शिक्षामा समयानुकूल परिवर्तन

शिक्षा मात्रै होइन, राणा शासनकालमा राज्यले प्रदान गर्ने सबै जसो अधिकारबाट नागरिक विमुख थिए । त्यसो त २००७ सालमा उक्त शासनव्यवस्थाको अन्त्य हुनुअघि नै मुलुकमा पठनपाठनको औपचारिक सुरुवात भइसकेको थियो तर शिक्षा केवल राणा परिवारभित्र सीमित थियो । उनीहरूको भाइभारदारका छोराछोरीले मात्रै शिक्षाको अवसर प्राप्त गर्दथे । 

साथै मुलुकमा नयाँ प्रधानमन्त्री बन्नेबित्तिकै आफू अनुकूल शैक्षिक संस्था खोल्ने र अर्को व्यक्ति प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि पुराना प्रधानमन्त्रीले सुरु गरेका विद्यालय बन्द गर्ने गलत परम्पराको सुरुवात त्यतिबेला भइसकेको थियो । जसका कारण राणा शासनकालमा नेपालको शिक्षा प्रणाली अपेक्षाकृत रूपमा अघि बढ्न सकेन । शिक्षा क्षेत्रलाई आफ्नो मनोमानी र निजी फाइदाका लागि प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति त्यसबेला व्याप्त हुनु यसको मुख्य कारण थियो । यद्यपि अहिले पनि आफूखुसी व्यवस्था, पाठयक्रम र नीति नियम परिवर्तन गर्ने प्रवृत्ति पूर्ण रूपमा रोकिएको भने छैन ।

२००७ सालसम्म आइपुग्दा मुलुकमा लगभग तीन सय विद्यालय थिए र ती विद्यालयमा करिब १० हजार मात्रै विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको मानिन्छ । त्यसबेला नेपालको जनसङ्ख्या करिब ८० लाख थियो । साक्षरता दर करिब दुई प्रतिशत थियो । उच्च शिक्षाका नाममा त्रिचन्द्र कलेज मात्र थियो । प्रजातन्त्र स्थापनासँगै राज्यले शिक्षा विस्तारलाई पनि अपरिहार्य ठान्यो र सोही अनुसार नीति तथा कार्यक्रम तय गरेर कार्यान्वयनको सुरुवात गरियो । शिक्षाको विस्तारमा राज्यका तर्फबाट लगानी बढ्न थाल्यो भने समुदायस्तरबाट पनि आफ्नै पहलमा विद्यालय खोल्ने क्रम चल्यो । विस्तारै शिक्षा सुधारमा नीतिगत पहल हुन थाल्यो । विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको शिक्षाको संरचनागत तथा गुणात्मक सुधारका लागि सरकारीस्तरबाट प्रजातन्त्र स्थापनाको चार वर्षपछि २०११ सालमा राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोग गठन गरियो । अमेरिकी सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहायतामा गठन भएको उक्त आयोगले मुलुकमा एक विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सिफारिस गरेको थियो । 

सोही सिफारिसका आधारमा विसं २०१२ चैत १८ गते तत्कालीन राजा त्रिभुवनकी दुवै रानीको इच्छाबमोजिम राजा त्रिभुवनको वार्षिक पुण्यतिथिमा टुँडिखेलमा सभाको आयोजना गरेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयको घोषणा गरिएको सञ्चारकर्मी प्रकृति अधिकारीद्वारा लिखित राणाकालीन शिक्षा नामको पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ । २०१५ असार ११ गते नेपालको पहिलो विश्वविद्यालय भवन निर्माणका लागि शिलान्यास गरियो भने २०१६ साल जेठमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन जारी गरेर पठनपाठनको सुरुवात गरियो । 

