समावेशी सहभागिता

गणतन्त्रले दिएको यो सुन्दर व्यवस्थाले निजामती सेवामा मात्रै होइन, शिक्षक, प्रहरी, सेनालगायत विभिन्न संस्थान र विश्वविद्यालय सेवामा समेत राज्यको मूल प्रवाहभन्दा बाहिर रहेका नागरिकलाई आकर्षित गरिरहेको छ । हरेक वर्ष यो अनुपात बढिरहेको छ ।

लोक सेवा आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार समावेशी पदपूर्ति व्यवस्था लागु भएको मितिदेखि हालसम्म (१६ वर्षको अवधिमा) निजामती प्रशासनमा २४ हजार १५२ जना निजामती कर्मचारी समावेशी कोटाबाट नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका छन् । समावेशी पदपूर्ति व्यवस्था लागु भएको आर्थिक वर्ष २०६४/६५ देखि आयोगको २०७९/८० सम्मको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्ने हो भने खुला विज्ञापनबाट ३५ हजार १९७ जना कर्मचारी मात्र नियुक्तिका लागि सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ । 

गणतन्त्रको जगमा मुलुकमा समावेशी पदपूर्ति व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआएको भए सायद यी सबै कर्मचारी खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गरिन्थ्यो । अर्थात् राज्यको मूल प्रवाहमा आउन नसकेका महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलितलगायतका सीमान्तकृत वर्गका नागरिकलाई निजामती प्रशासनमा प्रवेश गर्न हम्मेहम्मे नै पर्न सक्थ्यो तर २०६२/६३ को आन्दोलनसँगै प्राप्त भएको गणतन्त्रले दिएको यो सुन्दर व्यवस्थाले निजामती सेवामा मात्रै होइन, शिक्षक, प्रहरी, सेनालगायत विभिन्न संस्थान र विश्वविद्यालय सेवामा समेत राज्यको मूल प्रवाहभन्दा बाहिर रहेका नागरिकलाई आकर्षित गरिरहेको छ । हरेक वर्ष यो अनुपात बढिरहेको छ । जसलाई आमनागरिकले गणतन्त्रको उपलब्धिका रूपमा गहिरोसँग अनुभव गरिरहेका छन् । 

लोक सेवा आयोगकै पछिल्लो प्रतिवेदन (आव २०७९/८०) अनुसार निजामती सेवातर्फका कुल ९६६ विज्ञापनमध्ये जम्मा ६६७ विज्ञापन अर्थात् ६९.०४ प्रतिशत विज्ञापन विभिन्न समावेशी समूहका लागि गरियो । उक्त विज्ञापनमध्ये एक हजार छ पदका लागि समावेशी समूहका उम्मेदवारका लागि लक्षित गरी सार्वजनिक गरिएको थियो । यसरी भएका विज्ञापनमा समावेशी समूहका लागि मात्र दुई लाख पाँच हजार ९६३ दरखास्त परेको थियो । जुन कुल दरखास्तको करिब ४२.६४ प्रतिशत हो । राज्यको हरेक निकायमा समावेशी प्रतिनिधित्व गर्ने सरकारी योजना अनुसार आह्वान गरिएको विज्ञापनमध्ये यो निजामती सेवातर्फको एउटा उदाहरण मात्रै हो । आयोगकै अन्य वर्षको प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने हरेक वर्ष यस्तै तथ्याङ्कको वरिपरि रहेर समावेशी समूहका लागि दरखास्त पर्ने गरेको छ । 

आयोगको उपस्थितिबिना नै कर्मचारी भर्ना गर्ने अन्य निकायमा पनि यस्तै समावेशी प्रणालीको अवलम्बन गर्ने गरिएको छ, जसले महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलितलगायत समाजमा पछाडि परेका समुदायका व्यक्तिलाई सरकारी सेवामा रोजगारीको सहज बाटो खोलिदिएको छ । आयोगका अनुसार विभिन्न समावेशी समूहमा परेको हरेक पदको औसत दरखास्त हेर्दा सबैभन्दा बढी महिला समूहमा २८८ जना र सबैभन्दा कम अपाङ्ग समूहमा ८५ जना रहेको देखिन्छ । पछिल्लो पटक निजामती समावेशीतर्फ एक हजार छ पदमा विज्ञापन गरिएकोमा महिला ३२४, आदिवासी जनजाति २५८, मधेशी २२६, दलित ११४, अपाङ्ग ५०, पिछडिएका क्षेत्र ३४ विज्ञापन गरिएको थियो । जसमा सबै समूहका गरेर दुई लाख पाँच हजार ९६३ जनाले दरखास्त दिएका थिए ।  यो अवस्थालाई सार्वजनिक प्रशासनका जानकारले गणतन्त्र र सङ्घीयताका विभिन्न सुन्दर पक्षमध्येको एक भनी अथ्र्याउने गर्नुभएको छ । सार्वजनिक सेवामा समावेशीकरणका लागि प्रचलित कानुनमा भएको व्यवस्था अनुरूप लोक सेवा आयोगले २०६४ सालदेखि समावेशी समूहका उम्मेदवारबिच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्दै आएको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा ७ मा रहेको प्रावधान अनुरूप खुला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर खुला तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई कायम राख्दै आएको आयोगका सूचना अधिकारी एकनारायण शर्मा बताउनुहुन्छ । 

