नतिजाको पर्खाइमा महत्वाकाङ्क्षी योजना

काठमाडौँ, असार ४ गते । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी नेतृ सुमना श्रेष्ठले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेको सय दिन पूरा भएको छ । श्रेष्ठ गत फागुन २३ गते मन्त्री बन्नुभएको थियो । 

यसबिचमा मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षासँग सम्बन्धित नीतिगत निर्णय धेरै गर्नुभएको छ । तीमध्येको एक ‘शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिका, २०८१’ हो । यसमा शिक्षक सरुवालाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने प्रयास छ, तथापि यसको विरोध भने भइरहेको छ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत विनियोजन हुने रकमको परिचालनमा कडाइ, मन्त्रालय अन्तर्गतको विषयगत समितिको बैठकमार्फत तीनै तहको शैक्षिक कार्यक्रममा एकरूपता ल्याइने तथा असल अभ्यासलाई आदानप्रदान गर्ने जस्ता विषयलाई मन्त्री श्रेष्ठले प्राथमिकता दिनुभएको छ । 

सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राका लागि निःशुल्क वितरण गरिने सेनेटरी प्याडको गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि निर्देशिका संशोधन प्रक्रिया पनि मन्त्रालयले अघि बढाएको छ । शिक्षा मन्त्रालयमा शासकीय सुधार एकाइ गठन गरेर १५ दिनभित्रमा गुनासो सुनुवाइ गरिएको छ । काठमाडौँ जिल्लामा १२ कक्षाका परीक्षा केन्द्र स्वचालित विधिबाट तोकेर परीक्षालाई थप विश्वसनीय बनाउने प्रयास यो अवधिमा मन्त्रालयबाट भएको छ । 

पछिल्लो समय त्रिभुवन विश्वविद्यालयको काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका जग्गाको अध्ययन, अनुसन्धान र छानबिनका लागि मन्त्रीपरिषद्बाटै निर्णय गराएर समिति गठन गराउन मन्त्री श्रेष्ठ सफल हुनुभएको छ । सय दिनको अवधिमा मन्त्री श्रेष्ठबाट भएको निर्णयले तत्काल नतिजा भने दिन सकेको छैन । शिक्षाविद् तथा काठमाडौँ विश्वविद्यालयका स्कुल अफ एजुकेसनका डिन प्राडा बालचन्द्र लुइँटेल शिक्षामन्त्रीले शिक्षामा थुप्रै परिवर्तनकारी काम गर्न खोजेको विश्लेषण गर्नुहुन्छ तर नतिजा देखिन भने समय लाग्ने उहाँको भनाइ छ । 

निर्णय अनुसार देखिने गरी नतिजा नआएका कारण मन्त्री श्रेष्ठलाई महत्वाकाङ्क्षी मन्त्रीका रूपमा पनि चित्रण गर्न थालिएको छ । पदबहाली गरेको दिन साँझ अबेर मन्त्री श्रेष्ठले मुलुकका ११ वटै विश्वविद्यालयका कुलपतिमा प्रधानमन्त्री र सहकुलपतिमा शिक्षामन्त्री पदेन रहने विद्यमान व्यवस्था हटाई विज्ञलाई राख्न सम्बन्धित कानुनमा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने पहिलो निर्णय गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री र शिक्षा मन्त्रीलाई विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा राख्न हुँदैन भन्ने विषयमा वर्षौंदेखि बहस भए पनि कसैले पनि ठोस निर्णय गर्न सकेका थिएनन् । 

मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो निर्णय गरेपछि उच्च शिक्षा वृत्तमा पक्ष र विपक्षमा निकै बहस भएको थियो तर उक्त निर्णय कार्यान्वयन त परैको कुरा, कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढेको छैन । संसदीय समितिमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० लाई अघि बढाउन मन्त्रीले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुभएको छैन ।