त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गत बुधबार विश्वविद्यालय सभा सम्पन्न ग¥यो । गत साउन १५ गते सञ्चालन भएको सभाको पूरक बैठक थियो त्यो । साउनमा सम्पन्न बैठकले विश्वविद्यालयको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत नगरी बजेट मात्रै स्वीकृत गरेको थियो । बुधबार सम्पन्न सभामार्फत विगतमा सभामा प्रस्तुत नै हुन नसकेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा तथा आव २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरेर पारित गरेको थियो ।
यसअघि नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरेर सोही अनुसार वार्षिक बजेट बनाएर सभामार्फत पारित गर्नुपर्ने विश्वविद्यालयमा अभ्यास थियो । यस पटक विगतको परम्परालाई तोड्दै बजेट मात्रै पारित गरिएको हुनाले त्यति बेलादेखि नै पदाधिकारी र विशेष गरी कुलपतिसमेत रहनुभएका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको चौतर्फी आलोचना भएको थियो । विश्वविद्यालयमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्यो भन्ने आमगुनासा आइरहेको समयमा नीति तथा कार्यक्रम नै पारित नगरी बजेट मात्रै पारित गरिएपछि विरोधी स्वर थप चर्को रूपमा सुनिएको थियो । यद्यपि हालका उपकुलपति त्यति बेला नियुक्त भएको दुई साता मात्रै भएको र नीति तथा कार्यक्रममा थप छलफलमार्फत परिष्कृत गरेर मात्र अगाडि बढाउँदा उत्तम हुने योजनाका साथ त्यति बेला स्थगित गरिएको थियो । समग्रमा बुधबार पारित भएको नीति तथा कार्यक्रमलाई उतिबेलै तयार पारिएको तर अहिले कार्यान्वयनको चरणमा ल्याइएको भने पनि हुन्छ ।
जेनजी समूहको विद्रोहपछि सरकार गठन भएपछि सम्पन्न भएको त्रिवि सभाको यस पटकको बैठक भने धेरै हिसाबले भिन्न रह्यो, अर्थात् विगतका भन्दा धेरै नै रचनात्मक वातावरणमा सभा सम्पन्न भएको थियो । अधिकांश सदस्यको मुहारमा सौहार्दता झल्कनुको मुख्य कारण पनि त्यही नै थियो । सभामा व्यक्त भएका विचार र भाषण पनि राजनीतिक परिदृश्यभन्दा निकै फरक थियो । यस पटकको सभामा कुलपतिको हैसियतले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र सहकुलपति शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुन उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । त्रिविका अन्य पदाधिकारी र उद्योगपति उपेन्द्र महतोलगायत पहिलो पटक विश्वविद्यालयको सभामा मनोनीत हुनुभएका व्यक्ति पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । सभामा राजनीतिक भाषणबाजी भएन । सभाका सदस्यबिच राजनीतिक घोचपेचको गन्ध आउने गरी एकअर्काको आलोचना पनि भएन । सभासद बोलिरहँदा सभाध्यक्षको हैसियतले कुलपति तथा प्रधानमन्त्रीबाट ‘तपार्इं बस्नुस मैले बोल्ने समय दिएको छैन’ भन्दै रुलिङ गर्नुपर्ने र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताकै शैलीमा सभासद एकअर्काको प्रतिवादमा उत्रनुपर्ने विगतको जस्तो अवस्था सभामा आएन । विश्वविद्यालयको सभामा वास्तवमै प्राज्ञिक र बौद्धिक जमातको मात्रै उपस्थित थियो भन्ने झल्को त्यहाँको वातावरणले दिएको थियो ।
सभामा प्रस्तुत गरिने बजेट, नीति तथा कार्यक्रमलगायतका विषयमा अघिल्लो दिन नै मिनि सभा बसेर गम्भिर छलफल गरिने र सोही छलफलबाट पारित भएको विषयलाई भोलिपल्टको सभामा प्रस्तुत गरिने व्यवस्था छ । गैरराजनीतिक नेतृत्वको सरकार भएको र मुलुकको समग्र परिस्थति पनि फरक भएका कारण यस पटक अघिल्लो दिनको मिनी सभामा पनि निकै घनीभूत रूपमा छलफल भएको थियो । जसले भोलिपल्टको सभालाई सहज रूपमा सञ्चालन गर्न सहयोग पु¥याएको थियो ।
