काठमाडौँ, माघ १२ गते । निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षासम्बन्धी ऐन आएको छ वर्षपछि सरकारले यसको कार्यान्वयन योजना बनाएको छ । तर कार्ययोजना कार्यान्वयनमा देखिएको सुस्तताका कारण अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐनले तोकेका केही प्रावधान तोकिएको समयमा पूरा हुनेमा शङ्का बढेको छ ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन–२०७५ मा आएको थियो । उक्त ऐनको दफा १९ ले आधारभूत शिक्षा (कक्षा ८) प्राप्त नगरेको व्यक्ति २०८५ साल वैशाख १ गतेपछि सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रको रोजगारी तथा अन्य काममा प्रवेश गर्न नपाउने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ ।
उक्त दफामा कक्षा ८ उत्तीर्ण नगरेको व्यक्ति सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व रहेको संस्थामा सेवा प्रवेश गर्न नपाउने, सरकारी, गैरसरकारी वा निजी क्षेत्रबाट स्थापित निर्वाचित, नियुक्त, मनोनीत वा रोजगारीमा प्रवेश गर्न नपाउने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था प्रारम्भ हुनुअघि नै १२ वर्ष पूरा भइसकेको वा रोजगारीमा लागिसकेको तर आधारभूत तहको शिक्षा पूरा नगरेको व्यक्तिका लागि भने यो व्यवस्था बाध्यकारी नहुने पनि ऐनमा स्पष्ट उल्लेख छ ।
तर सरकारी तथ्याङ्क अनुसार अहिले पनि विद्यालय जाने उमेर पूरा भएका (५–१२) उमेर समूहका दुई लाख १३ हजार बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् । सरकारले हरेक वर्ष वैशाख महिनाभर विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने गरेको भए पनि विद्यालयबाहिर रहेका सबै बालबालिकालाई भर्ना गराउन सकेको छैन ।
ऐन तथा नियमावलीले तोकेको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि समयमै कार्ययोजना नआउनुले पनि सरकारी कामकारबाहीमा सुस्तता झल्काउने गरेको छ । ऐन आएको छ वर्षपछि मात्रै कार्यान्वयनका लागि सरकारले पहिलो पटक कार्ययोजना निर्माण गरेको छ । यसका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन योजना–२०८१ तयार पारेको छ ।
२०८३ सालसम्ममा कार्ययोजना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने गरी काम भइरहेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले बताउनुभयो । भट्टराईका अनुसार कार्ययोजना निर्माण गरेर मन्त्रालयले सरोकारवालासँग सुझाव सङ्कलन गरिरहेको छ । पछिल्लो समय नीति प्रतिष्ठानसँग यस विषयमा मन्त्रालयले सुझाव मागेको थियो । प्रतिष्ठानले पनि यस योजना पाँच वर्षमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी योजना बनाउन उपयुक्त हुने सुझाव मन्त्रालयलाई पठाएको छ ।
मन्त्रालयले चरणबद्ध रूपमा २०८३ असार मसान्तभित्र कार्ययोजना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने बताए पनि प्रतिष्ठानले भने पाँच वर्षभित्रमा मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सकिने बताएको छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनका लागि पहिलो वर्ष काठमाडौँ महानगरपालिकामा परीक्षणका रूपमा लागु गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । त्यसपछि दोस्रो वर्ष मुलुकभरका सबै महानगरपालिकाभित्र, तेस्रो वर्ष मुलुकभरका सबै उपमहानगरपालिकाभित्र, चौथो वर्ष मुलुकभरका सबै नगरपालिकाभित्र पाँचौँ अर्थात् अन्तिम वर्ष मुलुकभरका सबै स्थानीय तहमा यो कार्ययोजना पूर्ण कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने सुझाव प्रतिष्ठानले दिएको छ ।
तर कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि सङ्घले प्रदेश र स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्नुपर्ने पनि प्रतिष्ठानको सुझावमा समेटिएको छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कोष स्थापना गर्नुपर्ने तथा यसमा सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय सरकार, विकास साझेदार निकाय र निजी क्षेत्रको समेत सहभागिता गराउनुपर्ने प्रतिष्ठानको भनाइ छ ।
कार्ययोजनामा समावेश गरिएका विषयमध्ये विद्यालयको नक्साङ्कन, विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड तयार पार्ने, विद्यालय शिक्षाका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी स्पष्ट पार्नेलगायतका काम भने माघ मसान्तभित्रै गरिने उल्लेख छ । साथै स्थानीय तहको शिक्षा योजना निर्माणलगायतको काम आगामी चैतभित्रै सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था कार्ययोजनाले गरेको छ । उक्त कार्ययोजना अहिले पनि छलफलकै क्रममा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
उहाँ शिक्षा र समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
