सूर्यप्रसाद पाण्डे
कपन र लुभुको सयौँ रोपनी जग्गाबारे त्रिवि बेखबर
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा अतिक्रमण भएको विषयमा सरकारी अध्ययन भइरहेका बेला विगतमा त्रिविलाई दिने घोषणा गरिएको तर हालसम्म भोगचलन नै गर्न नपाएको जग्गाको विषयमा नयाँ तथ्य पत्ता लागेको छ । काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेको त्रिविको जग्गाको विषयमा अध्ययन गर्ने क्रममा उक्त तथ्य पत्ता लागेको हो । अध्ययनका क्रममा ललितपुर लुभुको ३७५ रोपनी र कपनको २९ रोपनी आठ आना जग्गाको विषय हालसम्म बेखबर छ । जब कि यी दुवै स्थानको जग्गा त्रिविलाई दिने भनिएको सरकारी दस्ताबेजबाट नै पुष्टि हुन्छ ।
त्रिविमा फेरि किचलो
नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिसँगै लयमा आउन लागेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) मा फेरि किचलो सुरु भएको छ । बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण थिलथिलो बनेको आरोप खेपिरहेको त्रिविमा एक विभागीय प्रमुख नियुक्तिको विवादले पदाधिकारी कार्यालयमै छिर्न नसक्ने अवस्था निम्त्याएको हो । समाजशास्त्र केन्द्रीय विभागमा प्रमुख नियुक्तिको विवादका कारण शिक्षाध्यक्ष प्राडा खड्ग केसीलाई विद्यार्थीले ज्यान मार्ने धम्की दिएका छन् । जसका कारण केसीसहित रजिस्ट्रार प्राडा केदार रिजाल पछिल्लो समय सहज रूपमा कार्यालय प्रवेश गर्नसमेत सक्नुभएको छैन ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा : ऐन आएको छ वर्षमा कार्ययोजना बन्दै
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन आएको छ वर्षपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कार्यान्वयनको कार्ययोजना बनाएको छ । मन्त्रालयले तयार पारेको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८१ को मसौदालाई पूर्णता दिन मन्त्रालयले सरोकारवालासँग सुझाव सङ्कलन गरिरहेको छ । कार्ययोजनामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा बालबालिकामा विद्यालय शिक्षाको सहज पहुँच विस्तारका लागि विभिन्न व्रिmयाकलाप गरिने उल्लेख छ ।
एसइईका अब्बल विद्यार्थीका कुरा
भाइबहिनीहरू, परीक्षामा राम्रो अङ्क ल्याउन बढी मेहनत गर्नु पर्छ । कक्षा १० को वार्षिक परीक्षालाई माध्यमिक शिक्षा परीक्षा भनिन्छ । यसलाई हामी एसइई पनि भन्छौँ । २०८० सालको एसइईमा चार लाख ६४ हजार ७८५ जना परीक्षार्थीमध्ये १८६ जनाले मात्र स्तरीकृत अङ्क (ग्रेड प्वाइन्ट एभरेज) अर्थात् जिपिए ४.० ल्याउन सफल भएका थिए । यसबाट पनि थाहा हुन्छ कि जिपिए ४.० प्राप्त गर्न कति कठिन हुने रहेछ है ? सामान्य पढेका भरमा उच्च अङ्क प्राप्त गर्न सकिँदैन ।
विद्यालय शिक्षामा पुगेन लगानी
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) र कक्षा १२ को नतिजामा अपेक्षित सुधार हुन नसक्नुलाई शिक्षाविद् तथा सरोकारवालाले विद्यालय शिक्षामा अपुग लगानीका रूपमा अथ्र्याउनुभएको छ । महिना दिनअघि प्रकाशित माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को नतिजामा ४८ प्रतिशत परीक्षार्थी मात्रै उत्तीर्ण भएका थिए । शुक्रबार सार्वजनिक भएको कक्षा १२ को नतिजामा करिब ५३ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका थिए ।