२०१६ सालमा पहिलो परीक्षामा एक हजार ९३९ जना विद्यार्थी सम्मिलित गराएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले २०१७ सालबाट दीक्षान्त समारोह आयोजना गर्न थाल्यो भने यसै वर्ष गत पुस महिनामा ५० औँ दीक्षान्त समारोह सम्पन्न ग¥यो । एकै पटकको दीक्षान्त समारोहमा धेरै विद्यार्थीलाई दीक्षित गराएर गत वर्ष विश्व रेकर्ड राखेको त्रिविले यस वर्ष झन् इतिहासमै सबैभन्दा धेरै विद्यार्थीलाई एकै दीक्षान्त समारोहबाट दीक्षित गराएर अर्को रेकर्ड कायम गराएको छ । विश्वका विकसित मुलुकले शिक्षामा लगानी बढाउँदै गएको परिपे्रक्ष्यमा नेपालमा पनि शिक्षालाई प्रजातन्त्र र विकासलाई सहयोग पु¥याउने तथा असल राज्य स्थापना गर्ने हतियारका रूपमा हेर्न थालियो । साथै शिक्षाले प्रजातन्त्रको विनाश तथा दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ र यसको समाधानको एक मात्र उपाय  शिक्षा हो भन्ने मान्यता बोकेर राज्य अन्य सामाजिक मुद्दासँगै शिक्षाको विकासमा केन्द्रित हुन थाल्यो । मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन जारी रह्यो । प्रजातन्त्र प्राप्तिको एक दशकपछि २०१७ सालमा मुलुकमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुवात भयो । 

राजनीतिक परिवर्तनसँगै नयाँ शिक्षाको अवधारणा आउने क्रम जारी रह्यो । पञ्चायती व्यवस्था लागु भएको एक वर्षपछि अर्थात् २०१८ सालमा सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समिति गठन गरी शिक्षामा समयानुकूल परिवर्तन गर्ने प्रयास गरिएको पाइन्छ । पञ्चायती व्यवस्थालाई बलियो बनाउन तथा यस व्यवस्थाप्रति उच्च वर्गको भाव कायम राख्न विद्यालयका भौतिक संरचना र पाठयक्रमलाई आफ्नो अनुकूल परिवर्तन गर्ने क्रम चलिरह्यो । २०२८ सालमा राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याइयो । मुलुकमा पहिलो पटक २०२८ सालमा शिक्षा ऐन ल्याइयो । सोही ऐनका आधारमा मुलुकमा विद्यालय शिक्षाको क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन आयो । समुदायस्तरमा सञ्चालित विद्यालयलाई राज्यमातहत त्यतिबेलादेखि नै ल्याइयो । निजी शिक्षण संस्थालाई राष्ट्रियकरण गर्ने कार्य पनि गरियो । व्यावसायिक शिक्षालाई अनिवार्य गरियो तर निजी शिक्षण संस्थाको राष्ट्रियकरण गर्ने कार्य २०३६ सालमा टुङ्गियो । सोही मितिदेखि विद्यालय शिक्षामा फेरि निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराइयो । २०४३ सालमा मुलुकमा दोस्रो विश्वविद्यालयका रूपमा महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापना गरियो । पञ्चायतविरोधी आन्दोलन चर्किंदै गएपछि २०४६ सालमा मुलुकमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भयो । त्यसपछि नयाँ विश्वविद्यालय खुल्ने क्रम बढ्यो । तेस्रो विश्वविद्यालयका रूपमा काठमाडौँ विश्वविद्यालयको स्थापना भयो । प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनासँगै मुलुकमा विभिन्न शिक्षा आयोग गठन गरियो । आयोगका सुझाव अनुसार शिक्षाको समयानुकूल नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । 

मुलुकमा प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै सुरु भएको शिक्षा आयोग गठन गर्ने क्रम २०७५ सालसम्म आइपुग्दा पनि जारी रह्यो । २०७२ सालमा जारी गरिएको संविधानले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार  स्थानीय सरकारको अधिकार सूचीभित्र प्रदान गरेको छ । संविधानले नै शिक्षालाई धारा ३१ मा  मौलिक हक अधिकारभित्र सुनिश्चित गरेको छ । विश्वमा सूचना र प्रविधिको विकाससँगै शिक्षा प्रणालीमा सुधार गर्न, नयाँ विधिबाट अगाडि बढाउन र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने जनशक्ति उत्पादन हुन सक्ने शिक्षा पद्धतिको माग हुँदै आयो । २०७५ सालमा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले सिफारिससहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत ग¥यो । त्यसैको जगमा उभिएर २०७६ सालमा राष्ट्रिय शिक्षा नीति ल्याइयो । 

