गोरखापत्र समाचारदाता
ललितपुर, वैशाख २३ गते । नेपाली कांग्रेसले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको भूमि भएको धारणासहित सरकारले भारत र चीन दुवै देशलाई पठाएको कूटनीतिक नोटलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गरेको छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले नेपालको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्न आग्रह गर्दै सरकारले पठाएको कूटनीतिक नोटलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकपछि महामन्त्री प्रदीप पौडेलले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने भारत र चीनबिच भएको सहमतिप्रति कांग्रेसको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो । उहाँले नेपाली भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीका सम्बन्धमा कांग्रेसले विगतदेखि नै संस्थागत रूपले आफ्नो धारणा र अडान स्पष्ट ढङ्गले राख्दै आएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “२०७२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालगायत महाकाली नदीपूर्वका सबै भूभाग नेपालको अविभाज्य भूमि भएकाले नेपाली भूमिको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्न आग्रह गर्दै नेपालको सहमति र जानकारीबिना दुई देशबिच भएको सहमतिले ऐतिहासिक यथार्थलाई बदल्न सक्दैन, त्यसैले त्यसलाई तत्काल सच्याउन आग्रहसहित भारत र चीन दुवै सरकारलाई कूटनीतिक नोट पठाएको ऐतिहासिक वास्तविकता र कूटनीतिक पहल स्मरण गर्न चाहन्छ ।”
महामन्त्री पौडेलले सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, नेपालको ऐतिहासिक नक्सा, अभिलेख, दस्ताबेज र प्रमाणका आधारमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको भूमि भएको आधिकारिक दृष्टिकोण कांग्रेसले राख्दै आएको र कांग्रेस यो दृष्टिकोण र अडानमा स्पष्ट रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “भारत र चीन दुवै देशले नेपालको सार्वभौमिकताप्रति संवेदनशील हुने छन् भनी कांग्रेसले विश्वास लिएको छ । भारत र चीन दुवै छिमेकीसँग नेपालको ऐतिहासिक, बहुआयामिक र आत्मीय सम्बन्ध भएको वास्तविकतालाई आत्मसात् गर्दै उच्चस्तरीय कूटनीतिक वार्ता र संवादमार्फत यो विषय समाधान गरी नेपालको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकताको सम्मान गर्न भारत र चीन दुवै सरकारलाई कांग्रेस आग्रह गर्छ ।”
कांग्रेस बैठकले वास्तविक सुकुमवासी र भूमिहीनलाई आवासको व्यवस्था गर्नु राज्यको संवैधानिक र कानुनी दायित्व भएको प्रस्ट पारेको छ । बैठकले कानुनी र प्रक्रियागत ढङ्गबाट सुकुमवासीको आवरणमा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्ने र राज्यलाई ठग्ने ‘नक्कली’ सुकुमवासीलाई पहिचान गरी कारबाही गर्नु पर्छ भन्ने व्यवस्था कानुनमै स्पष्ट रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
