काठमाडौँ, फागुन १० गते । प्रतिनिधि सभा निर्वाचन प्रतिस्पर्धामा रहेका ठुलादेखि साना दलले समेत आफूहरू सरकारको नेतृत्व गर्ने तहमा पुगेमा शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्ने उद्घोषसहितको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।
विगतमा पनि यस्तै घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने तर निर्वाचनपछि कार्यान्वयनतर्फ ध्यान नदिएका कारण धेरै जसो दलका घोषणापत्रमा आमसरोकारवालाले विश्वास भने गरेका छैनन् । घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका सबै जसो दलले विद्यालय शिक्षा ऐनदेखि विश्वविद्यालयसम्बन्धी छाता ऐन र प्राविधिक शिक्षा ऐन ल्याउने विषयलाई मुख्य विषय बनाएका छन् ।
संविधान जारी भएको एक दशक बितिसकेको छ भने संसदीय निर्वाचन पनि दुई पटक भइसकेको छ । तेस्रो पटक हुन लागेको निर्वाचनमा पनि पुरानै विषय प्राथमिकतामा छन् । नेपाली कांग्रेसले घोषणापत्रमार्फत विद्यालय शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट सुनिश्चित गर्ने, सरकारी विद्यालयम शिक्षक, पूर्वाधार र उपकरणको व्यवस्था गर्ने वाचासहितको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
त्यस्तै शिक्षण पेसालाई आकर्षक बनाई व्यावसायीकरण गर्ने, स्थायी, अस्थायी, राहत, करार, विशेष, बालविकास सहजकर्तालगायत सबै प्रकारका शिक्षकका समस्या समाधान गर्दै कम्तीमा निजामती कर्मचारी सरह सुविधा वृद्धि गर्ने, विद्यालय शिक्षाको स्तर उकास्न स्थानीय सरकारलाई सबल बनाउने तथा शिक्षामा सङ्घको लगानी बढाउँदै जाने योजना उक्त पार्टीले सार्वजनिक गरेको छ ।
सामुदायिक विद्यालयको पुनर्संरचना, पाठ्यक्रम परिमार्जन, तल्ला कक्षादेखि नै पठन संस्कृतिको विकास, दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रमा देखिएको शिक्षकको अभाव समाधान गर्ने, शिक्षित छोरी सुसंस्कृत देश अभियान चलाएर प्रत्येक बालिकाको विद्यालय शिक्षा अवधिभर बालिका शिक्षा बचत खातामा नगद जम्मा गर्ने घोषणा नेपाली कांग्रेसले गरेको छ । उक्त पार्टीले विद्यालयमा प्रधानाध्यापकलाई उक्त जिम्मेवारी बहन गरेबापत कुल तलबको न्यूनतम १० प्रतिशत भत्ताको व्यवस्था गर्ने, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार गर्ने, एक वर्षभित्रमा विद्यालय शिक्षा ऐन, प्राविधिक शिक्षा ऐन विश्वविद्यालयसम्बन्धी छाता ऐन ल्याउने र यसै ऐनमा विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने घोषणा नेपाली कांग्रेसले गरेको छ ।
विश्वविद्यालयमा दलीय भागबन्डाको अन्त्य गर्न पारदर्शी, उत्तरदायी र व्यवस्थापकीय संरचना सुनिश्चित गर्न कनुनी व्यवस्था गर्ने, उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीलाई शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउने र अध्ययन अवधिभर उक्त ऋणको ब्याज सरकारको बेहोर्ने, नेपाललाई शैक्षिक गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न दुई वटा विश्वविद्यालय छनोट गरी विशेष लगानी, स्वायत्तता र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यसहित १५ वर्षभित्रमा प्रतिस्पर्धी विश्वस्तरीय संस्थाका रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता कांग्रेसको छ । दुई सय पेजको प्रतिज्ञापत्रमा कांग्रेसले आठ वटा पेजमा शिक्षाका विषय समावेश गरेको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ले सबै विद्यालयका किशोरीलाई निःशुल्क प्याड उपलब्ध गराउने, कक्षा १० सम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजा दिने, प्राविधिक धारमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीलाई २० लाख निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने, शिक्षकको मर्यादाक्रम तोकिने तथा सामुदायिक र निजी सबै विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा समावेश गराउने घोषणा गरेको छ ।
सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक पूर्वाधारमा लगानी बढाउँदै जाने, विद्यालय शिक्षालाई क्रमशः अनिवार्य र निःशुल्क बनाउँदै पूर्वप्राथमिक तहसहितको सबै शिक्षामा बालबालिकाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने, विद्यालय शिक्षा ऐन र विश्वविद्यालय शिक्षासम्बन्धी ऐन जारी गर्ने कार्यलाई पनि उक्त पार्टीले घोषणापत्रमा प्राथमिकता दिएको छ तर ऐन ल्याउने विषयमा समय भने तोकिएको छैन ।
