राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन पूर्वसचिवसहित १४ जना तथा परामर्शदाता र निर्माण कम्पनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोजनामा अनुचित तवरले भुक्तानी दिएको र उक्त प्रक्रियामा संलग्न रहेको दाबीसहित आयोगले उनीहरूविरुद्ध आइतबार विशेष अदालत काठमाडौँमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
पछिल्लो समय भ्रष्टाचारको जालो समाजको तल्लो तहसम्म फैलिँदै जाँदा त्यसलाई रोक्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हालको भूमिकालाई अझै सशक्त बनाउनुपर्ने विज्ञले औँल्याउनुभएको छ । भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन प्रवर्धन गर्न स्थापित आयोग ३३ औँ वर्षमा प्रवेशका सन्दर्भमा विज्ञहरूले त्यस्तो सुझाव दिनुभएको हो । साथै आमनागरिकले भ्रष्टाचारलाई अपराधजन्य क्रियाकलापका रूपमा बुझे पनि यसको निवारणमा सक्रियता नदेखिएको पनि उहाँहरूको गुनासो छ । पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि स्थानीय तह भ्रष्टाचारको केन्द्र बनेको धारणा व्यक्त गर्दै ग्रामीण भेगसम्म फैलिएको यस्तो जालो तोड्न आयोग मात्रै सक्षम हुने बताउनुभयो ।
नेपालमा पहिलो पटक हुलाक टिकट छपाइ सुरु भएको छ । सरकारी स्वामित्वको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले आफ्नो छापाखानाबाट टिकट छपाइ गर्न थालेको छ । यसअघि नेपालका हुलाक टिकट भारत, इन्डोनेसियालगायत अन्य मुलुकमा छापिने गरेको थियो । हुलाक टिकट छपाइका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ भने जनक शिक्षाले अहिले पनि विदेशबाट नै ल्याएको हो । जनक शिक्षाले राजनीतिज्ञ, सहिद, विभिन्न प्रकारका फूल र अन्य वनस्पतिलगायत १४ प्रकारका हुलाक टिकट छपाइ गरिरहेको छ ।
आउने शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थीलाई भर्ना भएकै दिन पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने लक्ष्यसाथ जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले छपाइलाई तीव्र्र बनाएको छ । अहिलेकै गतिमा पुस्तक छपाइको कामलाई निरन्तरता दिन सकिए शैक्षिक सत्र सुरु हुनेबित्तिकै पुस्तक पुर्याउन कठिन नहुने जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को सचिवालयले समेत पुस्तक छपाइको जिम्मा पाएको केन्द्रको अनुगमन गर्दै भर्नाअघि नै पाठ्यपुस्तक छपाइ सक्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिइसकेको छ ।
अब त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय (पनिका) ले प्रवाह गर्ने सेवामा सुधार हुने भएको छ । अब पनिकाका अधिकांश सेवा अनलाइन प्रणालीबाट प्रवाह हुने भएकाले विद्यार्थीले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमै पुग्नुपर्ने र घण्टौँ लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने भएको हो ।
नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन साढे तीन महिना बाँकी हुँदा पनि स्कुले पाठ्यपुस्तक छपाइको टुङ्गो लागेको छैन । छपाइको जिम्मेवारी दिन ढिलाइ गर्ने र नभ्याउने भन्दै निजी प्रकाशकलाई छाप्ने जिम्मेवारी दिने प्रवृत्ति निकै पुरानो हो । यसरी निजी प्रकाशकलाई प्रकाशनको जिम्मा दिँदा आर्थिक चलखेल हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) बाट सम्बन्धन प्राप्त ६७ वटा शैक्षिक संस्थाले पढाइ सञ्चालन गर्न नसकिने भन्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राइलाई चाबी बुझाएका छन्। आफूहरूले विसं २०५७ देखि प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका भए पनि चिकित्सा शिक्षा आयोगको असहयोगका कारण २०७८ सालदेखि भने नयाँ भर्ना अवरुद्ध भएको शिक्षालय सञ्चालकहरूले बताएका छन् ।
वर्तमान सरकारले सत्ता सञ्चालनको नेतृत्व गरेपछि शिक्षा क्षेत्रमा थुप्रै नीतिगत तथा व्यावहारिक परिवर्तन भए पनि दूरगामी प्रभाव राख्ने र देखिने गरी मूलतः दुई वटा उपलब्धि भए । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० संसद्मा दर्ता भयो भने शैक्षिक सत्र सुरु हुनेबित्तिकै विद्यार्थीका हातमा सहजै पाठ्यपुस्तक पुग्यो ।