करिब दुई घण्टा चलेर समाप्त भएको सभामा सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय विश्वविद्यालयको समग्र विकास र विद्यार्थीलाई केन्द्रमा राखेर नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्नेमै केन्द्रित रह्यो । विश्वविद्यालयको स्थानीय समस्या, समस्या समाधानका लागि गर्न सकिने कार्य र कुन समस्या समाधानका लागि कसको सक्रियता तथा जिम्मेवारी रहन्छ भन्ने जस्ता विषयमा सभामा मन्थन भएको थियो । सभामा विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा नपाएको देखि समयमै परीक्षा नभएको, परीक्षा भए पनि नतिजा समयमै सार्वजनिक नगरिएको, नतिजा आएपछि पनि ट्रान्सक्रिप्टलगायत प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित अन्य कागजपत्र बनाउँदा बेहोर्नु परेको झन्झट, विश्वविद्यालयमा चार वटा अनुसन्धान केन्द्र रहे पनि तिनीहरू आफैँ अस्तित्व रक्षाको लडाइँको अवस्थामा पुगेको र यस्तो अवस्थामा पुग्नुको कारणलाई पनि मिहिन रूपमा केलाइएको थियो ।
विश्वविद्यालयबाट तलब भत्ता लिने तर निजी क्याम्पसमा लगानीकर्ता र शिक्षक बन्ने, त्रिविको अनुसन्धान केन्द्रलाई बाइपास गरेर धेरै पैसा कमाउने नाममा बाह्य परामर्श दातृ निकायमा परामर्श दाताको रूपमा काम गर्ने जस्ता प्रवृत्ति त्रिविका प्राध्यापक कर्मचारीमा मौलाएको विषय पनि सभामा प्राथमिकताका साथ उठाइएको थियो । कतिसम्म भने विद्यार्थीलाई मौका परीक्षा सञ्चालन गर्न भनेर एक वर्षअघि सूचना जारी गरिएको तर अहिलेसम्म परीक्षाका बारेमा थप केही पनि सूचना नदिएर त्रिविका पदाधिकारी गैरजिम्मेवार बनेका विषयलाई समेत सहकुलपतिले नै प्राथमिकताका साथ सभामा उठाउनुभएको थियो । सुन्दा सामान्य र मलिन जस्तो लाग्ने सहकुलपतिको भाषणमा समग्र विश्वविद्यालयको स्तरोन्नतिका लागि तल्ला तहदेखि गर्न सकिने थुप्रै सुझाव समेटिएको थियो । जसका लागि कुनै ठुलो आकारको बजेटको समेत आवश्यकता देखिँदैन थियो, न त ठुला योजना तथा कार्यक्रम नै । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अनुसार पछिल्लो समय उच्च शिक्षामा अध्ययनरत छ लाख ३३ हजार ५३ जनामध्ये त्रिविमा मात्रै चार लाख ९१ हजार २९९ जना छन् । मुलुकमा विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक प्रतिष्ठानसमेत गरेर १९ वटा उच्च शिक्षा प्रदायक संस्था छन् । यसरी हेर्दा त्रिविमा मात्रै उच्च शिक्षाका ७७.६० प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका देखिन्छ ।
यति धेरै विद्यार्थी अध्ययन गर्ने संस्थाले अझै पनि विद्यार्थीमैत्री शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न नसकेको, विद्यार्थीले दैनिक रूपमा झेलिरहेका समस्या बर्सांैदेखि जस्ताको तस्तै रहेको जस्ता गुनासा बारम्बार आउने गर्छन् । विश्वविद्यालयले आफ्नो स्रोतसाधनको व्यवस्थित रूपमा प्रयोग गर्न जान्ने हो भने विश्वविद्यालयलाई आर्थिक रूपमा निर्भर बनाउनुका साथै विपन्न विद्यार्थीको आकर्षणको केन्द्रको रूपमा विकास गर्न सकिने प्रस्ताव सहकुलपतिको थियो, जुन अहिलेसम्मको सभामा प्राथमिकताका साथ उठेको पनि थिएन । विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालयकै कार्यालयमा आंशिक समयका लागि रोजगारी दिन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकको सहायक बनाएर अध्ययन तथा अनुसन्धानमा लगाउन सकिने, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, विश्वविद्यालयको सरसफाइ, भवन मर्मत वा विद्यार्थीको सिप अनुसार अन्य काममा लगाउन सकिने सुझावको रूपमा सहकुलपतिले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
शिक्षामन्त्रीमा नियुक्त हुनुअघिसम्म कीर्तिपुरस्थित त्रिविकै एक कुनामा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र सञ्चालन गरेर बस्नुभएका सहकुलपति पुनको प्रस्ताव सुन्दा र हेर्दा सामान्य जस्तो लागे पनि वास्तवमै व्यावहारिक र बिनालगानीमा सञ्चालन गर्न सकिने किसिमको थियो ।
