिक्त भएका हुन् । रिक्तमध्ये मधेस प्रदेशका सबैभन्दा धेरै (२९ वटा) कोटा रिक्त भएका छन् । विज्ञान र नेपाली विषयमा धेरै अनुत्तीर्ण छन् । रिक्त कोटाका लागि आयोगले अर्को परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
शिक्षाका मुद्दा प्राथमिकतामा
नेपालको संविधानले दिएको माध्यमिक तहको शिक्षाको अधिकारलाई स्थानीय तहले सही सदुपयोग गर्न नसकेको आरोप लागिरहेको बेला मुख्य राजनीतिक दलले फेरि शिक्षाका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । ती दलले सार्वजनिक गरेको चुनावी घोषणापत्रमार्फत यस्तो प्रतिबद्धता अगाडि सारेका छन् ।
शिक्षकमा बाह्र प्रतिशत मात्र उत्तीर्ण
शिक्षक सेवा आयोगले सञ्चालन गरेको माध्यमिक तह सामान्यतर्फको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षामा १२ प्रतिशत मात्रै परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएका छन् । न्यून सङ्ख्यामा परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएपछि यस विषयमा विविध कोणबाट प्रतिक्रिया आउन थालेको छ । आयोगले माध्यमिक तहका लागि गत चैत १५ गते १४ विषयको परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो । परीक्षाको नतिजा सोमबार साँझ प्रकाशित भएको हो ।
चन्द्रागिरिमा चुनावी चटारो
काठमाडौँको सबैभन्दा ठूलो चन्द्रागिरि नगरपालिका स्थानीय तह निर्वाचनको अन्तिम चटारोमा छ । कुल १५ वटा वडा रहेको यस नगरपालिकामा २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली काँंग्रेसले प्रमुखसहित पाँचवटा वडामा जित हासिल गरेको थियो ।
सय दिनदेखि त्रिविमा ताल्चा
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ताल्चा लागेको सय दिन पुगेको छ । मुलुकको उच्च शिक्षामा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहेको विश्वविद्यालयमा यति लामो समय ताला लाग्दा पनि खुलाउने प्रभावकारी पहल भएको छैन । विभिन्न बहानामा हुने आन्दोलनका कारण उच्च शिक्षाको ८० प्रतिशतभन्दा बढी भार बोकेको उक्त संस्था शैक्षिक, प्रशासनिक तथा आर्थिक रूपमै लथालिङ्ग बनिसकेको छ । आन्दोलनकारीसँग छलफल गरेर समस्या समाधानका लागि पहल भए पनि वार्ता
कमैया, कमलरी, हलिया हरवाचरवाको अवस्था उस्तै
राज्यले कमैया, कमलरी, हलिया तथा हरवाचरवालाई मुक्तिको घोषणा गरे पनि पुनस्र्थापनाका लागि प्रभावकारी काम नहुँदा कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य रहेको अध्ययन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी
