प्रशासनमा रोकिँदै खर्चालु प्रवृत्ति

काठमाडौँ, मङ्सिर १७ गते । कार्यालयकै बैठक कक्ष वा कार्यकक्षमै गर्न सकिने छलफल पनि होटलमा गरेर बिल भुक्तानी गर्ने, विभागीय अधिकारीहरूको जिम्मेवारीमा पर्ने कामका लागि उपसमितिहरू बनाएर बैठक खर्च लिने कर्मचारी प्रशासनको खर्चालु प्रवृत्ति अहिले ठप्प छ । 

सुशासन र सेवा प्रवाहलाई उच्च प्राथमिकता दिने सरकारको नीति कार्यान्वयन क्रममा अहिले सरकारी कार्यालयहरूमा हुने कुनै पनि बैठक भत्ता कर्मचारीले लिने गरेका छैनन् । सरकारी कार्यालयले गर्ने राष्ट्रियस्तरका सबै गोष्ठी, सेमिनार, कार्यशाला अन्तरक्रिया जस्ता कार्यक्रम सरकारी भवन तथा हलमा आयोजना भएका छन् । अनावश्यक दरबन्दी कटौती गरी सरकारले आवश्यकताका आधारमा मात्र दरबन्दी सिर्जना गर्ने प्रक्रियासमेत अगाडि बढाइएको छ । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज आर्यालले वर्तमान सरकारको जग भनेकै सुशासन कायम गर्ने भएकाले सरकारले सुशासन कायम गर्न अनावश्यक खर्च र दरबन्दी कटौती गर्ने कार्य सुरु गरेर नागरिकलाई सुशासनको अनुभूति दिलाउने काम गरिरहेको बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “जेनजी पुस्ताको माग नै सुशासन, चुस्त दुरुस्त र झन्झटरहित प्रभावकारी सेवा हो । वर्तमान सरकार र सबै कर्मचारी संयन्त्रले अहिले सरकारको लक्ष्य अनुसार नै काम गरिरहेकाले क्रमिक रूपमा नागरिकले त्यसको अनुभूति गर्दै गएका छन् ।”  सरकारले सुशासन र सेवा प्रवाहलाई उच्च प्राथमिकता कायम गर्ने योजना अनुसार नै अहिले सरकारी कार्यालयका सेमिनार, गोष्ठी तथा कार्यक्रम सरकारी कार्यालयकै हलमा गर्दा, बैठक भत्ता नलिँदा र अत्यावश्यकबाहेकका खर्च कटौती हुँदा राज्यको ठुलो आर्थिक व्ययभार जोगिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ । 

सबै सरकारी कार्यालयले जेनजी पुस्ताको चाहना अनुसार सार्वजनिक सेवा प्रवाह एवं निर्णय प्रव्रिmयालाई चुस्त, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन बाधक देखिएका मापदण्ड, कार्यविधि तथा निर्देशिकाहरूलाई परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।  कर्मचारीलाई सेवाको भावना जागृत गराई सुशासन र भ्रष्टाचारमुुक्त प्रशासनको माध्यमबाट सेवा प्रदान गर्न कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गरिएको छ । अहिले निजामती प्रशासनमा दक्ष र प्रविधिको उच्चतम रूपमा प्रयोग गरी नागरिकलाई सहज र सरल रूपमा सेवा प्रदान गर्न सबै मन्त्रीहरूले मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ । 

कर्मचारीलाई सेवाको भावनाले उत्प्रेरित गर्दै नागरिकमैत्री सेवा प्रदान गर्दा जेनजी पुस्ताको भावना समेट्न प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट निर्देशन भएकाले सोही अनुसार अहिले काम भइरहेको प्रवक्ता अर्यालले स्पष्ट पार्नुभयो । 

अत्यावश्यक कार्यालयमा पदपूर्ति 

नागरिकलाई प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने कार्यालयहरूमा कर्मचारी दरबन्दी रिक्त रहेको भए सम्बन्धित कार्यालयको आग्रहमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी पूर्ति गर्ने काम गरिरहेको छ । निजामती प्रशासनमा दक्ष व्यक्तिलाई कार्यालयको प्रमुुखको नेतृत्व प्रदान गरी विधिको शासन कायम गरी प्रशासनिक सुधारमा जेनजीका मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास भइरहेको छ । 

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयमा कर्मचारीको अभावमा सेवाग्राहीले सास्ती पाउने परिस्थितिको अन्त्य गर्दै कर्मचारी पूर्ति गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिरहेको जनाएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव पार्वती शर्माले अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्ने कार्यालयमा कर्मचारी पूर्ति गर्ने काम मन्त्रालयले गरिरहेको बताउनुभयो ।  मन्त्रालयले निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, गृह मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायत निकायमा  कर्मचारी पूर्ति गर्न कुनै कसर बाँकी नराखेको जनाएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारको नीति अनुसार अहिले कर्मचारी पूर्ति गर्ने कार्यमा मन्त्रालय सक्रिय छ । अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्ने निकायमा कर्मचारीको कमी हुन दिइएको छैन । अहिले त्यस्ता कार्यालयमा कर्मचारी माग गरिए मन्त्रालयले तत्काल कर्मचारी पूर्ति गर्न तयार छ ।”

उहाँका अनुसार अहिले नागरिकको घरदैलोमा सेवा पु¥याउने सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त, प्रभावकारी, सेवाग्राहीमैत्री बनाउन कर्मचारी खटनपटनलाई प्रभावकारी बनाइएको छ । यसअघि हुँदै आएका अनियमितता र ढिलासुस्ती न्यूनीकरण हुँदै आएका छन् । जेनजी पुस्ताले आमूल सुधारको खाँचो औँल्याएका मन्त्रालयले सोही अनुसार कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् । कानुन तथा प्रशासनविद् काशीराज दाहालले सूचना र प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन निर्माण गर्दा मात्र जेनजी पुस्ताले राखेको माग अनुसारको प्रशासन निर्माण हुन सक्ने बताउनुभयो ।