काठमाडौँ, पुस १ गते । राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनका नाममा हुने आन्दोलनमा सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमाथि आक्रमण गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । आयोजकले विकासका लागि आन्दोलन गरेकोे दाबी गर्ने भए पनि आर्थिक, सामाजिक र प्रशासनिक हिसाबले भने मुलुकलाई झन् पछि धकेल्ने खतरा बढ्दै गएको छ ।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी समूहको आन्दोलनका कारण मुलुकमा ८४ अर्ब ४५ करोड रुपियाँ बराबरको आर्थिक क्षति पुगेको सरकारी तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्याङ्क अनुसार सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्रमा ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख बराबर क्षति भएको देखिएको छ । निजी क्षेत्रतर्फ ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख बराबर क्षति भएको छ । यसमा सामुदायिक क्षेत्रमा पनि केही मात्रामा क्षति पुगेको आयोगले झन्डै साढे दुई महिना लगाएर गरेको अध्ययनमा उल्लेख छ ।
भदौको आन्दोलनका क्रममा त्यस दिन देशभरका सरकारी कार्यालय, ठुला सुपर स्टोरदेखि साना पसलसम्म आगजनी, तोडफोड, लुटपाट र चोरी भएको थियो । यस पटकको आन्दोलनमा हिल्टन होटेल, हायात होटेल, भाटभटेनी सुपरमार्केट, चौधरी समूहको इलेक्ट्रोनिक सोरुमलगायत थुप्र्रै औद्योगिक प्रतिष्ठानमा आगजनी तथा लुटपाट भएको थियो ।
गत चैतमा भएको राजावादी समर्थकको प्रदर्शनका क्रममा पनि केही सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमाथि आगजनी भएको थियो ।
दोस्रो जनआन्दोलन भनिने २०६२/६३ को आन्दोलनमा पनि पहिलो निसाना सार्वजनिक सम्पत्ति नै परेको थियो । १९ दिनसम्म निरन्तर चलेको यस आन्दोलनले नेपालको २३७ वर्ष पुरानो राजतन्त्र ढालेर देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग बसालेको थियो । त्यस्तै पञ्चायती व्यवस्था ढलेर संसदीय व्यवस्था र संवैधानिक राजतन्त्र स्थापना गर्ने गरी सम्पन्न भएको २०४६ सालमा भएको जनआन्दोलनका क्रममा पनि धेरै जनधनको क्षति भएको थियो ।
जति पटक आन्दोलन भए पनि सरकारी र निजी सम्पत्तिमाथि आक्रमण गर्ने प्रवृत्तिले समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असर पारेको सरोकारवालाको गुनासो छ । मुलुकमा व्यावसायिक वातावरण बनाउन सरकारले विशेष रणनीति बनाउनुपर्ने व्यवसायीको माग छ ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले कानुनी शासन कार्यान्वयन नहुँदा मुलुकमा पटक पटक यस्ता समस्या आउने गरेको बताउनुभयो । संविधानले सम्पत्ति राख्ने अधिकार सबै नागरिकलाई दिए पनि राज्यले सुरक्षा दिन नसकेको गुनासो गर्दै पाण्डेले भन्नुभयो, “जस्तो प्रकारको आन्दोलन भए पनि अर्काको सम्पत्तिमाथि आगजनी र तोडफोड गर्नेलाई राज्यले कानुनी दायरामा ल्याउनै पर्छ । राज्यले यति गर्न नसक्ने हो भने स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा के भनेर लगानी गर्न आउने ?”
भदौको जेनजी आन्दोलनका कारण मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा पाँच प्रतिशत कमी आउने आकलन गरेको पाण्डेले बताउनुभयो । पटक पटक हुने यस्ता आन्दोलनले प्रशस्तै राजनीतिक तथा प्रशासनिक परिवर्तन गरेका छन तर परिवर्तनपछि जनताले अनुभव गर्ने गरी आर्थिक पुनरुत्थान र व्यावसायिक वातावरण निर्माणले भने पर्याप्त प्राथमिकता पाउन सकेको छैन । जसका कारण यस्ता आन्दोलनले सर्वसाधारणदेखि व्यापारीसम्म वाक्कदिक्क भइसकेका छन् । एकातिर व्यवसाय ठप्प हुने अर्कातिर मजदुरको रोजगारी गुम्ने अवस्थाले झनै पीडा थपेको छ । अध्यक्ष पाण्डेले भन्नुभयो, “हरेक आन्दोलनबाट भएको क्षतिको विश्लेषण गरेर राज्यले संवैधानिक हक अनुसार क्षतिपूर्ति दिनु पर्छ । अनि मात्रै मुलुकमा व्यावसायिक पुनरुत्थान हुन्छ ।”
यस पटकको आन्दोलनमा शैक्षिक प्रतिष्ठानमा समेत आक्रमण भएको थियो । आन्दोलनबाट प्रतिष्ठित युलेन्स स्कुल, ग्लोबल कलेज, जेभियर इन्टरनेसनल कलेजलगायतमा क्षति पुगेको थियो । ती संस्थामा भएको आगजनीबाट स्कुलका विद्यार्थीका प्रमाणपत्र, परिचयपत्र, परीक्षाको प्रवेशपत्र जलेर खरानी भएका थिए भने डेस्कबेन्च, कक्षाकोठा, डिजिटल बोर्ड, पाठ्यसामग्री, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, क्याफ्टेरिया, पार्किङमा रहेका स्कुल भ्यान जलेर पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका थिए ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेनस (प्याब्सन) का महासचिव आरबी कटवालले आन्दोलनका नाममा भौतिक सम्पत्तिमाथि आव्रmमण गर्ने प्रवृत्ति भने गलत रहेको बताउनुभयो । राजनीतिक नेतृत्व सही नहुँदा पटक पटक यस्ता आन्दोलन निम्तिने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय युवा परिषद्का सदस्यसचिव गेहनाथ गौतमले मुलुकमा सुशासन अभाव हुँदा विद्रोह निम्तिने गरेको बताउनुभयो । युवालाई सही मार्गमा लैजान समाज र सञ्चार माध्यमको भूमिका महìवपूर्ण हुने बताउँदै गौतमले भन्नुभयो, “अहिलेको मुख्य समस्या युवामा सकारात्मक भावना जागृत गराउनु हो । सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चार माध्यममा समेत नकारात्मकताको बाढी आएको छ । यसबाट युवालाई जोगाउनु जरुरी छ ।”
उहाँ शिक्षा र समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