प्रजातन्त्र स्थापनापछिको सात दशकबिचमा शिक्षामा समयानुकूल परिवर्तन भएको छ । मुलुकमा उच्च शिक्षा प्रदायक विश्वविद्यालय (केन्द्रीय, प्रादेशिक र शैक्षिक प्रतिष्ठानसमेत) गरेर दुई दर्जनभन्दा बढी शैक्षिक संस्था सञ्चालनमा छन् । ती शैक्षिक संस्थाका सम्बन्धनमा झन्डै एक हजार पाँच सय क्याम्पस सञ्चालनमा छन् । अझै खुल्ने क्रममा छ । निजी र सामुदायिकसमेत गरेर ३५ हजार विद्यालय सञ्चालनमा छन् । प्राविधिक शिक्षालयको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ । 

सामुदायिक शिक्षा निःशुल्क बनाइएको छ । निःशुल्क दैनिक खाजा र पाठ्यपुस्तक वितरण गरिएको छ । छात्राले सेनेटरी प्याड निःशुल्क पाउँछन् । विद्यालयमा सबैको पहुँच अभिवृद्धि गरिएको छ । समावेशी शिक्षा कार्यान्वयनमा आएको छ । परीक्षा प्रणालीमा परिवर्तन गरिएको छ । विद्यालय तहमा नयाँ संरचना लागु गरिएको छ । कक्षा १–८ (आधारभूत तह) र कक्षा ९–१२ (माध्यमिक तह) बनाइएको छ । कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई विद्यालय तह मानिएको छ । माध्यमिक तहमा साधारण र प्राविधिक गरी दुई धारको शिक्षा उपलब्ध गराइएको छ । 

उच्च शिक्षामा स्नातक तह कम्तीमा चार वर्षको बनाइएको छ । विद्यालयदेखि उच्च शिक्षासम्म अक्षराङ्कन पद्धतिबाट विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी थालिएको छ । कक्षा १–८ मा स्थानीय पाठ्यक्रम वा मातृभाषामा शिक्षा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले विद्यार्थीले आफ्नो मातृभाषा संरक्षण गर्ने वा बसोबास गरेको भूगोलका बारेमा जानकार हुने अवस्था बनेको छ । छात्रवृत्तिमा चिकित्सा शिक्षा, इन्जिनियरिङलगायतका महँगो शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर मिलेको छ ।

विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षासम्मको छात्रवृत्तिको दायरा फराकिलो पारिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र मातहतका निकायले एक आर्थिक वर्षमा मात्रै झन्डै साढे सात अर्ब रुपियाँ बराबरको रकम छात्रवृत्ति शीर्षकमा वितरण गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आधारभूत तहदेखि उच्च तहसम्म अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि सात अर्ब ३९ करोड रुपियाँ छात्रवृत्तिबापत वितरण गरेको छ । विद्यार्थीको आर्थिक, भौगोलिक तथा अन्य अवस्था हेरेर सरकारले २५ प्रकारको शैक्षिक छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यसबाट १५ लाख ७१ हजार विद्यार्थी लाभान्वित भएका छन् । पछिल्लो समय विद्यार्थीलाई आवश्यकता अनुसार आवासीयदेखि गैरआवासीय छात्रवृत्ति वितरण हुँदै आएको छ । छात्रवृत्तिबाट अपाङ्गता भएका बालबालिका, मुक्त कमलरी, अति सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थी, सडक बालबालिका तथा बालश्रमिक, एचआइभी प्रभावित तथा बादी समुदायका बालबालिका लाभान्वित भएका छन् । गैरआवासीय छात्रवृत्ति अन्तर्गत कर्णाली प्रदेशका कक्षा १ देखि ५ सम्म अध्ययन गर्ने सबै विद्यार्थी समेटिन्छन् । गैरआवासीय छात्रवृत्ति अन्तर्गत मन्त्रालयले कक्षा १ देखि ५ सम्म अध्ययन गर्ने मुलुकभरका दलित विद्यार्थीलाई प्रतिविद्यार्थी वार्षिक चार सय रुपियाँका दरले आर्थिक सहायता वितरण गर्दै आएको छ ।

