पौडेलविरुद्ध तेस्रो मुद्दा दायर, चौथोको तयारी

काठमाडौँ, वैशाख ३१ गते । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका निलम्बित कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तेस्रो भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । गत माघ १० गतेदेखि आफ्नै हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको आयोगले पौडेलविरुद्ध चौथो मुद्दा पनि दायर गर्ने तयारी गरिरहेको छ । 

आइतबार विशेष अदालत काठमाडौँमा दायर गरिएको भ्रष्टाचार मुद्दा सुरक्षण प्रेसका लागि आवश्यक पर्ने सफ्टवेयर तथा अन्य सामग्री खरिद गर्ने क्रममा आर्थिक अनियमितता गरेको विषयसँग सम्बन्धित छ । २०७७ साल फागुनमा दर्ता भएको उजुरीको गहिरो अनुसन्धानपछि यो मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । 

सेक्युरिटी प्रेस (सुरक्षण मुद्रण) खरिद प्रकरणमा आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपसहित यसअघि २०८० वैशाखमा पहिलो मुद्दा दायर गरिएको थियो । त्यतिखेर पौडेलसहित नौ जनालाई प्रतिवादी बनाएर दायर गरिएको उक्त मुद्दाको हालसम्म छिनोफानो भएको छैन । 

त्यस्तै झुटो विवरण पेस गरेर लाभको पद तथा अन्य सुविधा लिएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपसहित आयोगले २०८१ वैशाख ९ गते दोस्रो मुद्दा दायर गरेको थियो । अमेरिकाको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिए पनि स्वघोषणा गरेर उक्त अनुमतिपत्र त्यागेको विवरण पेस नगरी नेपाल सरकारको लाभको पदमा बसेको दाबीसहित उक्त मुद्दा दायर गरेको थियो ।  

आइतबार दायर गरिएको मुद्दामा सुरक्षण प्रेसका लागि आवश्यक सफ्टवेयर तथा अन्य सामग्री खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा प्रचलित नियम कानुनको पालना नगरेको, खरिदपूर्व अवलम्बन गर्नुपर्ने पूर्वसर्त पालना नगरेको तथा ठुलो आर्थिक लाभ हुने गरी सामग्री गरिद गरिएको आयोगले दाबी गरेको छ ।  

सामग्री खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ मा सामग्री खरिदपूर्व अनिवार्य रूपमा खरिद एकाइ गठन गरी खरिद माग सङ्कलन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई बेवास्ता गरेको आयोगले जनाएको छ । 

साथै सम्भाव्य अध्ययन, विस्तृत अध्ययन, नम्र्स, ड्रइङ तथा डिजाइन, स्वीकृत खरिद गुरुयोजना, वार्षिक खरिद योजनालगायतका कार्य तथा बजेटसमेत सुरक्षण मुद्रण विकास समितिबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्थाविपरित पौडेलले उक्त समितिमा पेससमेत नगरी आफैँले दुई वटै छुट्टाछुट्टै कार्यक्रमका लागि बजेट माग गरेको आयोगले दाबी गरेको छ । 

यसरी माग गरेबमोजिम विनियोजन भएको बजेट रकम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट तयार पारिएको कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना तथा सचिवबाट स्वीकृत खरिद गुरुयोजनामा समेत दुई वटा छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भनी उल्लेख भए पनि आफूखुसी दुई वटा कार्यक्रमलाई विनियोजित सम्पूर्ण बजेटलाई एउटै कार्यक्रमका लागि खर्च गरेको अर्को आरोप पौडेलमाथि लागेको छ । 

सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार खरिद एकाइ गठन नगरी पौडेलले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठ र वन तथा वातावरण मन्त्रालयका तत्कालीन सिडिई नवीन पोख्रेलको संयोजकत्वमा देखावटी समिति बनाई पूर्वपरिचित म्याक्स इन्टरनेसनल तथा सो कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अकबर हुसेनसँगको मिलेमतोमा चिनजानको कम्पनीलाई ठेक्का प्रदान गरेको आयोगको दाबी छ । 

