राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रचुर बहुमतका साथ सत्ताको बागडोर समालेको छ । लोकतन्त्रमा जनता नै सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हुन्छन् । कसले राज गर्ने भन्ने निर्णय उनीहरूबाटै हुन्छ, यो लोकतन्त्रको प्रमुख चरित्र हो । लामो समयसम्म सत्ताको बागडोर सम्हालेकाप्रतिको असन्तुष्टिलाई जनताले मतदानमार्फत अभिव्यक्त गरे, अनि नयाँ दलप्रति भारी अपेक्षा र विश्वास पनि प्रकट गरे । निर्वाचन अगाडि भूमिका, मुद्दा, क्षमतामा बहस हुने गर्छन्, फेरि पनि हुँदै गर्लान् । जनमत अनुसार दलहरू आआफ्नो भूमिकामा काम हो । निर्वाचनको परिणामलाई लिएर अति उत्साह, निराशा, बैराग्यता अथवा कुण्ठासहितको आक्रोश प्रदर्शन गर्ने छुट राजनीतिक दलहरूलाई हुँदैन ।
नेपालले यो निर्वाचन पछाडि एउटा अभूतपूर्व अवसर पाएको छ । अस्थिरता र सौदाबाजीको राजनीतिले मुलुक आक्रान्त भइरहेको थियो । सत्ता कसरी टिकाउने र ढाल्ने भन्ने कुरा नै राजनीतिक छलफलका प्रमुख विषय बनिरहेका थिए । जनताका समस्याप्रतिको दायित्व क्रमशः ओझेल परिरहेको थियो । यो अवस्थामा स्थायी सरकारको अपेक्षा स्वाभाविक रूपमा उठिरहेको थियो । त्यसैको प्रतिक्रिया स्वरूप जनमत प्रदर्शन भएको छ । अब स्थिर सरकारलाई संविधानले तोकेको पाँच वर्ष निर्धक्कसँग काम गर्न कुनै कानुनी र राजनीतिक जटिलता हुने छैन । जनमतको बलियो जगमा उभिएर बन्ने सरकारले राजनीतिक षड्यन्त्र र शक्तिको सङ्घर्षभन्दा पर रहेर शासन सञ्चालन गर्न सक्छ । ऐतिहासिक अवसर सदुपयोग गर्दै जनअपेक्षा अनुसारको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन । त्यो छुट पनि छैन ।
राजनीतिक दलले सत्ता सञ्चालनका लागि र जनतालाई शासनको लाभ प्रदान गर्न अहिले रास्वपाले पाएको जति सुविधाजनक अवसर इतिहासमा बिरलै पाउने गर्छ । त्यो अवसर प्राप्त गरेको दलले देशको तमाम क्षेत्रमा समान ध्यान दिएर सन्तुलित विकासको अवधारणा अनुसार काम गर्न कुनै कसर बाँकी नराखोस् भन्ने आमचाहना छ ।
नेपालको सन्दर्भमा २०१५ सालको निर्वाचनमा योभन्दा पनि सुविधाजनक मत ल्याएर यस्तो अवसर नेपाली कांग्रेसले प्राप्त गरेको थियो । त्यो बेला नेपाली कांग्रेसले १०९ मध्ये ७४ सिट ल्याएको थियो । त्यतिबेलाको सरकारले गरेका सुशासन र समावेशिताका अभ्यास अहिलेसम्म स्मरणीय मात्र होइन, अनुकरणीय नै छन् । त्यो सरकारले निर्माण गरेको सोच अनुसारको पूर्वाधार विकास र देशलाई कुन अवस्थामा पु¥याउने भन्ने लक्ष्य अहिले पनि पूरा हुन बाँकी छ । देशको क्षमता र विकासको गतिलाई सँगसँगै लैजान सकिएन र लोकप्रिय कार्यक्रम मात्र दिन थालियो भने त्यसले निराशा मात्र जगाउने छ भन्नेमा त्यतिबेलाको सरकार प्रस्ट थियो । १५ वर्षमा सबै नेपालीलाई मध्यमवर्गीय अवस्थामा पु¥याउने लक्ष्य स्पष्ट थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाले तत्कालीन संसद्मा सम्बोधनका क्रममा भनेका थिए, हाम्रो विकासको गतिको समीक्षा गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्र र जनशक्तिको अनुपात मिलाएर मात्र समीक्षा गर्नुहोला ।’ यो ढङ्गको सन्तुलित र लक्ष्यप्रति स्पष्ट योजनासहित हिँडेको थियो नेपालको पहिलो सुविधाजनक मतादेश प्राप्त सरकार । अब दोस्रो पटक झन्डै झन्डै त्यस्तै मतादेश पाएको सरकारले आफूलाई कसरी अगाडि बढाउँछ भन्ने सबैको चासोको विषय बनेको छ । तत्कालीन सरकारलाई राजाको चरम महìवाकाङ्क्षाले खाइदियो । अहिलेको सरकारलाई थप सुविधा के छ भने अहिले त्यतिबेलाको राजा जस्तो कुनै शक्ति छैन, जसले यसको सफल र सबल यात्राबाट डाहा गरेर सत्ता खोस्ने कुचेष्टा गरोस् । यसरी भन्दा बिपीभन्दा पनि सुरक्षित अवस्थामा रहेर सत्ताको नेतृत्व गर्ने स्थानमा पुग्नुभएको छ, बालेन्द्र शाह । यो अवस्थाको लाभ नेपाली समाजले अनुभूति गर्ने गरी पाउनु पर्छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि मतादेश प्राप्त सरकारका केही चुनौती छन् । ती चुनौतीप्रति समयमै दृष्टि पुगेन र बेवास्ता गरियो भने चुनौतीले नै घेरेर सरकार निरर्थक बन्ने छ, नागरिकमा व्यापक नैराश्यता पैदा हुने छ । त्यतिबेला अरू कुनै शक्ति वा सन्दर्भलाई दोष दिएर पन्छिने छुट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई हुने छैन । चुनौतीलाई बुँदागत रूपमा चर्चा गरौँ ।
आन्तरिक व्यवस्थापन र एकता
संसद्मा झन्डै दुई तिहाइको सङ्ख्या रहेको रास्वपा सबैभन्दा ठुलो पार्टी भएको छ । यो पार्टीको पहिलो चुनौती भनेको अब आफूभित्रका आकाङ्क्षा र महत्वाकाङ्क्षालाई व्यवस्थापन गर्ने हो । यहाँ निर्मम भएर भन्दा रास्वपाप्रतिको अहिलेको उर्लंदो समर्थनको एउटा ठुलो हिस्सा ‘प्र्राप्तिको मोह’ ले आकर्षित भएको हो । लाभको अपेक्षा गर्दै उभिएको त्यो समूहको चरित्र अवसर नपाउँदा चुप लागेर बस्दैन । मन्त्री को हुने वा नहुने भन्ने सन्दर्भमा प्राप्त सूचना नै काफी छन् । ११ सय बढी नियुक्ति खाली गराउने चर्चासँगै ‘अवसरको अपेक्षा’ कर्ताको सङ्ख्या पनि उत्तिकै छ । त्यति मात्रै होइन, सांसदहरूमै पनि र केन्द्रीय समितिमै पनि आपसमा ‘म भन्दा उसले धेरै अवसर किन पाउने ?’ भन्ने भावना जागृत हुन थाल्ने छ । पार्टी सभापति एक्लैले यी प्रश्न र झन्झटको सामना गर्दा अनि सत्ताको नेतृत्व अर्को वरिष्ठ नेताले गरिरहँदाको अवस्थामा निर्माण हुने मनोविज्ञान अर्को महत्वपूर्ण व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषय बन्ने छ ।
अनुभवको कमी
नयाँ उदय भएको दल रास्वपा विचारका दृष्टिले उसले आफूलाई लोकतान्त्रिक शक्तिका रूपमा उभ्याउने छ । लोकतन्त्र मन्दिरमा गरिने जप जस्तो पवित्र र निरन्तरको प्रवचन मात्र होइन । यो त अभ्यास गरिने कुरा हो । रास्वपाबाट यसको अभ्यास धेरै भएको छैन । यो समस्या बनेर आइदिन सक्छ । सुधारका नाममा, तत्कालीन समस्या सम्बोधन गर्ने नाममा लोकतन्त्रका मूल्यमाथि प्रहार हुने त होइनन् ? भन्ने कोणबाट अनुभवी लोकतन्त्रवादीले मात्र सोच्न सक्छ । अहिलेका चर्चामा आएका केही सन्दर्भलाई उदाहरण मान्ने हो भने पेसा व्यवसायीलाई सङ्गठित हुन नपाइने हो कि भनेर चिन्ता जाग्न थालिसकेको छ । सङ्गठित हुन पाउने लोकतन्त्रको आधारभूत अधिकार हो । नेपालको संविधानले समेत यो अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । अब दलीयकरण रोक्ने नाममा लोकतन्त्रको मूल्य र संविधानको व्यवस्थामाथि प्रहार गर्नु कति ठिक होला ? यस्ता यावत् विषयमा सरकार सचेत भएर अगाडि बढ्नु पर्छ । यो पनि उसको चुनौती नै हो ।