विश्वविद्यालयलाई भागबन्डाको राजनीतिबाट कसैले पनि मुक्त गर्न नसक्ने विषयमा सहकुलपति सहमत देखिनुहुन्थ्यो तर जुन पार्टीप्रति प्रतिबद्ध भए पनि विश्वविद्यालयको हितका लागि भने सबै शिक्षक, कर्मचारीको मत एकै हुनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । विश्वविद्यालयलाई राजनीतिमुक्त बनाउन महादेव भगवान् नै आए पनि नसक्ने बरु विश्वविद्यालयसम्बद्ध सबै व्यक्ति एकजुट भएर लाग्न सहकुलपतिले गरेको आह्वानमा सहमति जनाउँदै बिचैमा रोकेर हामीले निम्त्याएको समस्या समाधान गर्न महादेवलाई किन दुःख दिने भन्दै सभाको अध्यक्षता गरिरहनुभएका प्रधानमन्त्रीले बोल्दा सबैको मुहारमा हो मा हो मिश्रित हाँसो छाएको थियो ।
सभाका अध्यक्षको रूपमा उपस्थित भए पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले आफू प्राविधिक रूपमा कुलपति भए पनि विश्वविद्यालयको श्रीवृद्धिको लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण नीति तथा कार्यक्रम बनाउन, पारित गर्न र कार्यान्वयन गर्न त्रिविका पदाधिकारी नै स्वतन्त्र र जिम्मेवार हुनुपर्ने आशय व्यक्त गर्दा उपस्थित अन्य सभासद तथा पदाधिकारीहरूले खुलेरै प्रशंसा गरेका थिए । विश्वविद्यालयले आफूलाई आर्थिक, शैक्षिक र प्रशासनिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन आफैँ व्यवसाय खोज्नुपर्ने, त्यसका लागि त्रिविका नेतृत्व तहमा बसेका नै बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने, विश्वविद्यालयको योजनामा सरकारबाट कुनै हस्तक्षेप नहुने तथा विश्वविद्यालयको समग्र सुधारका लागि सरकारले भने अभिभावकको भूमिका मात्रै निर्वाह गर्ने आशय प्रधानमन्त्रीको थियो ।
गैरराजनीतिक दलको तर्फबाट गठन भएको सरकार भएर पनि हुन सक्छ, सभामा व्यक्त विचारलाई सबै जसो सभासदले सहजै स्वीकार गरेका थिए । विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री रहने र सभा सञ्चालनको अधिकार पनि प्रधानमन्त्रीलाई हुने हालको व्यवस्था व्यावहारिक नभएको विषयमा कुलपति तथा सहकुलपतिको समान धारणा थियो । मुलुकमा सञ्चालित अधिकांश विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति रहने व्यवस्था छ । विश्वविद्यालयको सभा बैठक राख्नेदेखि सभालाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेसम्मको अधिकार कुलपतिलाई रहने सम्बन्धित विश्वविद्यालयको ऐनमा उल्लेख छ । एकै व्यक्ति धेरै विश्वविद्यालयको कुुलपति रहने कानुनी व्यवस्थाका कारण शैक्षिक, प्रशासनिक तथा आर्थिक निर्णय गर्न विश्वविद्यालय स्वायत्त हुन नसकेको आवाज उठ्दै आएको छ ।
उपत्यका बाहिर स्थापना गरिएका विश्वविद्यालयको सभासमेत प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताका कारण कहिले सिंहदरबार त कहिले बालुवाटारको एउटा कोठामा सीमित हुँदै आएको छ । कतिपय विश्वविद्यालयका कुलपतिले त विश्वविद्यालयमा नै नटेकी कार्यकाल बिताउने पनि गरेका छन् । कुलपति र उपकुलपतिलगायत विश्वविद्यालयमा दैनिक रूपमा क्रियाशील हुनुपर्ने कार्यकारी अधिकार बोकेका पदाधिकारीबिच बिचार नमिल्दा सभा स्थगित हुने, बजेट एवं नीति तथा कार्यक्रम रोकिनेलगायतका थुप्रै विवाद हुने गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री व्यस्त राजनीतिक व्यक्ति भएका कारण विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा उपस्थित हुनेबाहेक अन्य जिम्मेवारीमा बस्नु उचित नहुने तर्क प्रस्तुत हुन थालेका छन् । त्रिवि सभामा पनि यो विषय जोडतोडका साथ उठेको थियो । सहकुलपतिले अध्यादेश ल्याएर भए पनि यो व्यवस्था परिमार्जन गर्ने प्रसङ्ग उठाइरहँदा प्रधानमन्त्रीले समेत सबै विश्वविद्यालयको भारी बोक्न नसक्ने भन्दै घुमाउरो पारामा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वविद्यालयबाट अलग्याउनुपर्ने सन्देश दिनुभएको थियो ।
उहाँ शिक्षा र समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