आधारभूत तह अन्तर्गत कक्षा १ देखि ५ ।सम्म मात्रै अध्ययनरत लक्षित समूहका २२ जनजाति तथा सीमान्तकृत समूह, मुक्त कमैया, बादी, हलिया र चरवाका सन्ततीसमेत गरेर ५१ हजार ८८९ जनालाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको छ । यसका लागि प्रतिविद्यार्थी वार्षिक पाँच सय रुपियाँ उपलब्ध गराइएको छ । 

मन्त्रालयले आवासीय र गैरआवासीयबाहेक विपन्न र लक्षित छात्रवृत्ति शीर्षकमा ११ र १२ मा विज्ञान विषय र प्राविधिक धारसमेत अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई वार्षिक २४ हजार रुपियाँका दरले अर्को छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको छ । यस्तो छात्रवृत्ति विपन्न र लक्षित समुदायमा सीमित कोटामा मात्रै वितरण गरिन्छ । 

साथै अन्य विषयमा कक्षा ११ र १२ पढ्ने लक्षित समूहका विद्यार्थीलाई वार्षिक १८ हजार र कक्षा ६ देखि १० सम्म अध्ययन गर्ने सम्पूर्ण विद्यार्थीका लागि वार्षिक छ हजार रुपियाँ उपलब्ध गराइएको छ । 

त्यसबाहेक मन्त्रालयले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा छात्रवृत्ति शीर्षकमा पाँच करोड ९४ लाख रुपियाँ वितरण गरेको छ । प्रिडिप्लोमा, डिप्लोमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई यस्तो छात्रवृत्ति वितरण गरिन्छ । मन्त्रालयले स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ । यस्तो छात्रवृत्ति विभिन्न छ शीर्षकमा वितरण गरिएको छ । यसबाट सहिद तथा द्वन्द्वपीडित विद्यार्थी, मुक्त कमलरी, मुस्लिम महिला, अपाङ्गता भएका विद्यार्थी लाभान्वित भएका छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा योजना महाशाखाका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाका अनुसार चिकित्सा शिक्षा छात्रवृत्ति १० हजार ५९४ विद्यार्थीका लागि पाँच अर्ब ११ करोड रुपियाँ वितरण गरिएको छ तर पनि पछिल्लो समय विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको शिक्षामा सरकारी लगानी बढाउनुपर्ने बहस चलिरहेको छ तर एक वर्षमै साढे सात अर्ब रकम छात्रवृत्तिमार्फत विद्यार्थीलाई वितरण गर्दा पनि सरकारी लगानी पुगेन भन्न नमिल्ने प्रवक्ता सापकोटाको भनाइ छ । 

राणाकालदेखि पञ्चायत हुँदै प्रजातन्त्रिक व्यवस्था होस् या लोकतान्त्रिक गणतन्त्र; हरेक व्यवस्थाले शिक्षाको गुणात्मक तथा संरचनात्मक परिवर्तनको सङ्कल्प गरेको देखिन्छ । 

प्रजातन्त्र स्थापनापछिको सात दशकबिचमा शिक्षामा समयानुकूल परिवर्तन भएको छ । मुलुकमा उच्च शिक्षाप्रदायक विश्वविद्यालय (केन्द्रीय, प्रादेशिक र शैक्षिक प्रतिष्ठानसमेत) गरेर दुई दर्जनभन्दा बढी शैक्षिक संस्था सञ्चालनमा छन् । ती शैक्षिक संस्थाका सम्बन्धनमा झन्डै एक हजार पाँच सय क्याम्पस सञ्चालनमा छन् ।