त्रिविमा पनि मौका परीक्षा
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा स्नातक तह अन्तर्गत अन्तिम वर्षको परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुने विद्यार्थीले मौका परीक्षा दिन पाउने भएका छन् । कुनै एक विषयमा मात्र अनुत्तीर्ण भए पनि अर्को परीक्षाका लागि वर्ष दिनसम्म कुर्नपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्दै त्रिविले मौका परीक्षा दिन पाउने नीतिगत व्यवस्था गरेको हो । यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि विद्यार्थीले राहत महसुस गर्ने विश्वविद्यालयको अनुमान छ ।
दुई दशकपछि शैक्षिक पात्रो लागु गर्दै त्रिवि
दोस्रो जनआन्दोलन (२०६२/६३) देखि करिब अनियमित जस्तै बनेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को पढाइ, परीक्षा सञ्चालन तथा नतिजा प्रकाशन कार्य नियमित बनाउने कोसिस विश्वविद्यालयले गरेको छ ।
डिनदेखि सहायक क्याम्पस प्रमुखसम्म खुला प्रतिस्पर्धाबाट
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विभिन्न सङ्काय तथा अध्ययन संस्थानका डिनदेखि सहायक क्याम्पस प्रमुखसमेत अबदेखि खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त हुने भएका छन् । आफू अन्तर्गतका निकायमा विभिन्न पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिका विश्वविद्यालयले पहिलो पटक मापदण्ड निर्धारण गरेको छ ।
बलियो विकल्प प्राविधिक शिक्षा
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) पछि शिक्षा लिन चाहने विद्यार्थीका लागि सामान्य धारपछि प्राविधिक धारको शिक्षा राम्रो विकल्प बन्ने गरेको छ । मुलुकमा बेरोजगार नागरिकको सङ्ख्यामा बर्सेनि वृद्धि हुँदै जाँदा गरिखाने शिक्षाका रूपमा प्राविधिक धारको शिक्षालाई लिने गरिएको छ । पढाइ सकिएपछि तत्काल रोजगारीमा जान सकिने हुनाले यस क्षेत्रतर्फ विद्यार्थी आकर्षण बढ्दो क्रममा छ । पछिल्ला दिनमा नेपालमा पनि प्राविधिक शिक्षाको विकास र विस्तारमा तीव्रता आएको पाइन्छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) अन्तर्गतका आङ्गिक प्राविधिक शिक्षालय प्रदेश सरकार मातहत हस्तान्तरण गरेपछि स्थानीय तहसमेतको साझेदारीमा शिक्षण संस्था सञ्चालनको नीति ल्याइएको छ । त्यस्तै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ९–१२ का लागि प्राविधिक धारसमेत सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
रोजेर विषय बुझेर विद्यालय
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को नतिजा सार्वजनिक भएको दुई साता बित्न लागेको छ । विद्यालयमा कक्षा ११ मा भर्नाको चहलपहल सुरु भइसकेको छ । केही विद्यालयले भर्नाको फाराम वितरण गरिरहेका छन् भने केहीले पहिलो चरणको प्रवेश परीक्षा सञ्चालनको तयारी पनि गरिरहेका छन् । यसबिचमा विद्यार्थी तथा अभिभावक कक्षा ११ मा भर्ना हुने शैक्षिक संस्थाको खोजी तथा परामर्शमा जुटिरहेका छन् । तैपनि कक्षा ११ मा आफूले पढ्ने विषय कस्तो होला ?
