सल्टिएन त्रिविको समस्या : पदाधिकारी अझै कार्यकक्षबाहिरै

काठमाडौँ, साउन २८ गते । विभिन्न माग राखेर दुई महिनादेखि आन्दोलन गरिरहेका विद्यार्थीका कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समग्र गतिविधि प्रभावित भएको छ । एक महिनाअघि मात्रै नियुक्त हुनुभएका विश्वविद्यालयका उपकुलपतिले समेत आन्दोलनका कारण सहज रूपमा कार्यालयमा बसेर काम गर्न पाउनुभएको छैन । 

नेकपा (माओवादी) को विद्यार्थी सङ्गठन अखिल क्रान्तिकारीको अवरोधका कारण विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा दीपक अर्याल, शिक्षाध्यक्ष (रेक्टर) प्राडा खड्ग केसी र कुलसचिव (रजिस्ट्रार) प्राडा केदारप्रसाद रिजाल साढे दुई महिनादेखि कार्यकक्षमा प्रवेश गर्न पाउनुभएको छैन । सुरुमा शिक्षाध्यक्ष र कुलसचिवलाई मात्रै कार्यालय प्रवेशमा रोकेको क्रान्तिकारीले पछिल्लो समय उपकुलपति अर्यालको कार्यकक्ष अगाडि पनि धर्ना दिन थालेको छ, जसले गर्दा अर्याल पनि कार्यालय जान सक्नुभएको छैन । 

अर्याल असार तेस्रो साता मात्रै उपकुलपतिमा नियुक्त हुनुभएको थियो । क्रान्तिकारीले अर्याल उपकुलपतिमा नियुक्त हुनुअघि नै फास्ट ट्र्याकबाट उपप्राध्यापक नियुक्त गर्ने गरी कार्यकारी परिषद्ले गरेको निर्णय सच्याउनुपर्ने, मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र सङ्काय अन्तर्गतका विभिन्न विभागले विद्यार्थीसँग लिँदै आएको शुल्क घटाउनुपर्नेलगायत १८ बुँदे माग राखेको छ । यी माग राखेर उनीहरूले सुरुमा जेठ १४ गते तीन वटै पदाधिकारीको कार्यकक्षमा ताला लगाएको थियो । 

त्यसविरुद्ध मुद्दा परेपछि सर्वोच्च अदालतले असार १८ गते ताला खोल्न आदेश दियो । सोही आदेशबमोजिम सबै पदाधिकारीको कार्यकक्षमा लगाइएको ताला खुले पनि क्रान्तिकारीले दुई जना पदाधिकारीलाई कार्यकक्ष प्रवेशमा रोकेको थियो, जुन अहिले पनि निरन्तर छ । 

त्यति बेला भर्खर नियुक्त हुनुभएका कारण उपकुलपतिलाई भने अवरोध गरिएको थिएन तर समस्या समाधान गर्न पर्याप्त पहल नभएको आरोप लगाउँदै उनीहरूले पछिल्लो समय उपकुलपतिको कार्यकक्ष अगाडि नै दैनिक धर्ना दिन थालेका हुन् । पदाधिकारीहरू कार्यकक्षमा प्रवेश गर्न नपाउँदा शैक्षिक, प्रशासनिक तथा आर्थिक विषयसँग सम्बन्धित काम रोकिएका छन् । पछिल्लो समय त्रिविले क्रान्तिकारीसँग वार्ताका लागि विश्वविद्यालयले विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयका प्रमुख प्राडा. पशुपति अधिकारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाए पनि समस्या भने सल्टिएको छैन । 

त्रिविले यसअघि कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालन भएको तर हाल मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र सङ्काय अन्तर्गतको विभागमा रूपान्तरण गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभाग, शान्ति, द्वन्द्व र विकास विभाग, लैङ्गिक अध्ययन विभाग र सामाजिक कार्य विभागले विद्यार्थीबाट लिइरहेको शुल्क घटाउने विषयलाई क्रान्तिकारीले प्रमुख मुद्दा बनाएको छ । 

त्रिविले यी विषयलाई यसअघि कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालन गरेको थियो । त्यति बेला विद्यार्थीबाट लिइने शुल्कबाट नै प्रशासनिक, शैक्षिक तथा आर्थिक व्यवस्थापन भइरहेको थियो, जसका कारण अन्य विभागको तुलनामा यी कार्यक्रममा पढ्ने विद्यार्थीको शुल्क केही धेरै थियो तर नियमित खर्च आफैँले बेहोर्ने गरी त्रिविले यी कार्यक्रमलाई विभागमा रूपान्तरण गरे पनि शुल्क भने पहिले झैँ उठाएपछि क्रान्तिकारीले असन्तुष्टि जनाएको हो । 

धर्नाकै क्रममा सोमबार क्रान्तिकारी र प्रहरीबिच झडपसमेत भएको थियो । सो क्रममा क्रान्तिकारीले विश्वविद्यालयमा तोडफोडसमेत गरेको थियो । वार्ता समितिका संयोजक अधिकारीले भन्नुभयो, “गत शुक्रबार क्रान्तिकारीसँग एक चरणमा वार्ता भएको थियो । फेरि सोमबारलाई वार्ता गर्ने भनेकोमा विश्वविद्यालयमा असहज परिस्थिति आएपछि हुन सकेको छैन ।”

विभागमा गाभिएका कार्यक्रमको शुल्क, भौतिक संरचना तथा जनशक्ति व्यवस्थापनलगायतका विषयमा अध्ययन गर्न त्रिविले यसअघि पनि अधिकारीकै संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो । उक्त समितिले यी कार्यक्रमका सम्बन्धमा गर्न सकिने तत्कालीन र दीर्घकालीन योजनासहित आठ वटा बुँदामा सुझाव पेस गरिसकेको छ । 

पहिलो निजी कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालन भएको र हाल विभागमा गाभिएका स्नातकोत्तर तहमा यी कार्यक्रम अध्ययन गर्दा पहिलो सेमेस्टरमा ७२ हजार र अन्य सेमेस्टरमा ३६ हजार रुपियाँको दरले शुल्क तिर्नु पर्छ तर यीबाहेक अन्य विभागको शुल्क भने करिब आधा कम रहेका छन् । वार्ता समितिका संयोजक अधिकारीले भन्नुभयो, “आन्दोलनकारी विद्यार्थीले उठाएको मागका बारेमा अध्ययन गरिरहेका छौँ । सकेसम्म छिटो मिलाउने प्रयास गरिरहेका छौँ ।”