काठमाडौँ, कात्तिक २३ गते । कञ्चनपुरपस्थित सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । भएको जग्गा विभिन्न समूहले अतिक्रमण गरेर भोगचलन गरिरहँदा विश्वविद्यालय आफैँ भने साँघुरो जग्गामा संरचना बनाएर सञ्चालन भइरहेको छ ।
विश्वविद्यालयको क्याम्पसका रूपमा रहेको टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको तीन सय बिघा जग्गा अतिक्रमणमा परेको विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा हेमराज पन्तले बताउनुभयो । उक्त क्याम्पसको नाममा तीन सय ८० बिघा जग्गाको लालपुर्जा रहेको छ । सुरुमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्बन्धन लिएर सामुदायिक रूपमा सञ्चालित उक्त क्याम्पसलाई सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले २०७५ साल साउन १ गतेदेखि आङ्गिक क्याम्पस बनाएको थियो ।
विश्वविद्यालयका अनुसार स्थानीय राजनीतिक दलकै प्रत्यक्ष संलग्नतामा जग्गा अतिक्रमणमा परेको हो । अतिक्रमित जग्गाको केही भाग सुकुमबासीले कब्जा गरेको भए पनि अधिकांशमा भने राजनीतिक दलका व्यक्तिको संलग्नता देखिएको छ ।
अतिक्रमणमा परेको जग्गामा थुप्रै संरचना बनिसकेको छ । विद्युत् प्राधिकरणले बत्तीसमेत जोडिदिएको छ भने दुई वटा प्राथमिक तहको सरकारी स्कुलसमेत अतिक्रमित जग्गामा सञ्चालनमा रहेको टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख धविन्द्र रावलले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार विगतमा खानेपानी संस्थानले समेत विश्वविद्यालयकै जग्गामा कार्यालय स्थापना गरेको थियो । क्याम्पसले विरोध गरेपछि यो कार्यालय हटेको छ । उक्त क्षेत्रमा प्रशस्तै रुखबिरुवा रहेको भए पनि अतिक्रमण हुन थालेपछि ती रुखहरू काटिएका छन् । अतिक्रमणमा परेको जग्गा फिर्ता गराउन पटक पटक पहल गर्दा पनि नसकेपछि विश्वविद्यालयले अघिल्लो सरकारको पालामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, वन मन्त्रालय, भूमिसुधार मन्त्रालय र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा लिखित निवेदन दिएर जग्गा फिर्ताको पहल गरिदिन अनुरोध गरेको थियो । क्याम्पस प्रमुख रावलका अनुसार ती ठाउँमा पाँच हजारभन्दा बढी परिवार बसेका छन् ।
पछिल्लो पटक विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्ले निर्णय गरेर अतिक्रमणमा परेको जग्गाको खोजबिन तथा फिर्ताका लागि उच्चस्तरीय कार्यदलै गठन गरेर प्रक्रिया अघि बढाइदिन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई लिखित अनुरोध गरेको छ ।
टीकापुर बहुमुखी क्याम्पस २०५८ सालमा स्थापना भएको थियो । सुरुमा तत्कालीन टीकापुर विकास समितिले एकतले भवनसमेत बनाएर क्याम्पसको नाममा ८० बिघा जग्गा दिएको थियो । पछि २०६२ सालमा उक्त समिति ‘फेज आउट’ भएपछि थप तीन सय बिघा जग्गा क्याम्पसलाई नामसारी गरिदिएको थियो । त्यही बेलादेखि नै उक्त जग्गा अतिक्रमण पनि सुरु भएको थियो । सुरुमा द्वन्द्वपीडितको नाममा जग्गा अतिक्रमण भएको थियो भने पछिल्लो समय मुक्त कमैयाको नाममा जग्गामा घर तथा टहरा बनाउन थालिएको थियो ।
अहिले उक्त जग्गामा सबैजसो राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले पक्की तथा अस्थायी संरचना बनाएका छन् । राजनीतिक दलकै कार्यकर्ताको संलग्नता रहेका कारण विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसले उक्त जग्गा चाहेर पनि फिर्ता ल्याउन नसकेको हो ।
‘छानबिन समिति बन्ने’
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले अतिक्रमणमा परेको भनिएको जग्गाबारेमा छानबिन समिति बनाएर अध्ययन गर्ने बताउनुभएको छ । जग्गा फिर्ताका लागि सहयोग गरिदिनु विश्वविद्यालयबाट अनुरोध भएको बताउँदै मन्त्री पुनले भन्नुभयो, “विश्वविद्यालयबाट हामीलाई अनुरोध आएको छ । मन्त्रालयका सचिव बाहिर जानुभएका कारण काम अघि बढेको थिएन । अहिले आउनुभएको छ, अब छलफल गर्छौं ।”
उहाँ शिक्षा र समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
