लेखनाथ समाचारदाता
लेखनाथ, चैत २६ गते । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संविधानको मर्मअनुसार प्रहरी प्रदेश सरकारमतहत नै हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । प्रदेशका जनतालाई सेवा, सुरक्षा दिइरहेका प्रहरी र प्रशासनलाई स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले सक्दो सहयोग गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बिहीबार पोखरामा भएको बैठकमा उहाँले भन्नुभयो, “ऐन बनेर पनि कार्यान्वयनमा नआएका कारण प्रहरी अझै सङ्घकै मातहत छ । संविधान अनुसार प्रहरी प्रदेशकै मातहत हुनुपर्छ ।”
सङ्घीय सरकारको एउटा परिपत्रले प्रदेशका ऐनले गरेका व्यवस्थालाई काट्न नसक्ने जनाउँदै उहाँले समितिको १४ औं बैठकमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूलाई ऐन, कानुनको सीमाभित्र बसेर काम गर्न र मातहतका निकायलाई स्पष्ट निर्देशन दिन आग्रह गर्नुभयो ।
संविधान र कानुन अनुसार प्रदेशलाई कानुन बनाउने अधिकार भएको र सङ्घीय कानुनसँग नबाझिने गरी बनाइएका कानुनहरू कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा उहाँको जोड छ । कतिपय अवस्थामा प्रदेशलाई आवश्यक परेका कानुन सङ्घले नबनाइदिने र प्रदेशले बनाउँदा सङ्घको परिपत्रले बाधा पु¥याउने गरेको भन्दै उनले यस्तो परिपाटी अन्त्य हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
जिल्ला प्रशासन र प्रहरी अहिले पनि सङ्घीय सरकारकै मातहत रहे पनि ती कार्यालयले सेवा दिने प्रदेशकै जनतालाई भएकाले मिलेर काम गर्नुको विकल्प नभएको उहाको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेले सरकार जोसुकैको नेतृत्वमा भए पनि त्यो सरकार नै हुने भएकाले कर्मचारीले कानुन र पद्धतिका आधारमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
जेठ र असारमा हुने विकासलाई असारे विकास भनेर आलोचना गरिनेप्रति सङ्केत गर्दै उहाँले काम सुरु गर्ने समय र भुक्तानीको समय सीमाका कारण यस्तो देखिएको जनाउनुभयो । बैठकमा गण्डकी प्रदेशका मुख्य सचिव डण्डुराज घिमिरेले ढुङ्गा, गिटी र बालुवा सङ्कलन तथा बिक्री करका विषयमा कानुनी व्यवस्था प्रष्ट रहेको जनाउनुभयो ।
उहाँले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले निर्दिष्ट गरेको सीमाभित्र रहेर काम गर्न आग्रह गर्नुभयो । क्रसर उद्योग दर्ता गर्ने अधिकार सङ्घीय सरकारको भएपनि त्यहाँबाट उत्पादित पदार्थमा बिक्री कर लगाउने अधिकार प्रदेश सरकारको मात्रै भएको उहाँको भनाइ छ ।
प्रमुख सचिव घिमिरेले ट्राफिक प्रहरीले सङ्कलन गर्ने जरिवाना शुल्क प्रदेशले पाउनुपर्ने दाबी गर्नुभयो । प्रदेश लोकमार्ग र सडकहरूमा ट्राफिकले गर्ने नियमनबाट प्राप्त हुने आयस्रोत प्रदेशकै हुने भएकाले त्यसका लागि केन्द्र सरकारसँग पहल भइरहेको उहाँले सुनाउनुभयो ।
प्रमुख सचिव घिमिरेले एक तारे होटलसम्मको नियमन र नवीकरण गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई आइसकेको खुलाउनुभयो । पर्यटन बोर्डले पदयात्रा अनुमति अर्थात् ट्रेकिङ पर्मिटको शुल्क उठाउने अधिकार पाए पनि त्यसबाहेकका अन्य पर्यटकीय गतिविधिमा प्रदेशले शुल्क लगाउन पाउने उहाँको तर्क छ ।
बैठकमा ११ वटा समस्याको सूची तयार पारी प्रदेशले सङ्घीय सरकारलाई पठाउने निर्णय लिएको छ । प्रदेश सरकारले भोगचलन गरिरहेका तर स्वामित्व प्राप्त नभएका जग्गाहरुको भोगाधिकार हस्तान्तरण, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार प्रदेशले पाउनुपर्ने रोयल्टीको समयमै पठाउन, मुस्ताङ, मनाङ, गोरखा र बागलुङका उत्तरी क्षेत्रका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको नापी नहुँदा समस्या भएको भन्दै ती समस्या सुल्झाउने विषय सूचीमा समेटिएको छ ।
बैठकले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन चाँडै बनाउन, प्रहरी समायोजन गर्न, ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा प्रशोधन उद्योग दर्ताको विषयमा प्रदेश र सङ्घीय कानुन बाझिएकाले यसलाई प्रष्ट पार्न माग गरेको छ ।
प्रदेश तहमा समाधान गर्नुपर्ने विषयबारे बैठकले केही महत्वपूर्ण निर्णय गरेको प्रदेश नीति तथा योजना आयोग उपाध्यक्ष डा कृष्णचन्द्र देवकोटाले बताउनुभयो ।
पदमार्ग, प्याराग्लाइडिङ, केबलकार, बन्जीजम्प, जिपफ्लायर जस्ता साहसिक पर्यटनका क्षेत्रमा पर्यटन शुल्क उठाउने विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहबीच साझा अधिकार रहेकाले यसलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र गण्डकी प्रदेश आर्थिक ऐन २०८२ बमोजिम व्यवस्थित गरिने भएको छ ।
