काठमाडौँ, फागुन ३० गते । यही फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले करिब दुई तिहाइनजिक जनमत जितेसँगै रास्वपाको नेतृत्वमा शक्तिशाली सरकार निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको छ । अब बन्ने सरकारप्रति सुशासन कायम गरी सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउनुपर्ने माग सर्वत्र छ ।
गत भदौ २३ र २४ गते जेनजीले गरेको आन्दोलन आधारभूत माग नै सुशासन भएको र सोही आन्दोलको जगमा निर्वाचन सम्पन्न भई नयाँ सरकार निर्माण हुन लागेकाले जेनजीको मागबमोजिम सुशासन स्थापित गर्नुको विकल्प छैन । सुशासनविद्ले भने रास्वपाको नेतृत्वमा अब बन्ने नयाँ सरकारले सुशासन कायम गर्न कुनै कसर बाँकी नराखी निर्मम रूपमा प्रस्तुत हुन सुझाव दिएका छन् ।
यसअघिका सरकारमा राज्यका विभिन्न निकाय र राज्य सञ्चालनको संयन्त्रमा दलका कार्यकर्ता, आफन्तको हालिमुहाली हुँदा भ्रष्टाचार, राज्य स्रोतको दुरुपयोगले युवामा यसअघिका सरकारप्रति वितृष्णा हुँदै आएको थियो ।
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका पूर्वकार्यकारी अध्यक्ष तथा सुशासनविज्ञ डा. विष्णुराज उप्रेतीले जेनजीले उठाएका सुशासनका सवाल सम्बोधन गर्न अब बन्ने सरकारले संविधान संशोधन गरी दीर्घकालीन रूपमा सुशासन कायम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार राज्यलाई दिइने सेवा कहिलेसम्म कुन कुन क्षेत्रमा पूर्ण विद्युतीय माध्यमबाट दिन सकिन्छ । कुन कुन सेवालाई राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणले पूर्ण रूपमा विद्युतीय माध्यमबाट गर्नु हुँदैन त्यसको स्पष्ट उल्लेख गरी विद्युतीय सेवा प्रवाहको कार्ययोजना अनुमानित लागत जनशक्ति र प्राविधिक आवश्यकताको प्रक्षेपण गर्दै कार्यान्वयन गर्ने, वर्तमान कर्मचारीतन्त्रले देशमा सुशासन कायम गर्नका लागि कर्मचारीको क्षमता विकास गराउँदै प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजान पनि उहाँले नयाँ बन्ने सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । उप्रेतीले भन्नुभयो, “अब सामान्य र सतही रूपमा मात्र सुशासन कायम हुन्छ भनेर सरकारले आलटाल गर्ने होइन । आवश्यकताका आधारमा संविधानमा नै संशोधन गरी भूमिको स्वामित्व व्यक्तिको नभई राज्यको हुने व्यवस्था गरी दीर्घकालीन रूपमा सुशासन स्थापित गर्नुपर्छ ।”
हालसम्म भएका सुशासन र प्रशासन सुधारका लागि गठित अध्ययन कार्यदल, आयोगका प्रतिवेदनको सूक्ष्म समीक्षा र सिफारिसको अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्ने, हाल कार्यान्वयनमा रहेका कानुन र ती कानुनलाई देखाई गरिने ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार गर्ने अभ्यास जस्तै सार्वजनिक खरिद ऐन, वन ऐनलगायतको कानुनको सूक्ष्म समीक्षा गरी बाझिएका र विकासलाई अवरोध गर्ने कानुन तत्काल संशोधन गर्न नयाँ बन्ने सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।
अर्का सुशासन तथा सङ्घीयताविद् डा. खिमलाल देवकोटाले नागरिकप्रतिको जवाफदेहितासम्बन्धी औजार अनिवार्य रूपमा प्रयोग गरी पारदर्शी र विश्वसनीय बनाएर सुशासन स्थापित गर्न नयाँ बन्ने सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।
आफूले गत तीन वर्षअघि नै तत्कालीन राष्ट्रिय सभामा सङ्घीय व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सुझाव दिए पनि उक्त सुझाव कार्यान्वयन नहुँदा सुशासन कायम हुन नसकेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न देवकोटाले सुझाउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सेवाग्राहीको बढी भिड हुने मालपोत, नापी कार्यालय, यातायात, भन्सार, वैदेशिक रोजगार, कर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गाउँपालिका, नगरपालिकालगायतका कार्यालयले दिने सेवालाई छिटोछरितो बनाउन अनलाइन प्रणालीमा सेवा प्रवाह गर्नु पर्छ ।”
यसअगाडि जेनजीले सरकारसँग गरेको सम्झौतामा पनि सरकारले आफ्ना कामकारबाही निर्णय तथा खर्चमा पारदर्शिता र सुनिश्चितता गर्नका लागि विधि, प्रक्रिया, कानुन र प्रविधिको संयन्त्रमा आवश्यक परिमार्जन गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो ।
बिचौलियाको अन्त्य गर्नुपर्ने
प्रशासन तथा कानुनविद् काशिराज दाहालले अहिले सरकारी सेवामा बिचौलिया हाबी हुँदा सेवाग्राहीले हैरानी भोग्नु परेको भन्दै अब बन्ने शक्तिशाली सरकारले सबै सरकारी सेवालाई बिचौलियारहित बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अनुगमन र निगरानीलाई प्रभावकारी बनाउने, नागरिकका गुनासोको नियमित सम्बोधनका लागि स्थानीय तहसहित राज्यका सबै निकाय र अङ्गमा प्रभावकारी गुनासो सुन्ने व्यवस्था मिलाउने र प्रत्येक दिन गुनासाको सम्बोधन गर्ने, कामको जिम्मेवार तिनै तहमा बाँडफाँट गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
दाहालले थप्नुभयो, “गलत काम गर्ने कर्मचारीलाई दण्ड र राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । विद्यमान कानुनी संरचनामा परिवर्तन गर्दै व्यावहारिक बनाउनुपर्ने र विधिको शासन सबैले पालना गर्दा मात्र जेनजीले उठाए अनुसारको सुशासन कायम हुन सक्छ ।” सरकारी निकायमा आवश्यकता र औचित्यका आधारबिना दरबन्दी सिर्जना नगर्ने र अनावश्यक दरबन्दी कटौती गर्नुपर्ने गरी नयाँ बन्ने सरकारलाई विज्ञले सुझाव दिनुभएको छ ।
