सूर्यप्रसाद पाण्डे
एसइई नतिजा : १६ विषयमा शून्य ‘ए प्लस’
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गरेको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) मा १६ वटा विषयमा ‘ए प्लस’ ल्याउने विद्यार्थी शून्य देखिएका छन् । बोर्डले विभिन्न धारका ८३ विषयमा परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो । बोर्डले एसइईको नतिजा बिहीबार सार्वजनिक गरेको थियो । विद्यार्थीले ६७ वटा विषयमा ‘ए प्लस’ प्राप्त गरेका छन् । ‘ए प्लस’ प्राप्त नगरेका सबै विषय ऐच्छिक हुन् । नतिजा अनुसार वातावरण विज्ञान, समाजशास्त्र, नेवारी, उर्दु, संस्कृत भाषा र साहित्य, इलेक्टिभ अङ्ग्रेजी, नीतिशास्त्र, वेद (शुक्ल आयुर्वेद), न्याय, भूगोल, अङ्ग्रेजी, फलित ज्योतिष, तर्क सङ्ग्रह, पत्रकारिता विषयमा कसैले पनि ‘ए प्लस’ प्राप्त गर्न सकेनन् ।
प्रयोगात्मक अङ्कले उकास्यो नतिजा
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को नतिजा गत वर्षको तुलनामा सुध्रिएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले बिहीबार सार्वजनिक गरेको २०७९ सालको नतिजा अनुसार माथिल्लो ग्रेड ल्याएर उत्तीर्ण हुने परीक्षार्थीको सङ्ख्यामा गत वर्षको तुलनामा यस पटक उल्लेख्य सुधार देखिएको छ ।
त्रिविमा अस्तव्यस्त शैक्षिक पात्रो : परीक्षा हुनै डेढ वर्ष, नतिजा अन्योलमा
त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) का स्नातक तह दोस्रो वर्षका विद्यार्थीको पढाइ सकिएको छ महिना बितिसक्दा पनि परीक्षा तालिका सार्वजनिक भएको छैन । ती विद्यार्थीको २०७८ साल चैतदेखि पढाइ सुरु भएको थियो । शैक्षिक पात्रो (क्यालेन्डर) नियमित भइदिएको भए ती विद्यार्थीले अहिले तेस्रो वर्षको पनि करिब आधा पढाइसकेका हुन्थे । तर १५ महिना बित्दा पनि दोस्रो वर्षकै परीक्षा दिन नपाउँदा उनीहरू निकै तनावमा छन् । कलङ्कीस्थित एड्मार्क कलेजमा अध्ययनरत अविन महर्जनले भन्नुभयो, “पढेको जति सबै बिर्सिसक्यौँ । अब के पढ्ने, कसरी परीक्षा दिने भन्ने चिन्ताले सताएको छ ।” ती विद्यार्थीको ठाउँमा अहिले स्नातकमै दोस्रो व
निजीलाई सरकारीसरह तलब दिन निर्देशन
काठमाडौँका सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकको मासिक भत्ता वृद्धि भएको छ । महानगरपालिकाले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी माध्यमिक तथा आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापकको भत्ता बढाएको हो । महानगरपालिकाका शिक्षा अधिकारी सीताराम कोइरालाका अनुसार माध्यमिक तह (कक्षा नौदेखि १२) का प्रधानाध्यापकको मासिक भत्ता दुई हजार रुपियाँ पुगेको छ । त्यस्तै आधारभूत तह (कक्षा एकदेखि आठसम्म) का प्रधानाध्यापकलाई मासिक एक हजार रुपियाँ भत्ता दिने निर्णय भएको छ । सङ्घीय सरकारले भने माध्यमिक, निम्न माध्यमिक र प्राथमिक तहका विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई क्रमशः पाँच सय, तीन सय र दुई सय रुपियाँ मासिक भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सरकारले दिएको उक्त भत्तामा आफूहरूले थपेर दिन लागिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
विद्यालय कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका कमजोरी
शिक्षामा राज्यले बर्सेनि दुई खर्ब रुपियाँको हाराहारीमा लगानी गर्दै आएको छ। यो लगानीमध्ये ९० प्रतिशत विद्यालय शिक्षामा खर्च हुने गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ। यति हुँदाहुँदै पनि लगानी न्यून रहेको आमगुनासो छ। कुल राष्ट्रिय बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा सरकार आफैँले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेको तितो यथार्थ पनि छ। पछिल्लो समय सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीले सेवाग्राहीलाई दिएको सुविधा प्रभावकारी नभएको गुनासो सर्वत्र छ। यसको प्रत्यक्ष परिणाम विद्यार्थीका सिकाइ उपलब्धिमा देखिने गरेको छ। उनीहरूको सिकाइ स्तर चित्तबुझ्दो
विद्यालय कर्मचारी आन्दोलित
विद्यालय कर्मचारीका माग पूरा गर्न सरकारले चार दशकमा आधा दर्जन सम्झौता गरे पनि कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाएको छ। विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र आफूहरूको पेसागत सुरक्षा हुनुपर्ने माग राख्दै कर्मचारीहरू यस पटक पुनः आन्दोलनमा होमिएका छन्।
महानगरले बन्द गरायो शैक्षिक मेला
उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ (हिसान) ले बिहीबारदेखि सुरु गरेको शैक्षिक मेला एक दिन पनि नचल्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्थगित गरिदिएको छ। मेला राजधानीको भृकुटीमण्डपमा सञ्चालन गरिएको थियो। सभामुख देवराज घिमिरेले बिहीबार बिहान मेला उद्घाटन गर्नुभएको थियो। सभामुखले उद्घाटन गरेको केही घण्टामै महानगरपालिकाका नगरप्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेको नेतृत्वमा गएको टोलीले मेला बन्द गर्न लगाएको हो।
स्तरीकृत परीक्षा प्रणाली लागु : गेसपेपर र गाइडका दिन गए
गाइड, गेसपेपर, ओल्ड इज गोल्ड वा बजारमा पाइने सहयोगी सामग्रीबाट परीक्षाको तयारी गर्ने सोच राखेका स्कुले विद्यार्थीले अब चाहिँ धोका पाउने छन् । कक्षा ८, १० र १२ का विद्यार्थीले यस्ता सामग्री खरिदमा खर्च नगर्दा हुन्छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले स्तरीकृत परीक्षा प्रणाली अवलम्बन गरेको छ । यो प्रणालीका कारण वार्षिक परीक्षामा एक पटक सोधिएका प्रश्न कम्तीमा पाँच वर्षसम्म सोधिने छैन । हाल परीक्षामा बर्सेनि जस्तो प्रश्न दोहोरिने गरेका छन् ।
उधारोमा खाजा खाँदै विद्यार्थी
सरकारले कबुलेको रकम नदिँदा सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ६ मा अध्ययनरत चार लाख ३४ हजार विद्यार्थी एक वर्षदेखि उधारोमा खाजा खाइरहेका छन्। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट भाषणका क्रममा सामुदायिक विद्यालयका प्रारम्भिक बालविकास तहदेखि कक्षा ६ सम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजा दिने घोषणा गरेको थियो। त्यसअघि कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीलाई मात्रै यस्तो खाजा दिने गरिएको थियो।
गणतन्त्रपछिको शिक्षा
मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको १६ वर्ष पुगेको छ । यो अवधिमा राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा थुप्रै नीतिगत परिवर्तन देखिए । त्यस्ता परिवर्तनबाट शिक्षा क्षेत्र पनि लाभान्वित भएको छ । सारमा थुप्रै परिवर्तन देखिए पनि यो क्षेत्रको व्यावहारिक पाटो भने अलि भिन्न छ । अर्थात् नीतिमा जति परिवर्तन देखिएको छ, कार्यान्वयन पक्ष चित्तबुझ्दो छैन । पूर्वप्राथमिक तहदेखि विश्वविद्यालयसम्मको शिक्षामा गुणस्तरको विषय पनि यो अवधिमा टड्कारो रूपमा उठेको छ ।
बढ्यो शिक्षामा बजेट
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा शिक्षा क्षेत्रको बजेट वृद्धि गरेको छ। आगामी वर्षका लागि शिक्षा क्षेत्रमा एक खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। यो कुल बजेटको ११.२६ प्रतिशत हो।
सूचनाको हक प्रयोगको दुरुपयोग
राष्ट्रिय सूचना आयोगमा हालै नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट एउटा लिखित गुनासो आयो, “सूचनाको हक प्रयोग गरेर हामीबाट लिएको सूचना मागकर्ताबाट दुरुपयोग भयो। सूचना दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही गरिपाऊँ।” बैङ्कको गुनासोपछि आयोगले सूचना मागकर्तालाई बोलाएर यसबारे जानकारी लिए पनि चित्तबुझ्दो जवाफ आएन। यस विषयमा आयोगले थप अध्ययन गरिरहेको छ।
उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठनको घोषणा
सरकारले उच्च शिक्षामा देखिएका समस्या समाधान गरी ठोस सुझाव दिन उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गर्ने भएको छ । पाँच वर्षअघि पनि सरकारले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गरेको थियो र त्यसले बुझाएको प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले फेरि शिक्षा आयोग गठनको प्रस्ताव अगाडि सारेको हो ।
त्रिविमा सम्बन्धन विवाद
त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले क्याम्पसहरूलाई सम्बन्धन तथा शैक्षिक कार्यक्रम थप गर्दा निजी तथा सामुदायिक क्याम्पसको स्वार्थ अनुसार निर्णय गर्ने गरेको पाइएको छ ।
नयाँ शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थी भर्ना : सामुदायिकमा थेगिनसक्नु
केही सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना हुने नयाँ विद्यार्थीको चाप थेगिनसक्नु छ। विद्यार्थी भर्ना गरिदिन निकै माथिल्लो तहबाट चर्काे दबाब पनि उनीहरूले खेप्नु परिरहेको छ। वरपर निजी विद्यालय प्रशस्त हुँदा पनि अभिभावक र विद्यार्थीको आकर्षण तिनै सामुदायिक विद्यालयप्रति रहँदै आएको छ। यसले सामुदायिक विद्यालयप्रतिको छवि सुध्रिँदै गएको सङ्केत गरेको छ।