यसरी ठेक्का प्रदान गर्दा हुसेनकै संलग्नतामा स्थापना भएको सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित काम गर्ने आइटी ग्लोबल प्रालि र अन्य दुई वटा कम्पनीलाई दरभाउ माग गर्नुभन्दा केही दिनअघि मात्रै सूची दर्ता गर्न लगाएको, विकल पौडेलको एकल निर्णयले एक दिनमै दरभाउ लिई लागत तयार गरेको, नेपालमा निर्माण नहुने र सोसम्बन्धी कार्य अनुभव भएको कुनै पनि कम्पनी नेपालमा नभएका कारण सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको माध्यमबाट बोलपत्रको अभ्यास गर्नुपर्ने भएकोले म्याक्स इन्टरनेसनलको मात्रै मात्रै कार्य अनुभव मिल्ने गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको अनुसन्धानबाट देखिएको आयोगका प्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।  

मूल्याङ्कन गर्ने अधिकारीले नै ठेक्का स्वीकृत गर्न नहुने सामान्य सिद्धान्तविपरीत ठेक्का स्वीकृत गरिएको पनि अनुसन्धानबाट खुलेको छ । म्याक्स इन्टरनेसनलले ठेक्का प्राप्त गरेपछि ठेक्का अनुसार उक्त कम्पनीलाई सामान आपूर्ति गर्ने सिङ्गापुरको कम्पनी ब्याङ्कोटे पिटिई लिमिटेडले पौडेलको नाममा सिङ्गापुरमा रहेको युनाइटेड ओभरसिज बैङ्क तथा  पौडेल र निजको श्रीमतीको नाममा संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कमा रहेको बैङ्क अफ अमेरिकाको खातामा समेत कमिसन रकम जम्मा गरेको देखिएको आयोगले जनाएको छ । यसरी रकम जम्मा गराउन हुसेनले बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गरेको आयोगले जनाएको छ । 

यसै गरी सुरक्षण मुद्रणका लागि आवश्यक पर्ने कार्ड बेस्ड प्रेस मेसिनरी सफ्टवेयर तथा हार्डवेयरसँग सम्बन्धित उपकरण खरिद गर्नुपर्नेमा सो नगरी पेपर बेस्ड मेसिनरी सफ्टवेयर तथा हार्डवेयर खरिद गरेको, एउटा मात्रै छपाइ मेसिन खरिद गर्नुपर्नेमा दुई वटा खरिद गरेको, छपाइ मेसिनमा ‘इनलाइन’ कम हुने कम क्षमताको ‘डाइ कटिङ’ मेसिन खरिद गरे पनि हुनेमा २० गुणा बढी क्षमताको मेसिन खरिद गरेर ठुलो आर्थिक अनियमितता गरेको आयोगको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ । 

प्रिन्ट प्रोडक्सन सिस्टम सञ्चालनका लागि अमिल्दो र अनावश्यक आइटी सिस्टमसमेत सोही ठेक्कामार्फत गरिद गरेको र हाल उक्त सिस्टम प्रयोगमा समेत नआएको पनि आयोगले बताएको छ । 

म्याक्स इन्टरनेसनलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुसेनले पौडेलसँगको मिलेमतोमा आफूखुसी सामानको स्पेसिफिकेसन तयार पारेको, आफ्नो कम्पनीको सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित अनुभवलाई समेत खरिदको मुख्य कार्य प्रिन्टिङ प्रेसकै हैसियतमा राखेको, ठेक्का प्राप्त गर्ने कम्पनीलाई अन्तिम तीन वर्षमा एउटै ठेक्काबाट ३८ करोडको कार्य गरेको अनुभव भएको प्रावधान राख्न लगाएको, म्याक्स इन्टरनेसनलको तर्फबाट कमिसन रकम बैङ्क खातामा जम्मा गर्न लगाएको आरोप आयोगले हुसेनलाई लगाएको छ । 

साथै दुई वटा कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेटलाई एउटै कार्यक्रममा राखेर केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत खड्कबहादुर थापा र शाखा अधिकृत हरिवल्लभ घिमिरेले समेत सघाएको आयोगले दाबी गरेको छ । आयोगले आरोपित सबैलाई जनही ४० करोड ८५ लाख ७४ हजार ७४० रुपियाँ बिगो तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कारबाहीको माग गरेको छ ।