५९ औँ अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस : मधेश प्रदेश अझै कमजोर

काठमाडौँ, भदौ २३ गते । मुलुकबाट निरक्षरता उन्मूलन गर्ने गरी राष्ट्रव्यापी रूपमा साक्षरता अभियान सञ्चालन भएको डेढ दशक बितिसक्दा पनि लक्ष्य भेटाउन सकिएको छैन ।   

सुरुका दिनमा अभियान केही प्रभावकारी देखिए पनि केही वर्षयता सुस्ताएको छ । सरकारी तथ्याङ्क अनुसार मुलुकका दस जिल्ला अझै पूर्ण साक्षर घोषणा भएका छैनन् । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार हालसम्म ६७ वटा जिल्ला पूर्ण साक्षर घोषणा भएका छन् । मधेश प्रदेशका आठ वटा तथा कर्णाली प्रदेशका दुई वटा जिल्ला साक्षर घोषणा हुन बाँकी छन् । 

मधेश प्रदेशका सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा तथा कर्णाली जिल्लाका कालीकोट र डोल्पा जिल्ला छन् । मधेश प्रदेशका त १३६ स्थानीय तहमध्ये १२९ स्थानीय तह साक्षर घोषणा हुन बाँकी नै रहेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका उपमहानिर्देशक हरिप्रसाद निरौलाले जानकारी दिनुभयो ।  

कुल जनसङ्ख्याको न्यूनतम ९५ प्रतिशत साक्षर भएका जिल्ला, पालिका वा प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्न सकिने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विश्वव्यापी अभ्यास छ । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार पाँच वर्षभन्दा माथिल्लो उमेर समूहको साक्षरता दर ७६.२ प्रतिशत थियो, जसमा पुरुष र महिलाको साक्षरता दर क्रमशः ८३.३ प्रतिशत र ६९.४ प्रतिशत रहेको छ । १५ वर्षदेखि ६० वर्ष उमेर समूहको साक्षरता दर समग्रमा ८५ प्रतिशत छ । पाँच वर्षमाथिको दुई करोड ६७ लाख २५ हजार २९५ जना जनसङ्ख्यामध्ये दुई करोड तीन लाख ७७ हजार ९८० जनाले लेखपढ गर्न जानेको सरकारी तथ्याङ्क छ । 

सरकारले पहिलो पटक २०६५ सालमा अभियानको सुरुवात गरेको थियो । त्यतिबेला दुई वर्षभित्र निरक्षरता उन्मूलन गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । त्यसपछि हरेक वर्ष अभियान सञ्चालन भइरहेको छ । लक्ष्य अनुसार उपलब्धि भने छैन । पछिल्लो डेढ दशकको अवधिमा साक्षरता अभियानका लागि राज्यले झन्डै १० अर्ब रुपियाँ खर्च गरिसकेको छ ।

सरकारले पहिलो पटक सन् २००० मा थाइल्यान्डको जोम्टेनमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमै सन् २०१५ भित्रै मुलुकबाट निरक्षरता उन्मूलन गर्ने भनी लिखित प्रतिबद्धता गरेको थियो । शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइरालाले नागरिकलाई साक्षर तुल्याउने जिम्मेवारी कसको भन्ने स्पष्ट नहुँदा अभियान अपेक्षित सफल हुन नसकेको बताउनुभयो । 

“मुलुक सङ्घीय संरचनामा जानुअघि यो अभियान कर्मचारीलाई जिम्मा दिइएको थियो । त्यतिखेर सरकारले कर्मचारी जनमुखी हुँदैनन् भन्ने वास्तविकतालाई भुल्दा नतिजा सोचे अनुसार आएन,” उहाँले भन्नुभयो, “मुलुकमा सङ्घीय संरचना लागु भइसकेपछि भने यो अभियान सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तह कसको भन्ने स्पष्ट नहुँदा समस्या भयो, जसको असर नतिजामा देखियो ।”केन्द्रका उपमहानिर्देशक निरौलाले भने सीमित स्रोत र साधनको बाबजुद पनि अभियानबाट प्राप्त उपलब्धि सकारात्मक भएको दाबी गर्नुभयो ।