गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, वैशाख २३ गते । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले इन्धनसहित निर्माण सामग्रीमा भइरहेको अत्यधिक मूल्यवृद्धिले मुलुकको निर्माण उद्योग गम्भीर सङ्कटमा परेको जनाएको छ । महासङ्घका अनुसार सरकारले समयमै मूल्य समायोजन नगर्दा निर्माण क्षेत्र इतिहासकै कठिन मोडमा पुगेको हो । मङ्गलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासङ्घका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले मूल्यवृद्धिको असर निर्माण क्षेत्रमा परेकाले व्यवसायी काम गर्न असमर्थ भएको जानकारी दिनुभयो ।
निर्माण उद्योग शिथिल हुँदा समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेकाले सम्बन्धित सरकारी निकायलाई समस्याबारे जानकारी गराउँदा पनि ठोस समाधान नभएको उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।
अध्यक्ष पाण्डेले प्रत्येक आयोजनामा भएको मूल्यवृद्धि अनुसार तत्काल मूल्य समायोजनको मार्गनिर्देशन जारी गर्न र सबै ठेक्कामा लागु हुने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
निर्माणको मुख्य सिजनमै इन्धन र अन्य सामग्रीको मूल्यवृद्धि तथा अभावले निर्माणाधीन आयोजनाको भविष्य नै सङ्कटमा परेको महासङ्घले जनाएको छ ।
हालको परिस्थितिमा आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न हुने सम्भावना न्यून रहेको भन्दै पाण्डेले बैङ्क ग्यारेन्टी, बिमा, क्षतिपूर्तिलगायतका विषय समेटेर म्याद थप तथा बजेट व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । महासङ्घका महासचिव शिवहरि घिमिरेले एक साताभित्र मूल्य समायोजनसम्बन्धी नीतिगत निर्णय नभए देशभरका निर्माण कार्य स्वतः बन्द हुने चेतावनी दिनुभयो ।
निर्माण ठप्प हुँदा उत्पन्न हुने सबै परिणामको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताउँदै उहाँले माग पूरा नभए आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिने पनि बताउनुभयो । महासङ्घका अनुसार १५ फागुनअघि प्रतिलिटर १३९ रुपियाँ रहेको डिजेलको मूल्य हाल बढेर २२५ रुपियाँ पुगेको छ भने बिटुमिनको मूल्य प्रतिकेजी ७५ रुपियाँबाट बढेर १५५ रुपियाँ पुगेको छ ।
यसैबिच सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेश आंशिक रूपमा मात्र निर्माणमैत्री भएको महासङ्घले जनाएको छ ।
एक वर्षभित्रका ठेक्कामा अनिवार्य मूल्य समायोजन, उपभोक्ता समितिसम्बन्धी व्यवस्था खारेज, मासिक भुक्तानी जस्ता विषय समेटिन नसकेको महासङ्घको ठहर छ । जेभी दायित्व हस्तान्तरण रोक, मोबिलाइजेसन पेस्कीमा पारदर्शिता, भेरिएसन आदेश सरलीकरणलगायतका प्रावधान सकारात्मक भएको महासङ्घले जनाएको छ ।
महासङ्घले पछिल्लो समय निजी क्षेत्रका व्यवसायीमाथि भइरहेको धरपकडप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरेको छ । यसले अर्थतन्त्र, रोजगारी, राजस्व र पूर्वाधार निर्माणमा गम्भीर असर पार्ने चेतावनी दिँदै राज्यका प्रणाली सुदृढ बनाउन सुझाव दिएको छ ।