नेपालमा पछिल्लो पटक भएको राजनीतिक परिवर्तनले सङ्घीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेसँगै निजामती सेवामा यो व्यवस्थाको सुरुवात गरिएको थियो । जस अनुसार निजामती सेवाको रिक्त पदमा खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्दा ५५ प्रतिशत खुला र ४५ प्रतिशतलाई सय प्रतिशत मानी ३३ प्रतिशत महिला, २७ प्रतिशत आदिवासी जनजाति, २४ प्रतिशत मधेशी, नौ प्रतिशत दलित, पाँच प्रतिशत अपाङ्ग र चार प्रतिशत पिछडिएको क्षेत्रलाई छुटाई समावेशी तरिकाले पदपूर्ति सुरु गरिएको थियो । आयोगका सूचना अधिकारी शर्माका अनुसार नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालय कर्मचारी नियमावली, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कर्मचारीको सेवा, सर्तसम्बन्धी नियमावलीमा पनि यस्तो समावेशी व्यवस्थाको सुनिश्चितता गरिएको छ भने नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा सङ्गठित संस्थाका पदमा पनि यस्तो समावेशी पदपूर्ति व्यवस्था गरिएको छ । 

आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र प्रशासनिक दृष्टिले पछाडि परेका समुदायलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिता हुन पाउने हकलाई संविधानमै मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएसँगै महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम समुदाय, पिछडिएका वर्ग, सीमान्तकृत, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकलाई राजनीति तथा प्रशासनिक क्षेत्रको मूलधारमा आउन उत्प्रेरित गरेको समाजशास्त्री प्राडा गणेशमान गुरुङ बताउनुहुन्छ । 

उहाँले भन्नुभयो, “संवैधानिक व्यवस्थालाई अझ बलियो रूपमा कार्यान्वयन गराउन स्थापना भएका राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगले पनि समाजको मूलधारमा आउन नसकेका व्यक्ति तथा समुदायलाई थप प्रोत्साहन गर्नु सकारात्मक प्रयास हो ।” यी आयोगले सम्बन्धित वर्ग तथा समुदायको अवस्था अध्ययन विश्लेषण गरी समस्या पहिचान गरी सरकारलाई सिफारिस गर्ने, स्वीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने काम गरिरहेका छन् तर समावेशी समूहमा मात्र होइन, समग्रमा नै के आधारमा कसलाई आर्थिक–सामाजिक रूपमा पछाडि परेको भन्ने त्यो छुट्याउन भने आवश्यक रहेको आवाज पनि पछिल्ला दिनमा उठ्न थालेको छ । समावेशी सिद्धान्तलाई प्रभावकारी बनाउन निश्चित मापदण्ड र सूचकाङ्क निर्धारण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा विज्ञहरूको छ । 

समाजशास्त्र विषयका प्राध्यापक सुशील सुवेदी भन्नुहुन्छ, “समावेशी कोटाको दुरुपयोग भएका प्रशस्तै उदाहरण छन् । सबैभन्दा दुरुपयोग अपाङ्गतातर्फ  देखिन्छ । देब्रे हातको कान्छी औँला बाङ्गो हुने, बाल्यकालमा हात मर्केका, पावरवाला चस्मा लगाउनेहरू भटाभट चिकित्सकको सिफारिसमा अपाङ्ग बन्दै जागिर पाइरहेछन् । यस्तो दुरुपयोग रोक्नेतर्फ लोक सेवा आयोग लाग्नु पर्छ ।” निजामती सेवा ऐनले समावेशीका लागि छुट्याएको कोटाको प्रत्येक १० वर्षमा पुनरवलोकन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । “यदि समावेशी प्रावधान लागु गर्नुअघि आधार तहको सर्वेक्षण गरेको भए १० वर्षमा के परिवर्तन आयो, त्यो थाहा पाउन सजिलो हुन्थ्यो तर अब विगतमा नभएका कुराका लागि विलौना गर्नुको कुनै अर्थ छैन,” सुवेदी भन्नुहुन्छ ।