ग्रेडवृद्धि परीक्षा : कक्षा ११ को पढाइ प्रभावित हुने
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को नतिजामा ‘ननग्रेडेड (एनजी)’ आएका सबै विद्यार्थीलाई ग्रेडवृद्धि परीक्षामा सहभागी गराउने निर्णयले कक्षा ११ मा भर्ना हुने नयाँ विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित हुने भएको छ । शुक्रबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले एसइईमा अनुत्तीर्ण सबै विद्यार्थीलाई ग्रेडवृद्धि परीक्षामा सहभागी हुन दिने निर्णय गरेको थियो । हाल कार्यान्वयनमा रहेको अक्षराङ्क (लेटर ग्रेडिङ) निर्देशिकाले भने अधिकतम दुई विषयमा एनजी आएका विद्यार्थीलाई मात्रै ग्रेडवृद्धि परीक्षाको मौका दिने उल्लेख छ ।
शिक्षण प्रणालीमै सुधारको खाँचो
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डद्वारा बिहीबार प्रकाशित २०८० को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को नतिजामा आधाभन्दा बढी परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण भएका छन् । बोर्डले सार्वजनिक गरेको नतिजा अनुसार परीक्षामा सहभागी कुल परीक्षार्थीमध्ये ४७.८६ प्रतिशत मात्रै उत्तीर्ण भएका छन् । सहभागीमध्ये ५२.१४ प्रतिशत विद्यार्थीको नतिजा नन ग्रेडेड (एनजी) आएको छ । यस पटक परीक्षामा चार लाख ६४ हजार ७८५ जना विद्यार्थी सहभागी भएका थिए । एनजी समूहमा परेका दुई लाख ४२ हजार ३१३ जना विद्यार्थीका लागि तत्काल कक्षा ११ मा भर्ना हुने बाटो बन्द भएको छ तर तीमध्ये एक वा दुई विषयसम्म एनजी ल्याएका परीक्षार्थीलाई बोर्डले ग्रेडवृद्धि परीक्षाको मौका दिने छ ।
नतिजाको पर्खाइमा महत्वाकाङ्क्षी योजना
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी नेतृ सुमना श्रेष्ठले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेको सय दिन पूरा भएको छ । श्रेष्ठ गत फागुन २३ गते मन्त्री बन्नुभएको थियो । यसबिचमा मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षासँग सम्बन्धित नीतिगत निर्णय धेरै गर्नुभएको छ । तीमध्येको एक ‘शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिका, २०८१’ हो । यसमा शिक्षक सरुवालाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने प्रयास छ, तथापि यसको विरोध भने भइरहेको छ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत विनियोजन हुने रकमको परिचालनमा कडाइ, मन्त्रालय अन्तर्गतको विषयगत समितिको बैठकमार्फत तीनै तहको शैक्षिक कार्यक्रममा एकरूपता ल्याइने तथा असल अभ्यासलाई आदानप्रदान गर्ने जस्ता विषयलाई मन्त्री श्रेष्ठले प्राथमिकता दिनुभएको छ ।
खुलामा प्रतिस्पर्धा, आरक्षणमा न्यून उत्तीर्ण
शिक्षक सेवा आयोगले प्राथमिक तह शिक्षकमा माग गरेकामध्ये ७५९ पद पूर्ति भएको छैन । प्राथमिक तहमा सात हजार ८८२ पदका लागि विज्ञापन गरिएकामा सात हजार १२३ जनाको मात्र सिफारिस भएर पदपूर्ति भएको हो । आयोगले माग गरे अनुसार नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न नसकेका पद आरक्षित सिटका हुन्, जहाँ आवेदक र प्रतिस्पर्धी नै कम थिए । जब कि खुलातर्फ प्रतिस्पर्धा गरेका उम्मेदवारबिच नियुक्तिका लागि चर्को प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । आरक्षण कोटामा भने मागभन्दा निकै कम मात्रै उम्मेदवार उत्तीर्ण भएपछि आयोगले ती कोटालाई समेत खुलामा गाभेर पदपूर्ति गर्ने गरेको छ । जसका कारण खुलामा माग गरेभन्दा बढी शिक्षक नियुक्तिका लागि सिफारिसमा पर्ने गरेका छन् ।
समावेशी सहभागिता
लोक सेवा आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार समावेशी पदपूर्ति व्यवस्था लागु भएको मितिदेखि हालसम्म (१६ वर्षको अवधिमा) निजामती प्रशासनमा २४ हजार १५२ जना निजामती कर्मचारी समावेशी कोटाबाट नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका छन् । समावेशी पदपूर्ति व्यवस्था लागु भएको आर्थिक वर्ष २०६४/६५ देखि आयोगको २०७९/८० सम्मको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्ने हो भने खुला विज्ञापनबाट ३५ हजार १९७ जना कर्मचारी मात्र नियुक्तिका लागि सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ ।
