दुई सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा शिक्षक र विद्यार्थीका परीक्षा एकै समयमा पर्ने भएका छन् । त्यसले गर्दा विद्यार्थी र शिक्षक दुवैको परीक्षामा असहज अवस्था सिर्जना हुने भएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले आगामी चैत १७ गतेदेखि कक्षा १० का विद्यार्थीका लागि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) सञ्चालन गर्दैछ । त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् चैत १८ गते शनिबार शिक्षक सेवा आयोगले पनि माध्यमिक तहमा स्थायी शिक्षक नियुक्तिका लागि लिखित परीक्षा
मुलुकको पहिलो उच्च शिक्षण संस्था त्रि–चन्द्र क्याम्पसको पुनर्निर्माण थालिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरको पालामा निर्माण भएको क्याम्पस भवन २०७२ सालको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएको थियो । दक्षिणतर्फको भाग काम नै नलाग्ने भए पनि उत्तरतर्फका कक्षाकोठामा जोखिम मोलेर पठनपाठन हुँदै आएको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शनिबार ३२औँ स्थापना दिवस मनाउँदै छ। स्थापनादेखि हालसम्म आयोगले गरेका काम सङ्ख्यात्मक रूपमा चित्तबुझ्दो रहे पनि गुणात्मक अनुसन्धानमा चुनौती थपिएको यस क्षेत्रका जानकारहरूले टिप्पणी गरेका छन्। आयोगको कामलाई अझै प्रभावकारी बनाउन जनशक्ति व्यवस्थापनदेखि कानुनको समयानुकूल परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव उनीहरूले दिएका छन्।
अपाङ्गता भएका दोलखाका डिल्लीबहादुर कार्कीलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाका नगर प्रहरीले रत्नपार्कबाट ह्विलचेयरसहित उठाएर ट्रकमा राखी लगेको सन्दर्भमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अध्ययन थालेको छ । आयोगको टोलीले बिहीबार काठमाडौँ महानगरपालिकाका अधिकारी र अमानवीय व्यवहार गरिएका कार्कीको परिवारसँग पनि छलफल गरेको छ ।
सडकपेटीमा बसेर सामान बेचिरहेका अपाङ्गता भएका एक व्यक्तिलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रहरीले मङ्गलबार साँझ ट्रकमा हालेर लैजाँदै गर्दाको फोटो बुधबारको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित भएपछि त्यसबारे गम्भीर प्रतिक्रिया उत्पन्न भएको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अधिकारकर्मी तथा सर्वसाधारणले सामाजिक सञ्जालमा उक्त कार्य मानवता विरोधी भएको भन्दै आलोचना गर्नुभएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरका सडक खाली गराउन गरेको प्रयासमा मानवीय पक्षलाई उपेक्षा गरिएको र यसले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धिका प्रावधान उल्लङ्घन भएको दाबी गरिएको छ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) यस पटक पनि सङ्घबाटै सञ्चालन गर्ने भएको छ। सरकारले २०७६ सालमा जारी गरेको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिअनुसार एसईई प्रदेशस्तरबाटै सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ तर शिक्षा ऐनले परीक्षा सञ्चालन गर्ने अधिकार आफूहरूलाई नै दिएको तर्क गर्दै बोर्डले सङ्घबाटै परीक्षा सञ्चालन गर्न लागेको हो।
छत्रबहादुर मैनाली सिन्धुलीमा जन्मनुभयो, उतै हुर्कनुभयो, लेखपढ गाउँकै स्कुलमा गर्नुभयो र केही नयाँ काम गर्ने हुटहुटी बोकेर राजधानी काठमाडौँ हानिनुभयो । सामान्य मध्यम वर्गीय परिवारमा जन्मेहुर्केका कारण काठमाडौँको बसाइ उहाँलाई सहज भने थिएन । घरबाट आर्थिक सहायता हुने सम्भावना पनि थिएन । रोजगारीमा लागे पनि दुई छाक टार्नै धौधौ ।
आगामी २०८० सालको शैक्षिक सत्रदेखि विद्यालयले कक्षा १ मा विद्यार्थी भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षा लिन नपाउने भएका छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)ले आफूमातहतका आङ्गिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा आगामी चैत ५ गते स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) निर्वाचनको प्रस्ताव गरेको छ। विश्वविद्यालयअन्तर्गतको विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद परिषद्ले उक्त मितिमा निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरेको हो। प्रस्तावित मिति उपकुलपतिको अध्यक्षतामा बस्ने कार्यकारी परिषद्ले पारित गरेपछि मात्रै कार्यान्वयनमा जानेछ। स्ववियु निर्वाचन हरेक दुई वर्षको अन्तरालमा फागुन १४ गते गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। पछिल्लो पटक २०७३ सालमा स्ववियु निर्वाचन भएको थियो तर विद्यार्थी सङ्गठनबीचको विवादका कारण त्यति बेला पनि उपत्यकाका १३ वटा र बाहिरका २३ वटा आङ्गिक क्याम्पसमा निर्वाचन हुन सकेको थिएन।
काठमाडौँमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय र चितवनमा केन्द्रीय कार्यालय भएको कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय दुवै सङ्घीय सरकारको लगानीमा सञ्चालित उच्च शैक्षिक संस्था हुन् तर यी दुवै विश्वविद्यालयको चितवनको खैरहनीमा र रामपुरमा आङ्गिक क्याम्पस सञ्चालनमा छन्। दुई फरक विश्वविद्यालयले एकै प्रकृतिका शैक्षिक कार्यक्रम एकै स्थानमा सञ्चालन गर्दा उच्च शिक्षामा दोहोरोपन देखिएको छ। त्यस्तै कञ्चनपुरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय र चितवनको कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय दुवैको कृषि क्याम्पस कैलालीको टीकापुरमा एकै ठाउँमा छ। मुलुकमा सञ्चालित विश्वविद्यालयहरूमा सम्बन्धन दिने नीति र मापदण्ड प्रभावकारी नभएको यी दुईवटा उदाहरणबाट स्पष्ट हुन्छ। साथै विश्वविद्यालयको सम्बन्धन प्रक्रिया अव्यवस्थित रहेको पनि यसबाट पुष्टि हुन्छ।
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तेस्रो कार्यकालका लागि पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास नपुग्दै उहाँ बेग्लै आकर्षणको केन्द्र बन्नुभयो । कारण थियो उहाँको राष्ट्रिय पोसाकको परिधान । यसअघि २०६५ र २०७३ सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा र अन्य अवस्थामा पनि औपचारिक समारोहमा रहँदा उहाँले कहिल्यै पनि दौरा, सुरुवाल, कोट र टोपी लगाउनुभएको थिएन । उहाँ जहिले पनि सुट र टाईमा नै रहनुहुन्थ्यो । यस पटक पनि आम अपेक्षा सुट र टाईमा नै शपथग्रहण गर्नुहुने थियो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्नातक तहका सम्पूर्ण विषय र वर्षका परीक्षा नतिजा सार्वजनिक नगरी स्नातकोत्तर तहको भर्ना आह्वान गरेको छ। स्नातक तहको परीक्षाफल सार्वजनिक गर्ने परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय र स्नातकोत्तर तहको भर्ना आह्वान गर्ने शिक्षाध्यक्षको कार्यालयबीच समन्वय नहुँदा विद्यार्थी भने अन्योलमा छन्। स्नातकोत्तर तहको भर्ना शिक्षाध्यक्ष कार्यालयअन्तर्गतको सम्बन्धित डिन कार्यालयले गर्छ।
धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका–३, आहालेका ७४ वर्षीय विष्णुबहादुर आलेमगरले चलाउने भिभो कम्पनीको मोबाइल घरबाटै चोरी भयो। मोबाइल खोज्नेक्रममा गाउँकै १३ वर्षीय र १५ वर्षीय (नाबालक भएकाले दुवैको नाम नखुलाइएको) दुई जनाले चोरेको पत्ता लाग्यो। मोबाइलधनी मगरले चोरी गर्ने दुई बालकलाई खाजा खान भन्दै केही पैसा दिएर फकाउँदै उक्त मोबाइल फिर्ता लिनुभयो। मोबाइल चोर्ने व्यक्ति नाबालक भएको र मोबाइल पनि फिर्ता पाएको हुनाले त्यतिखेर सो घटना त्यत्तिकै सामसुम भयो।
विश्वविद्यालय तथा अध्ययन प्रतिष्ठानहरूले मात्रै प्रदान गर्नसक्ने चिकित्साशास्त्रअन्तर्गत डक्टर अफ मेडिसिन (एमडी)को प्रमाणपत्र नेपाली विद्यार्थीले फिलिपिन्सको तालिम केन्द्रबाटै ल्याउने गरेको पाइएको छ। त्यस्ता तालिम केन्द्रबाट विगतमा हासिल गरेको प्रमाणपत्रको समकक्षता रद्द गर्ने र अबदेखि समकक्षता नदिने निर्णय त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गरेको छ। विदेशमा पढेर आर्जेको प्रमाणपत्रलाई स्वदेशमा त्रिविअन्तर्गत रहेको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले समकक्षता दिँदै आएको छ। केन्द्रका निर्देशक प्राध्यापक डा. पारसनाथ यादवले भन्नुभयो, “विगतमा तालिम केन्द्रबाट प्राप्त प्रमाणपत्रलाई दिइएको समकक्षता पनि रद्द गर्ने निर्णय गरिएको छ।”
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफूमातहतका जिम्मेवार निकायका पदाधिकारी तथा व्यक्तिलाई यसअघि निःशुल्क दिएको मोबाइल सेट र सिमकार्डको दुरुपयोग भएको छ। दुरुपयोग बढेसँगै विश्वविद्यालयले अबदेखि कुनै पनि पदाधिकारी तथा व्यक्तिलाई यस्तो सुविधा नदिने निर्णय गरेको छ। विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्को बैठकले २०७३ फागुन ११ गते विश्वविद्यालयमा नियुक्त बहालवाला पदाधिकारी, निकाय प्रमुख, प्रशासन महाशाखा प्रमुख तथा अन्य सावधिक पदमा नियुक्त व्यक्तिलाई मोबाइल सेट र सिमकार्ड दिने निर्णय गरेको थियो तर एक जनाले कतिवटासम्म मोबाइल सेट र सिमकार्ड किन्न पाउने भन्ने विषय भने बैठकले किटानी गरेको थिएन।