समस्यामा प्राविधिक शिक्षालय

काठमाडौँ, फागुन ७ गते । मुलुकमा प्राविधिक र सिपमूलक शिक्षा विस्तारको आवश्यकता महसुस भइरहेका बेला हाल सञ्चालित प्राविधिक शिक्षाप्रदायक संस्था भने कानुनी तथा व्यावहारिक जटिलताबाट गुज्रिरहेको पाइएको छ । यो अवस्था आउनुमा यस्ता शैक्षिक संस्थालाई नियमनका नाममा बनाइएका अव्यावहारिक कानुनी प्रावधान, शैक्षिक संस्थालाई नियमनमा समस्या र सरकारको स्पष्ट योजनाको अभाव मुख्य कारक रहेको सरकारले नै गठन गरेको अध्ययन समितिले समेत औँल्याएको छ । प्राविधिक शिक्षाको क्षेत्रमा अस्तव्यस्तता र समस्या बढ्दै गएको गुनासा आउन थालेपछि तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले एक अध्ययन कार्यटोली गठन गर्नुभएको थियो । 

उक्त टोलीले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो तर कार्यान्वयनका लागि छलफल हुँदै गर्दा तत्कालीन मन्त्री पुन मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर निर्वाचन प्रतिस्पर्धामा जानुभएपछि उक्त प्रतिवेदन मन्त्रालयमै थन्किएको छ । दक्षिण एसियामा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको व्यवस्थित प्रणाली सुरु हुँदै गर्दा नेपालमा पनि सन् १९८० को दशकका यसको सुरुवात भएको थियो । 

सुरुका वर्षमा यो क्षेत्र व्यवस्थित रूपमा अघि बढेको भए पनि पछिल्ला दिनमा भने समस्याग्रस्त बन्दै गएको छ । पछिल्लो समय योजनाबिना शिक्षालय तथा कार्यक्रम विस्तार गरिएको छ भने सिप नक्साङ्कन, कार्यक्रम छनोट तथा सम्भाव्यता अध्ययन अत्यन्तै कमजोर रहेको छ । परिषद्ले पछिल्लो समय सन् २०१९ मा कुनै अध्ययन वा विद्यालयको क्षमताको मूल्याङ्कनबिना नै २७५ सामुदायिक विद्यालयलाई एकै पटक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको थियो । अहिले प्रायः सबै विद्यालय कृषि (बाली विज्ञान र पशुपालन), इन्जिनियरिङ (सिभिल, इलेक्ट्रिकल, कम्प्युटर), स्वास्थ्य (नर्सिङ, हेल्थ असिस्टेन्ट, ल्याब, फार्मेसी) र वन विज्ञान जस्ता सीमित कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । 

 “परिणामस्वरूप धेरै विद्यालय तथा शिक्षण संस्थामा क्षमताभन्दा कम विद्यार्थी भर्ना भएका छन् । जसका कारण शिक्षण संस्था विद्यार्थीको छनोट गरेरभन्दा पनि जबरजस्ती सङ्कलन गरेर गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाध्य छन्,” उक्त कार्यटोलीले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

प्राविधिक तथा सिपमूलक शिक्षाप्रदायक संस्थामा दक्ष प्रशिक्षकको कमी अर्को ठुलो समस्या रहेको छ । ग्रामीण क्षेत्रका प्राविधिक शिक्षालय तथा सामुदायिक विद्यालयले धेरै जसो कार्यक्रम योग्य तथा दक्ष प्रशिक्षकबिना नै चलाइरहेका छन् भने केही सामुदायिक विद्यालयले एक वर्षको सिटिइभिटी पाठ्यक्रम दुई महिनामै पूरा गर्न सरकारी कर्मचारीलाई करारमा राख्ने गरेकोसमेत पाइएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । कार्यटोलीका सदस्यसमेत रहनुभएका सिटिइभिटीका पूर्वसदस्यसचिव डा. रामहरि लामिछानेले भन्नुभयो, “धेरै संस्थामा योग्य तथा दक्ष प्रशिक्षक छैनन् र प्रशिक्षकको टर्नओभर दर पनि अत्यन्तै उच्च छ ।” यस्ता शिक्षालयमा आधारभूत पूर्वाधार, प्रशिक्षक, प्रयोगशाला र कार्यशालाबिना कार्यक्रमका लागि मान्यता दिइएको छ । स्तर निर्धारण तथा प्रत्यायनको अभाव, सिप मापदण्ड र पाठ्यक्रममा व्यवहार कुशल सिपको कमी, उद्योग–शिक्षण संस्थाबिचको सम्बन्ध कमजोर, दक्षता मूल्याङ्कन प्रणालीको अभाव, दिगो वित्तीय संरचना नहुनु प्राविधिक शिक्षालयको समस्याका रूपमा रहेका छन् । 

कार्यटोलीले शिक्षालय, विद्यालय (टेक्स) र नौ–१२ का प्राविधिक धारका कार्यक्रम बन्द वा समायोजन प्रक्रिया तुरुन्त सुरु गर्न र यसका लागि परिषद् र मन्त्रालयले निर्देशिका बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । सिटिइभिटीबाट सम्बन्धनप्राप्त शिक्षालयको साझा संस्था स्वास्थ्य तथा प्रविधि विज्ञान मञ्चका महासचिव निर्मल सापकोटाले मुलुकमा सञ्चालित धेरै प्राविधिक शिक्षलय सरकारको गलत नीतिका कारण समस्यामा रहेको गुनासो गर्नुभयो । सम्बन्धन दिने समयमा एक प्रकारका नीति हुने र कार्यक्रम सञ्चालन हुन थालेपछि अर्को जटिल नीति बनाउने परिपाटीका कारण शिक्षालय समस्यमा परेको सापकोटाले बताउनुभयो । हाल सिटिइभिटी अन्तर्गत आङ्गिक शिक्षालय ६७ वटा, साझेदारी शिक्षालय ५८ वटा, सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने विद्यालय ६३९ वटा र निजी शिक्षालय ४३८ वटा सञ्चालनमा छन् । साथै एक हजार ८५० वटा सिपमूलक तालिम केन्द्रले पनि सिटिइभिटीबाट सम्बन्धन स्वीकृति लिई निजीस्तरमा व्यावसायिक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् ।