वीरेन्द्र ओली
काठमाडौँ, चैत १५ गते । मधेशी आयोगले तराई मधेशमा भूमिगत पानीको सतह घट्दै गएको र पानीका स्रोत सुक्दै जानुलाई चुनौतीका रूपमा औँल्याएको छ । आयोगको सातौँ प्रतिवेदनमा तराईमा चुरेक्षेत्रको अनियन्त्रित दोहन र वन विनाशले पानीको स्रोत सुक्दै गएको समस्यालाई पहिलो समस्याका रूपमा राखेर तत्काल प्रभावकारी कार्यव्रmम लागु गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो ।
आयोगले चुरे संरक्षण गर्न दीर्घकालीन योजना बनाएर प्राकृतिक रूपमा पुनर्भरण क्षमता तत्काल बढाउनुपर्ने बताएको छ । तराई मधेशका चापाकलको पानीमा आर्सेनिक जस्तो हानिकारक तìव देखिने हुँदा सम्पूर्ण नागरिकलाई स्वच्छ र सुरक्षित खानेपानी उपलब्ध गराउन डिप बोरिङमार्फत निकालिएको पानीलाई प्रशोधन गरी घर घरमा वितरण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तराईको पानीको सतह बढाउन वर्षाको पानीलाई जमिनमुनि पठाउने र सङ्कलन तथा पुनर्भरण प्रणालीलाई हरेक घर र समुदायमा प्रोत्साहन गर्ने कार्यव्रmम बनाउनुपर्ने विकल्प दिएको छ ।
यस्तै राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिका अध्यक्ष डा. किरण पौडेलले तराई मधेशमा पानीको स्रोत घट्दै गएकाले संरक्षणको काम गरिरहेको बताउनुभयो । “तराईमा पानीको स्रोत सुक्दै गएको छ । त्यसमा जलवायु परिवर्तनको असर पनि हुन सक्छ । अर्को कुरा जनसङ्ख्या बढ्दै गएको छ । जसले गर्दा तराईमा चाप बढेको छ । सडक, पुलपुलेसा, भवन बन्दा पानी जमिनमुनि जान सकेको छैन,” उहाँले भन्नुभयो, “अब तराईलाई हराभरा बनाउन पानी संरक्षण गर्नुको विकल्प छैन । त्यसका लागि पोखरी निर्माणदेखि वर्षाको पानी जमिनमा पठाउने संरचना बढाउनुको विकल्प छैन ।” आफूहरूले चुरे संरक्षण गर्न ५० प्रतिशत बजेट पोखरी निर्माणमै खर्च गर्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो । चुरेक्षेत्रमा सानादेखि ठुला खालका पोखरी बनाएर काम गरेमा तराईलाई हराभरा बनाउन सकिने उहाँको भनाइ छ ।
सरकारले तत्काल शुद्ध पानीको वैकल्पिक स्रोत पहिचान, वर्षा जल सङ्कलन प्रणालीको प्रवर्धन तथा खानेपानी परियोजनामा दीर्घकालीन योजना र पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने सुझाव आयोगको छ । तराईमा कृषियोग्य जमिनमा पर्याप्त सिँचाइको व्यवस्था गर्न नसकिएकाले उत्पादनमा समेत ह्रास आएको छ । तराईमा बढ्दै गएको प्रदूषण नियन्त्रण र जलस्रोत संरक्षणमा स्थानीय तह, समुदाय र सम्बन्धित निकायबिच समन्वयात्मक कार्य संस्कृति विकास गरी दिगो समाधानतर्फ अग्रसर हुन जरुरी देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तराईमा जनसङ्ख्या बढ्दै जानु चुनौती देखिएकाले हिमाल र पहाडबाट तराईमा बसाइँसराइलाई व्यवस्थित बनाउँदै जानुपर्ने आयोगको भनाइ छ ।
तराईमा नागरिकको समस्या बढ्दै गएकाले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने संवैधानिक व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ । तराईमा वर्षाको समयमा डुबान, बाढीको समस्या हुँदा जनता पीडित हुँदै आएका छन् । सीमाक्षेत्रमा बनाएका तटबन्धन, बाँध, सडक जस्ता संरचनाले डुबान गराउने भएकाले अध्ययन गरेर मात्रै बनाउन सुझाव दिइएको छ । आयोगले तराईका जनताको शिक्षा, स्वास्थ्यमा पहुँच पुग्न नसकेको र गुणस्तरीय सेवा पाउन नसकेको विषयलाई समस्याका रूपमा उठाएको छ । जातीय, धार्मिक र लैङ्गिक विभेद हुनुका साथै लोक सेवा आयोगमा मधेशी समुदायको पहुँच बढाउन आवश्यक देखिएको पनि सुझावका रूपमा राखिएको छ ।
आयोगमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सालमा पत्र, व्यक्ति, टेलिफोन, विभिन्न संस्था, सामाजिक सञ्जाल, मौखिक र विद्युतीय माध्यमबाट कुल ३७ वटा उजुरी प्राप्त भएका छन् । उजुरीलाई सम्बन्धित निकायमा लेखेर पठाइएको छ ।