अर्थतन्त्रमाथिको खतरा
विश्वमा भइरहेका लडाइँले अझै चर्को रूप देखाउने खतरा छन् । विश्वयुद्धकै रूपमा धु्रवीकृत हुने खतरा उत्तिकै छ । यो कुराको पहिलो असर भनेको नेपाल जस्ता साना र परनिर्भर मुलुकको अर्थतन्त्रमा पर्छ । जनताले सबै विषयको विश्लेषण गर्दैनन् । सरकारले सुविधा दियो कि दिएन भनेर मात्र हेर्छन् । महँगी र आर्थिक सङ्कटका कारण जनताका तमाम अपेक्षा पूरा गर्न सक्ने स्थानमा सरकार रहने छैन । त्यो बेला जनताबाट निराशाका साथ प्रतिक्रिया आउन थाल्ने छ । यो कुरा अर्को चुनौती हो नयाँ सरकरको । उचित व्यवस्थापन, सन्तुलित वितरण प्रणलीको विकास र भाइचाराको सम्बन्धको विस्तारबिना सङ्कटको समयमा सहज अवस्था निर्माण हुन सक्दैन । आक्रोशका साथ आगो ओकेलेर आएको रास्वपाले समाजमा भाइचारको सम्बन्ध निर्माणको दायित्वलाई पूरा गर्न सक्छ कि सक्दैन ? यो पनि अहिलेको अर्को चुनौती हो ।
विपक्षीको कुरा सुन्ने धीरता
रास्वपाको जुन चरित्र छ, त्यसलाई हेर्दा यो कुरा नयाँ सरकारको अर्को चुनौती हो । अब विपक्षीले खबरदारी गर्छ नै । त्यसलाई सम्बोधन गर्दै जाने कि ‘विगतमा तिमीहरू झनै खराब थियौं’ भन्ने भाष्य निर्माणतर्फ लाग्ने ? यो विषयमा रास्वपाले कुन बाटो पकड्ला भन्ने चासो धेरैमा छ । प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्थापित बालेन्द्र शाहको स्वभाव फरक प्रकृतिको देखिन्छ । पार्टी सभापति रवि लामिछाने पनि बेग्लै छ । दोहोरो संवाद, विरोध सुन्ने, महसुस गर्ने, सहकार्यको हात फैलाउने, मुद्दाको सम्बोधनमा तदारुकता देखाउने, यो प्रक्रियामा सबैको साथ लिने चाहना देखाउने जस्ता लोकतान्त्रिक चरित्र प्रदर्शन गर्ने सन्दर्भमा रास्वपा कसरी प्रस्तुत होला ? यो आशङ्का व्याप्त छ, जो उसका लागि चुनौती हो ।
यी चुनौतीको सम्बोधन गर्ने हो भने धेरै हदसम्म सरकारले सुविधाजनक बाटो निर्माण गर्दै आफूलाई अगाडि बढाउने छ । यो बिरलै प्राप्त हुने अवसरलाई खेर जान नदिन र यो अवसरको सदुपयोग गर्न रास्वपा सरकार सफल हुनै पर्छ । यो अवसरको सदुपयोग भएन भने त्यसको प्रभाव मुलुकमाथि पर्ने छ । पार्टीगत रूपमा रास्वपालाई घाटा होला, प्रतिपक्षलाई राम्रै होला भन्ने तर्क आउन सक्छन् । त्यस्तो बेला मुख मिठ्याउने अन्य शक्ति पनि भेटिन सक्छन् । रास्वपा असफल हुँदा मुलुक पनि असफल हुने छ र जनतामा फेरि नैराश्यता छाउने छ । सरकारका हरेक गतिविधि र निर्णय मात्रै होइन, नियतप्रतिसमेत जनचासोको विषय हुने छ । प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिपक्षी दल, पत्रकारिता, नागरिक समाज र आमजनताको निगरानीमा रहेको सरकारले विराम गर्दैन भन्ने विश्वासका साथ ‘पर्खर र हेर’ को स्थानमा सिङ्गो देश उभिएको छ भन्ने कुराको बोध रास्वपालाई हुनै पर्छ ।
