विज्ञान तथा प्रविधिका लागि छुट्टै संयन्त्र प्रस्ताव

काठमाडौँ, भदौ १ गते । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विज्ञान तथा प्रविधि ऐन–२०८२ को विधेयक तयार पारेको छ । अर्थ मन्त्रालयमा आवश्यक राय सुझावका लागि पठाइएको विधेयकमा हाल कायम रहेको विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय खारेज हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।

विज्ञान तथा प्रविधि हाल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको छ । २०५३ सालमा छुट्टै मन्त्रालयका रूपमा गठन गरिएको विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय २०७५ सालदेखि भने शिक्षा मन्त्रालयमा गाभिएको थियो । सोही मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकमा विज्ञान तथा प्रविधिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी अलग गर्न मन्त्री तथा सचिवको समेत सहमति देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयको राय सुझावसहित फिर्ता भएपछि विधेयक कानुन मन्त्रालयमा पठाइने छ ।

उक्त मन्त्रालयबाट पनि फिर्ता भएपछि विधेयकलाई आवश्यक संशोधन गरेर मन्त्रीपरिषद्मा पेस गरिने छ । मन्त्रीपरिषद् बैठकले पारित गरेपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीले संसद्मा पेस गर्नु पर्छ । विधेयकमा गरिएको प्रस्ताव अनुसार विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको विकल्पमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन परिषद् गठन हुने छ । उक्त परिषद्मा अर्थमन्त्री, शिक्षामन्त्री, कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री, वन तथा वातावरणमन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री र सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य रहने छन् । त्यसबाहेक विश्वविद्यालय, उद्योग वाणिज्य महासङ्घ तथा परिसङ्घलगायत सरोकारवाला अन्य क्षेत्रका समेत प्रतिनिधित्व गरेर यो परिषद् कुल ४० सदस्यीय हुने छ । 

परिषद्लाई तोकिएको काम, कर्तव्य र अधिकारको कार्यान्वयन गराउन तथा विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रको समग्र व्यवस्थापनका लागि कार्यकारी अधिकारसहित एक कार्यकारी समिति गठन हुने छ । यस समितिमा कार्यकारी अधिकारसहित प्रधानमन्त्रीका प्रमुख वैज्ञानिक सल्लाहकार संयोजक रहने छन् जसले हाल मन्त्रीले पूरा गरिरहेको जिम्मेवारी वहन गर्ने छन् ।

यस कार्यकारी समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयका सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्यसचिव र विज्ञसहित नौ जना सदस्य रहने छन् । 

समितिले प्रविधि, उद्यमोदय र उत्पादन एवं उत्पादकत्व वृद्धिका लागि अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन केन्द्रित गतिविधि सञ्चालन गर्ने, सार्वजनिक, निजी, शैक्षिक तथा प्राज्ञिक क्षेत्रबिच अनुसन्धान एवं नवप्रवर्तनसम्बन्धी गतिविधि सञ्चालन गर्ने कार्य गर्ने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । 

विधेयकमा प्रस्ताव गरिए अनुसार निश्चित मापदण्डै तोकेर हालसम्म प्रधानमन्त्रीको वैज्ञानिक सल्लाहकार नियुक्त गर्ने चलन छैन तर विधेयक कानुन बनेर कार्यान्वयनमा आएपछि भने मन्त्रीपरिषद्ले नै राज्यमन्त्रीको सुविधासरह दिने गरी वैज्ञानिक सल्लाहकार नियुक्त गर्ने छ । 

कार्यकारी समितिको अन्य सदस्य नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यको संयोजकत्वमा परिषद्को अध्यक्षले तोकेका एक जना सदस्य र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव सदस्यसचिव रहने गरी सिफारिस समिति गठन हुने छ । सोही समितिको सिफारिसका आधारमा कार्यकारी समितिमा सदस्य नियुक्त हुने छन् । 

सरकारले पहिलो पटक विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धी ऐन बनाउन लागेको हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका विज्ञान सचिव डा. विश्वबाबु पुडासैनीका अनुसार विज्ञान तथा प्रविधिसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्न, यस क्षेत्र विकासका लागि लगानी वृद्धि गर्न तथा यस क्षेत्रमार्फत मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा टेवा पु¥याउने उद्देश्यले विज्ञान तथा प्रविधि ऐन ल्याउन लागिएको हो । 

विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रलाई मात्रै समेट्ने गरी ऐन बनाउन लागिएको यो पहिलो पटक भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । विकसित मुलुकमा विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रको विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिने गरिएको भए पनि नेपालमा भने यो कम प्राथमिकताको क्षेत्रमा पर्दै आएको छ ।