काठमाडौँ, चैत २५ गते । विद्यार्थी कम भएका विद्यालयको तह घटाएर भए पनि बचाइराख्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गठन गरेको एक कार्यदलले सरकारलाई सुझाएको छ । मन्त्रालयद्वारा गठित उच्चस्तरीय दरबन्दी पुनरवलोकन कार्यदलले यस्तो सुझाव दिएको हो । कार्यदलले तीन महिना अध्ययन गरेर तयार पारेको प्रतिवेदन केही दिनअघि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईलाई बुझाएको छ ।
विद्यार्थी अभावमा मुलुकका थुप्रै सामुदायिक विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा पुगेको अवस्थालाई ध्यान दिँदै कार्यदलले विद्यालय बन्द गर्दा वा गाभ्दा पहाडी तथा हिमाली भेगमा बचेखुचेका बस्ती नै रित्तिन सक्ने चेतावनी पनि दिएको छ तर भौगोलिक हिसाबले निकै नजिक रहेका सहरी क्षेत्रका विद्यालयलाई भने आवश्यकता अनुसार बन्द गर्न वा गाभ्न सकिने राय पनि कार्यदलले दिएको छ तर यसलाई प्रतिवेदनमै भने उल्लेख गरेको छैन ।
कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार तह घटाएर बहुशिक्षण विधि (एकै शिक्षकले धेरै कक्षाका विद्यार्थीलाई पढाउने विधि) अपनाएर भए पनि विद्यालय भने बचाइराख्न उपयुक्त हुने सुझाव मन्त्रालयलाई दिइएको छ । यसो गर्दा विद्यालय पनि बच्ने तथा शिक्षक, कर्मचारीको सङ्ख्या पनि घटाउन सकिने कार्यदलको सुझाव छ ।
“विद्यार्थी अभाव भएका विद्यालय बन्द गर्दा वा गाभ्दा नगण्य सङ्ख्यामा भए पनि त्यस क्षेत्रमा रहेका विद्यार्थीको पठनपाठनमा समस्या आउँछ र ती विद्यार्थी पढ्नका लागि अन्यत्रै जाँदा बस्ती नै रित्तिने जोखिम देखियो,” कार्यदलका ती सदस्यले भन्नुभयो, “बरु तह घटाएर भए पनि विद्यालयलाई जोगाइराख्दा विद्यार्थीको पढ्न पाउने संवैधानिक हकको पनि कार्यान्वयन हुन्छ भने तल्ला तहमा बहुकक्षा शिक्षण विधि अपनाउँदा धेरै शिक्षक पनि चाहिँदैन ।”
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ ले कुनै पनि विद्यार्र्थीलाई पढाइबाट वञ्चित गराउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । जसका कारण थोरै विद्यार्थी भए पनि पढाउनुपर्ने र विद्यार्थीलाई पढाइबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने भएकाले विद्यालय गाभ्न नहुने निष्कर्षमा कार्यदल पुगेको हो । कार्यदलले गरेको पछिल्लो अध्ययन अनुसार अहिले पनि मुलुकका २६९ वटा विद्यालयमा बहुकक्षा शिक्षण विधि अपनाइएको छ तर मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका आधाभन्दा धेरै सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी अभाव भएको सरकारी तथ्याङ्कले नै औँल्याएको छ ।
मुलुकभर २७ हजार ९९० सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा छन् । यसभित्र परम्परागत धार (संस्कृत, गुम्बा, मदरसालगायत) का एक हजार ३८४ वटा विद्यालय पनि समावेश छन् । तीमध्ये १५ हजार ९६५ विद्यालयमा एक सयभन्दा कम विद्यार्थी छन्, जुन कुल सामुदायिक विद्यालय सङ्ख्याको आधाभन्दा धेरै हो । मन्त्रालयका अनुसार एक सयदेखि पाँच सयसम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयको सङ्ख्या नौ हजार ७०७ छ । पाँच सयभन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालय नौ हजार ७०४ छन् । एक हजार ६३६ विद्यालयमा एक हजारभन्दा कम विद्यार्थी छन् । एक हजार पाँच सयभन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालय ४४९ वटा छन् । एक हजार पाँच सयभन्दा बढी र दुई हजारभन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालय १३६ छन् । दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालय एक सय वटा छन् ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रदेखि माध्यमिक तह (कक्षा ११ र १२ समेत गरी) मुलुकभर ८५ लाख ८७ हजार २०६ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।
सरकारले पूर्वशिक्षा सचिव दीपेन्द्रविक्रम थापाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय दरबन्दी पुनरवलोकन कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले तीन महिना अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको हो । प्रतिवेदनले विद्यालय तहमा रहेका शिक्षक, कर्मचारीको दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापन, कक्षा व्यवस्थापन, प्राविधिक शिक्षा र प्रशिक्षक व्यवस्थापनलगायत हालका पेचिला मुद्दालाई यथार्थपरक ढङ्गले बुझेर समाधान गर्न मन्त्रालयलाई सहयोग पुग्ने गरी प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
उहाँ शिक्षा र समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