वर्तमान सरकारले सत्ता सञ्चालनको नेतृत्व गरेसँगै विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरणमा उल्लेख्य सुधार देखिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको निरन्तर अनुगमन र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको आन्तरिक व्यवस्थापनमा देखिएको सुधारले यो अवस्था आएको हो । यससँगै सरकारी स्वामित्वको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड लगातार तीन वर्षदेखि मुनाफामा गएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले मेधावी विद्यार्थीलाई पुरस्कार तथा पदक वितरणमा अन्याय गरेको पाइएको छ । समान अङ्क ल्याएका एकै ब्याचका विद्यार्थीमध्ये एउटालाई काखा र अर्कोलाई पाखा लगाउने प्रवृत्ति देखिएको छ । विश्वविद्यालयले सोमबार आयोजना गर्न लागेको ४९ औँ दीक्षान्त समारोहमार्फत उत्कृष्ट अङ्क ल्याएका विद्यार्थीलाई वितरण गर्न लागेको विभिन्न पदक तथा पुरस्कारमा गलत निर्णय गरिएको फेला परेको छ ।
इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान अन्तर्गतका आङ्गिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा बिहीबारसम्ममा ६५ प्रतिशत विद्यार्थी भर्ना भएका छन् । इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान अन्तर्गत पाँच वटा आङ्गिक र १० वटा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस सञ्चालनमा छन् । दुवैथरि क्याम्पसमा गरेर चार हजार ३४४ जना विद्यार्थी भर्ना क्षमता छ । तीमध्ये दुई हजार ८१० जना भर्ना भइसकेका छन् ।
सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि अभिवृद्धि तथा गुणस्तर उकास्न काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्रोत शिक्षक परिचालन गर्ने भएको छ । महानगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा स्थायी रूपमा कार्यरत शिक्षकलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानेर स्रोत शिक्षकका रूपमा विद्यालयमा पठाउन लागेको हो । जसका लागि महानगरले ११ जना स्रोत शिक्षक छनोट गरिसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले भ्रष्टाचार निवारणका लागि सरकारी संयन्त्रबाट चालिएका अभियान पूर्ण बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस, २०८० को अवसरमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शनिबार आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भ्रष्टाचार निवारणका लागि सरकार दृढतापूर्वक अगाडि बढिरहेको पनि बताउनुभयो । उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सभ्य समाज निर्माण गर्ने कार्यमा राज्यका संयन्त्र, निकाय र पदाधिकारीले गम्भीरतापूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सरकार सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्यसहित अगाडि बढिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचारका कारणको पहिचान गरी निवारणका निम्ति राज्यका सबै संयन्त्रलाई प्रचलित कानुनबमोजिम परिचालन गरिरहेको बताउनुभयो ।
पैँतिस वर्षअघि स्थापना भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिविवि) को जनसङ्ख्या अध्ययन केन्द्रीय विभाग यतिखेर विद्यार्थी अभावमा बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ । कुनैबेला वार्षिक तीन सय विद्यार्थीले अध्ययन गर्ने गरेको यो विभागमा अचेल विद्यार्थी पढ्न आउँदैनन् । बिहान सबेरै पढाउन गएका प्राध्यापकहरू कक्षाकोठामा विद्यार्थी नपाएपछि घर फर्किने गरेका छन् । एकाबिहानै विभाग आइपुगे पनि विद्यार्थी नआएपछि उक्त विभागका सहप्राध्यापक बालकृष्ण माबुहाङले दुई दिनअघि फेसबुकमै लेख्नुभयो, “पढाउने पिरियडभरि विद्यार्थी पर्खी बसेँ, आएनन् । कसलाई, कसले दोषारोपण गर्ने वा विद्यार्थी खोज्न जाने !”
आन्दोलनरत विद्यालय शिक्षक र सरकारबिच शुक्रबार औपचारिक वार्ता हुने भएको छ। बिहीबार साँझ भएको छलफलमा सरकारले आन्दोलनरत शिक्षकका सङ्घ संस्थालाई वार्ताका लागि औपचारिक पत्र पठाउने र शुक्रबार बिहान ९ बजे वार्ता गर्ने सहमति भएको हो। बिहीबार दुई चरणमा छलफल भए पनि कुनै ठोस सहमति भने भएको छैन। पहिलो चरणमा बिहान गृह मन्त्रालयमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल शिक्षक महासङ्घका प्रतिनिधिबिच वार्ता भएको थियो।