विद्यार्थी कम रहेका सामुदायिक विद्यालय गाभ्ने, शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्ने, उच्च शिक्षामा अनुसन्धान तथा विकासमा राज्यको लगानी बढाई विश्वविद्यालय उद्योग सहकार्य बढाउने, पढ्दै कमाउँदै, कमाउँदै पढ्दै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र अध्ययनको नाममा विदेश जाने विद्यार्थीलाई रोक्ने रणनीति एमालेले लिएको छ ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले घोषणापत्रमा माध्यमिक तहसम्मको पाठ्यक्रम तथा जनशक्ति व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सङ्घकै रहने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, चिकित्सा शिक्षा आयोग जस्ता निकायलाई पूर्ण स्वायत्त बनाएर राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउने, विश्वविद्यालयलाई शैक्षिक, प्रशासनिक र वित्तीय स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने तथा पदाधिकारी नियुक्ति, बढुवालगायतमा योग्यता तथा कार्यसम्पादनको आधारमा गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
शिक्षा ऐन जारी गर्न संसद्को पहिलो बैठकमा सङ्कल्प प्रस्ताव पेस गर्ने, सामुदायिक विद्यालय सुधार अभियान सञ्चालन गर्ने, निजी शैक्षिक संस्थाले लिने शुल्कको अधिकतम सीमा तोक्ने, विपन्न, दलित, आदिवासी समुदायका विद्यार्थीका लागि विशेष छात्रवृत्ति प्रदान गर्नेलगायतका विषय उक्त पार्टीको चुनावी घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पनि शिक्षा सुधारमा महìवाकाङ्क्षी योजना ल्याएको छ । उक्त पार्टीले विद्यालयलाई दलीय राजनीतिक गतिविधिको अखडा हुनबाट रोक्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । अहिले विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म टड्कारो समस्याका रूपमा रहेको शिक्षक र प्राध्यापकलाई राजनीति गर्नबाट पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने वाचा उक्त पार्टीले गरेको छ ।
विद्यार्थी सङ्गठनमार्फत हुने अराजकता, तोडफोड, जबर्जस्ती बन्द र शैक्षिक वातावरणमा अवरोध सिर्जना गर्ने गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न शैक्षिक संस्थाभित्र दलगत राजनीतिक कार्यक्रम पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने वाचापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर, पहुँच र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा आमूल सुधार ल्याउन लगानी थप्दै गुणस्तर वृद्धि गर्ने उक्त पार्टीको वाचापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै निजी शैक्षिक संस्थाको शुल्क संरचना, सेवा मापदण्ड, शिक्षक योग्यता, पूर्वाधार र शैक्षिक परिणामका आधारमा नियमन तथा अनुगमन प्रणाली सुदृढ, शिक्षालाई नाफामुखीभन्दा सेवामुखी क्षेत्रका रूपमा व्यवस्थित गर्दै समान अवसर, पारदर्शिता र सामाजिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने विषयलाई रास्वपाले प्राथमिकता दिएको छ । उच्च शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, अनुसन्धानमुखी बनाउँदै उच्च शिक्षाको खोजीमा विदेश जाने प्रवृत्ति रोक्न नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय उच्च शिक्षा हब बनाउन सकिने रास्वपाको दाबी छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले शिक्षामा दलीय भागबन्डा तथा राजनीतीकरणको अन्त्य गर्ने, सरकारी र निजी विद्यालयमा देखिएको खाडल अन्त्य गर्ने, त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई राष्ट्रिय विश्वविद्यालय बनाउने विषय घोषणापत्रमा समावेश गरेको छ । यस्तै जनता समाजवादी पार्टीले शिक्षामा निजीकरणको अन्त्य, उच्च शिक्षासम्म पूर्ण निःशुल्क बनाउने घोषणा गरेको छ भने उज्यालो नेपाल पार्टीले विश्वविद्यालय तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
उहाँ शिक्षा र समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
