- हेलिपोर्ट निर्माणमा अनियमितता
- सरकारलाई साढे १३ करोड रुपियाँभन्दा धेरै आर्थिक क्षति
काठमाडौँ, मङ्सिर १८ गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । भक्तपुरको नलिञ्चोकमा हेलिपोर्ट निर्माण गर्दा आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा अधिकारी तथा परामर्श कम्पनीसहित अन्य छ जनाविरुद्ध बुधबार विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उक्त प्रकरणमा संलग्न भएको दाबीसहित आयोगले महानिर्देशक अधिकारी र प्राधिकरणका अर्का निर्देशक मुरारी भण्डारीलाई बुधबार दिउँसो नै नियन्त्रणमा लिइसकेको छ ।
ठुलो आर्थिक अनियमितता गरेको आशङ्का लागेका र गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई आयोगले मुद्दा दायर गर्नुअघि नै नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गर्ने गर्छ । यसअघि २०८० सालमा पनि आयोगले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल र नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरेको थियो । पौडेलद्वयविरुद्ध आयोगले दायर गरेको मुद्दा अहिले पनि अदालतमा विचाराधीन छ ।
हेलिपोर्ट निर्माण कार्यको भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको आरोपमा आयोगले महानिर्देशक अधिकारी, निर्देशक भण्डारी, प्रबन्धक थापा, उपप्रबन्धक श्रेष्ठ, परामर्शदाता गुरुदत्त अधिकारी र परामर्श दातृसंस्था अभियन्त्र कन्सल्टिङ प्रालि र यस कम्पनीका सञ्चालक विजय थापालाई प्रतिवादी बनाएको छ । प्रतिवादी सबैलाई जनही १३ करोड ५७ लाख ४६ हजार २१३ रुपियाँ बिगो कायम गरी कैद तथा जरिबाना र भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कारबाहीको माग गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
हेलिपोर्ट निर्माण गर्दा प्राधिकरणले कानुनी, प्राविधिक, आर्थिक र व्यावहारिक कुनै पनि पक्षलाई पालना नगरेको आयोगको दाबी छ । यसबाट सरकारलाई साढे १३ करोड रुपियाँभन्दा धेरै आर्थिक क्षति भएको पनि आयोगको दाबी छ । आयोगका अनुसार नलिञ्चोकमा हेलिपोर्ट निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन सुरुमा प्राधिकरणकै तत्कालीन वरिष्ठ अधिकृत (हाल उपप्रबन्धक) इन्जिनियर समृद्धि श्रेष्ठले स्वीकृतार्थ भनी टिप्पणी पेस गर्नुभएको थियो ।
श्रेष्ठले पेस गरेको सोही बेहोरालाई समर्थन गरी प्राधिकरणका एरोड्रम इन्जिनियरिङ विभागका प्रमुख मुरारी अधिकारीले उक्त टिप्पणी स्वीकृतिका लागि २०७८ साल मङ्सिर ८ गते तत्कालीन महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्रीसमक्ष पेस गर्नुभएको थियो तर महानिर्देशक क्षेत्रीले त्यतिबेला सम्भाव्य देखिएमा मात्रै प्रक्रिया अघि बढाउने भनी स्वीकृति दिनुभएको थियो । साथै त्यतिबेला सम्भाव्यतासम्बन्धी बाँकी कार्य अघि बढाउने जिम्मेवारी पनि भण्डारीलाई नै दिइएको थियो तर श्रेष्ठ र भण्डारीले सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी प्रक्रिया नै अघि नबढाई तथा महानिर्देशकलाई समेत थाहा नै नदिई हेलिपोर्ट निर्माणका लागि डिपिआर निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको आयोगको अनुसन्धानबाट देखिएको छ ।
भण्डारी र श्रेष्ठको संलग्नतामा डिपिआर अध्ययनका लागि परामर्शदाता छनोटमा पनि बदमासी भएको आयोगले जनाएको छ । यस अध्ययनका लागि छनोट भएको अभियन्त्र कन्सल्टिङ प्रालिलाई छनोट गरिएको थियो तर उक्त कम्पनीसँग हेलिपोर्ट निर्माणसम्बन्धी डिपिआर अध्ययनका लागि आवश्यक अनुभव नै नरहेको आयोगले जनाएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३० ले नेपालमा अनुभव भएका परामर्शदाता नभएमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आशयपत्र माग गरी छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यतिबेलासम्म हेलिपोर्ट निर्माण तथा त्यसका लागि आवश्यक सम्भाव्यता अध्ययन र डिपिआर निर्माणका लागि प्राधिकरणका तर्फबाट कुनै पनि बजेट भने छुट्याइएको थिएन । किनकि भण्डारी र श्रेष्ठको मिलेमतोमा सञ्चालक समितिमा जानकारी नै नगराई उक्त प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।
अनियमिततामा अधिकारीको प्रवेश
डिपिआर अध्ययनसम्बन्धी कुनै प्रतिवेदन पेस नभए पनि प्राधिकरणका तर्फबाट तत्कालीन उपप्रबन्धक (हाल प्रबन्धक) इन्जिनियर नलविक्रम थापाले डिजाइन तथा लागत अनुमान पेस भएको, हेलिपोर्ट निर्माणका लागि वार्षिक कार्यक्रम बजेट पेस नभएको तथा आगामी आर्थिक वर्षमा उक्त कार्यका लागि बजेट छुट्याइनुपर्ने बेहोराको टिप्पणी २०७९ चैत २८ गते पेस गर्नुभएको थियो । उक्त टिप्पणीलाई निर्देशक भण्डारीले तत्कालीन महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसमक्ष पेस गरेको र अधिकारीले सोही दिन स्वीकृत गर्नुभएको थियो ।
महानिर्देशक अधिकारीले हचुवाका भरमा हेलिपोर्ट निर्माणका लागि १७ करोड ५४ लाख ४५ हजार ३८९ रुपियाँ बराबरको लागत अनुमान स्वीकृत गर्नुभएको थियो ।
हेलिपोर्ट निर्माणका लागि सम्भाव्य देखिएमा मात्रै अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाउन स्वीकृति दिनुभएका तत्कालीन महानिर्देशक क्षेत्री भने २०७८ पुसमा उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जानुभएको थियो । क्षेत्री अवकाशमा गएको एक महिनापछि तत्कालीन सरकारले अधिकारीलाई २०७८ माघमा चार वर्षका लागि महानिर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । उहाँको कार्यकाल सकिन अब दुई महिना मात्रै थियो ।
आयोगका अनुसार महानिर्देशक अधिकारी, निर्देशक भण्डारी र इन्जिनियर थापाले कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत नभई खरिद प्रक्रिया थालेको र उक्त कार्य सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ विपरीत रहेको देखिएको छ ।
यस विषयमा प्राधिकरणको बदमासीबारे आयोगले अर्को पनि दाबी गरेको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ अनुसार विमानस्थलको निर्माण, पुनर्निर्माण, विस्तार, विकास तथा मर्मतसम्भार गर्दा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने साथै यस्तो कार्य गर्दा वातावरणको प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) गर्नुपर्ने व्यवस्था छ तर महानिर्देशक अधिकारीसहितले बदनियत राखेर यी कुनै पनि प्रक्रिया पूरा नगरी निर्माण कार्य अघि बढाएको आयोगको दाबी छ ।
उहाँ शिक्षा र समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
